‘वर्मा’वर बोट!

न्यायाधीशांनी निष्पक्ष निकाल द्यावा, अशी अपेक्षा असेल तर न्यायाधीश संशयाच्या भोवर्‍यात सापडलेले असता कामा नये, ही किमान अपेक्षा झाली. परंतु, राजीनामा न देऊन न्या. वर्मा यांनी अपेक्षाभंग केला. ‘महाभियोग’ चालविणे ही अतिशय प्रदीर्घ अशी प्रक्रिया आहे. कदाचित त्याचाच फायदा घेऊन न्या. वर्मा यांनी पदाला चिकटून राहणे पसंत केले असावे. तथापि, त्यातून त्यांनी एक अतिशय घातक पायंडा पाडला आहे, यात शंका नाही. यापूर्वीही काही न्यायधीशांवर ‘महाभियोग’ चालले आहेत; पण ‘महाभियोगा’मुळे पदावरून पायउतार होण्याची वेळ आलेली नाही. न्या. वर्मा हे काही असे आरोप झालेले पहिलेच न्यायाधीश नव्हेत, ज्यांच्यावर ‘महाभियोग’ प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, त्या सर्वांवरच काही आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते. उदाहरणार्थ, 2015 साली हार्दिक पटेलवरील देशद्रोह खटल्यात सुनावणीदरम्यान गुजरात उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश पारडीवाला यांनी देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण करणार्‍या दोन बाबी म्हणजे, आरक्षण आणि भ्रष्टाचार असे विधान केले होते. त्यावरून राज्यसभेच्या 58 सदस्यांनी तत्कालीन राज्यसभा अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांच्याकडे न्या. पारडीवाला यांच्याविरोधात ‘महाभियोग’ चालविण्याचा प्रस्ताव सादर केला. अर्थात, पारडीवाला यांनी काही तासांतच आपल्या निकालपत्रातून ते विधान काढून टाकल्यानंतर ते प्रकरण शमले आणि ‘महाभियोग’ प्रक्रिया थांबविण्यात आली.

तीच बाब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. एस. के. गंगेले यांची. ग्वाल्हेर येथील एका कर्मचार्‍याचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. 2015 साली राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे 58 खासदारांनी न्या. गंगेले यांच्याविरोधात ‘महाभियोग’ प्रस्ताव दिला. अध्यक्ष अन्सारी यांनी चौकशी समिती नेमली; पण त्या समितीला कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नाही आणि न्या. गंगेले यांच्या विरोधातील ‘महाभियोग’ प्रस्ताव बारगळला. 2018 साली तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यशैलीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर भूमिका मांडली आणि सर्वत्र खळबळ उडाली. देशात असा प्रसंग पहिल्यांदाच उद्भवला असावा, हेही त्याचे एक कारण होतेच. सात विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी तत्कालीन राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांना न्या. मिश्रा यांच्याविरोधात ‘महाभियोग’ चालविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, न्या. मिश्रा यांच्यावरील आरोप हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाशी निगडित आहेत; गैरव्यवहार किंवा गैरकारभाराशी नाहीत, असा निर्वाळा देत नायडू यांनी ‘महाभियोग’ प्रस्ताव अमान्य केला.

मात्र, ज्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले, ते न्या. रामस्वामी हेही ‘महाभियोगा’तून निसटले. ते पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना त्यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानाचे नूतनीकरण करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसा खर्च केला असल्याची वृत्ते 1990 साली प्रकाशित होऊ लागली. घरातील फर्निचरपासून वातानुकूलन यंत्रे, जाजमे, सोफा यांवर त्यांनी वारेमाप खर्च केला होता. सरकारी वाहन खासगी कामांसाठी वापरत असल्याचाही आरोप त्यांच्यावर झाला होता. अर्थात, हे आरोप झाले त्यावेळी न्या. रामस्वामी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश सव्यसाची मुखर्जी यांनी न्या. रामस्वामी यांना न्यायदानाच्या कामापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले. 1991 साली नवव्या लोकसभेच्या विसर्जनापूर्वी 108 खासदारांनी न्या. रामस्वामी यांच्याविरोधात ‘महाभियोग’ चालविण्याचा प्रस्ताव लोकसभा सभापतींना दिला. त्यानुसार चौकशी समिती नेमण्यात आली. मात्र, तोवर निवडणुका झाल्या होत्या आणि पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार सत्तेत आले होते. तेव्हा तोच ‘महाभियोग’ प्रस्ताव चर्चेला आला. सुरुवातीस काँग्रेसने आपल्या खासदारांना प्रस्तावावर आपल्या सद्सदविवेकबुद्धीनुसार मतदान करण्याची मुभा दिला होती; पण नंतर काँग्रेस खासदारांनी मतदानात भाग घेऊ नये, अशा सूचना दिल्या. परिणामी, प्रस्तावाच्या बाजूने 196, तर मतदानात भाग न घेतल्याची संख्या 205 अशी होती. ‘महाभियोग’ प्रस्ताव बारगळला. आता काँग्रेस न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेच्या कितीही आणाभाका घेत असली तरी 1993 साली काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या एका न्यायाधीशाला वाचवले होते, हे विसरून चालणार नाही. याच रामस्वामी यांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. पुढे ते राजकारणात उतरले आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार म्हणून वायको यांच्याविरोधात 1999 साली लोकसभा निवडणूक लढविली. ते पराभूत झाले हे खरे; पण भ्रष्टाचाराचे एवढे आरोप होऊनही त्यांच्या केसालाही धक्का लागला नाही, हे मात्र निश्चित. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असलेले न्या. दिनकरन यांच्यावरही 2011 साली भ्रष्टाचार आणि जमीन हडपण्याचे आरोप झाले होते. राज्यसभेच्या 75 खासदारांनी ‘महाभियोग’ प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर चौकशी समितीही नेमण्यात आली होती. ‘महाभियोग’ प्रस्ताव राज्यसभेत 2012 साली चर्चेला येणार होता; त्यापूर्वीच न्या. दिनकरन यांनी राजीनामा दिला.

ज्यांच्यावर ‘महाभियोग’ चालला, असे न्ययाधीश म्हणजे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्या. सौमित्र सेन. 1993 साली दोन उद्योगांमधील वादावर सुनावणी न्या. सेन यांच्या न्यायालयात झाली. त्यानंतर तोडगा निघाला तरी न्या. सेन यांच्या बँक खात्यांत अचानक पैसे जमा झाल्याचे आणि ती रक्कम 32 लाखांची असल्याचे उघडकीस आले. सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल दिल्यानंतर न्या. बालकृष्णन यांनी 2009 साली न्या. सेन यांच्याविरोधात ‘महाभियोग’ चालविण्यात यावा, अशी शिफारस केली. राज्यसभा अध्यक्षांनी नियमानुसार समिती स्थापन केली. अखेरीस हा ‘महाभियोग’ प्रस्ताव 2011 साली चर्चेला आला आणि 189 विरुद्ध 17 मतांनी संमत झाला. त्यानंतर ‘महाभियोग’ प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेला जाणे अपेक्षित होते. पण, बहुधा पुरेशी नामुष्की झाल्याची जाणीव झाल्याने न्या. सेन यांनी राजीनामा दिला. मात्र, त्याचा परिणाम त्यांच्या निवृत्तीवेतन व संबंधित लाभांवर झाला नाही. 2012 साली माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट झाले.

न्या. वर्मा यांनी पदावरून पायउतार होण्यास नकार देणे, हे आश्चर्यकारक. बहुधा तसे केले तर आरोप मान्य केल्यासारखे होईल, असे भय त्यांना असावे. पण, हे भय महत्त्वाचे की न्यायाधीशपदाची इभ्रत आणि नैतिकता जास्त महत्त्वाची, हा कळीचा मुद्दा आहे. ‘सीझरची पत्नी संशयातीत असली पाहिजे,’ हे सीझरचे वाक्य प्रसिद्ध आहे. आपल्या देशाला रामशास्त्री प्रभुणेंसारख्या निर्भय आणि निःस्पृह न्यायाधीशांचा वारसा लाभला आहे. “न्यायाधीशाचे मूल्यांकन केवळ त्याच्या निर्णयांच्या गुणवत्तेवरूनच होत नाही, तर त्याच्या चारित्र्याच्या गुणवत्तेवरून केले जाते. न्यायाधीशाच्या सार्वजनिक आणि वैयक्तिक जीवनातही निःस्पृहता दिसून आली पाहिजे,” असे 2019 साली एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते. एका अर्थाने न्यायालयाने ‘वर्मा’वरच बोट ठेवले होते. त्यामुळेच न्या. वर्मा यांच्यावर कोणती कारवाई होणार, याची प्रतीक्षा आणि उत्सुकता आहे!

राहूल गोखले

9822828819