राष्ट्रहित काँग्रेसला पेलवेना?

 

 

भूतकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शशी थरूर यांनीही एकमेकांवर टीका केली. नंतर, काही प्रसंगी दोघांनीही एकमेकांचे कौतुकदेखील केले. थरूर यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला भारताचा योग्य प्रतिसाद असल्याचे म्हणत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावरही निशाणा साधला. त्याचवेळी सलमान खुर्शीद हे गांधी कुटुंबाचे जवळचे मानले जातात. ते भूतकाळात भाजपचे टीकाकार राहिले आहेत आणि अजूनही आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, “मी सरकारला विरोध करण्यासाठी येथे आलो आहे का? जर मला हे करायचेच असेल, तर मी भारतात जाऊन ते करेन. मी येथे भारताच्या बाजूने बोलण्यासाठी आलो आहे.” हे तेच खुर्शीद आहेत, ज्यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले होते की, हिंदुत्व हे ‘इस्लामिक स्टेट’ आणि ‘बोको हराम’सारखे आहे. खुर्शीद यांनी ‘कलम 370’ हटविण्यासही विरोध केला होता. राजकारणात स्वतःच्या नेत्यावर गटबाजी, त्यांची वाढती प्रतिष्ठा किंवा नेतृत्व, त्यांच्यावरील नाराजी यामुळे टीका केली जाते. मात्र, सलमान खुर्शीद हे काही नेतृत्वाविरोधात गटबाजी करणारे गृहस्थ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करून काँग्रेस नेमके काय साध्य करणार आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.

 

या सर्व प्रकाराच्या केंद्रस्थानी आहेत, ते लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी. पहलगाममधील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर, त्यांच्या वृत्ती आणि वागण्यावरून असे वाटत होते की, देश, वेळ आणि परिस्थितीनुसार काँग्रेसहित बाजूला ठेवून, राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य द्यायला ते शिकले आहेत. परंतु, त्यांनी असे विचार करणार्‍यांना चुकीचे सिद्ध केले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबताच, त्यांनी योग्य प्रश्न विचारण्याच्या बहाण्याने मोदी सरकारवर अशा प्रकारे हल्ला करायला सुरुवात केली की, काही वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनाही त्यांच्याशी सहमत होणे कठीण झाले. मोदी सरकारला कमी लेखणारी आणि सैन्याच्या शौर्याकडे दुर्लक्ष करणारी त्यांची विधाने बाहेर येतच आहेत. साहजिकच, पाकिस्तानने त्यांच्या विधानांचे त्यांच्या बाजूने भांडवल करायला सुरुवात केली. राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनाही याची जाणीव होती. मात्र, मला हवे तेच मी बोलणार, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेस बाधा आली तरी बेहत्तर, अशी काहीशी भूमिका त्यांची असल्याचे दिसून येते. राहुल गांधी 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधानांबद्दल असभ्य भाषा वापरत होते. पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसते.

 

भाषेची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्रहिताकडे दुर्लक्ष करून ते स्वतःला आणि त्यांच्या पक्षाला उद्ध्वस्त करत आहेत, असे त्यांना पक्षातील काही लोक सांगत असतीलही. मात्र, ‘भारत जोडो यात्रा’ आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीतील अपघाती यश, यामुळे राहुल गांधी हे आता परिपक्व नेते बनले आहेत, असे सांगितले जात होते. त्याचवेळी पहलगाम हल्ल्यानंतरही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू असेपर्यंतही राहुल गांधी यांनी अतिशय योग्य भूमिका घेतली होती. त्याचे अनेकांनी कौतुकही केले होते. मात्र, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारतीय सैन्यदलांना मिळालेल्या यशानंतर असे काय घडले की, ज्यामुळे राहुल गांधी पुन्हा एकदा जुन्याच रूपात आले, याचे उत्तर काँग्रेसजनच देऊ शकतात. विशेष म्हणजे, अगदी या आठवड्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना झापले आहे. झापण्याचे कारण म्हणजे, त्यांच्याकडून झालेला भारतीय सैन्याचा अपमान. “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे भारतीय सैन्यादलांचा अपमान आणि बदनामी करणे नव्हे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना त्यांच्या चुकांची जाणीव करून दिली. मात्र, अशाप्रकारे आक्रस्ताळे वर्तन आणि किळसवाण्या टिप्पण्या करूनच आपली लोकप्रियता वाढेल; असा समज काँग्रेसजनांनी करून घेतला असल्यास त्यास न्यायालयही काही करू शकत नाही.

 

राजकारणात इतर पक्षांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर आरोप-प्रत्यारोप हे नित्याचेच. मात्र, त्यासाठी योग्य वेळ असते. प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि नेत्याचे स्वतःचे राजकीय हित असते आणि त्यांना त्यांच्या मतपेढीचीही काळजी असते. यात काहीही गैर मानण्याचे कारण नाही. परंतु, कधीकधी असे प्रसंग येतात; जेव्हा राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांमध्ये समाविष्ट असलेले अनेक विरोधी पक्षांतील नेते ही बाब अतिशय उत्तम पद्धतीने मांडत आहेत. विशेष म्हणजे, मोदी सरकारवर टीका करताना अनेकदा काँग्रेसकडून नरसिंह राव पंतप्रधान असताना पाकविरोधात भारताची बाजू मांडण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी यांना ‘युएन’मध्ये पाठविल्याचे उदाहरण दिले जाते. मात्र, रावसाहेबांनी अटलजींना ‘युएन’मध्ये पाठवल्यानंतर, ज्याप्रमाणे आता काँग्रेसजन आपल्याच नेत्यांवर टीका करत आहेत, तशीच टीका तत्कालीन भाजप नेत्यांनी अटलजींवर केली होती का, याचे उत्तर काँग्रेसने द्यावे!