अनुसूचित जाती व जमातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार

 

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी ६ – १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. भुषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम. त्रिवेदी, न्या. पंकज मिथल आणि न्या. सतिश चंद्र शर्मा यांच्या घटनापीठाने याप्रकरणाचा २००५ सालचा ईव्ही चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्यातील निकाल रद्द ठरविला आहे.

 

ज्यामध्ये असे म्हटले होते की अनुसूचित जाती – जमातींचे (एससी - एसटी) उप-वर्गीकरण संविधानाच्या कलम ३४१ च्या विरुद्ध आहे, जे राष्ट्रपतींना एससी - एसटीची अनुसूची तयार करण्याचा अधिकार देते. न्या. बेला त्रिवेदी यांनी मात्र बहुमताच्या निर्णयाविषयी अहमती दर्शवून असे उपवर्गीकरण मान्य नसल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने घटनापीठाने आपला निकाल दिला आहे. निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटली की, अनुसूचित जाती/जमातीचे सदस्य अनेकदा भेदभावामुळे पुढे जाऊ शकत नाहीत. कलम १४ जातीचे उप-वर्गीकरण करण्यास परवानगी देते.

 

न्यायालयाने हे तपासले पाहिजे की एखादा वर्ग एकसंध आहे की नाही किंवा कोणत्याही हेतूने एकत्रित न केलेला वर्ग आणखी वर्गीकृत केला जाऊ शकतो की नाही. न्यायालयाने पंजाब, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये अशा उप-वर्गीकरणासाठी कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने या संदर्भात पंजाब अनुसूचित जाती आणि मागासवर्ग (सेवांमध्ये आरक्षण) कायदा, 2006 कायम ठेवला.

 

त्याचप्रमाणे, तमिळनाडू अरुंथाथियार (शैक्षणिक संस्थांमधील जागांचे विशेष आरक्षण आणि अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाअंतर्गत राज्यांतर्गत नियुक्त्या किंवा पदांचे आरक्षण) कायदा, 2009 चे समर्थन केले, जे राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी 18% आरक्षणाची तरतूद करते. राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि राज्य सरकारी पदांमध्ये अरुंथियारांसाठी आरक्षण प्रदान करते. हा निर्णय पंजाब अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय (सेवांमधील आरक्षण) कायदा, २००६ च्या वैधतेशी संबंधित एका प्रकरणात आला आहे, जो आरक्षित श्रेणी समुदायांच्या उप-वर्गीकरणाशी संबंधित आहे.

 

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला होता. त्यामुळे पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. ईव्ही चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य मधील २००५ च्या घटनापीठाच्या निकालाच्या आधारे कायद्यांना आव्हान देण्यात आले होते. जातींचे उप-वर्गीकरण असंवैधानिक ठरवणाऱ्या ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणात दिलेल्या निकालाशी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असहमत दर्शविल्यानंतर २०२० मध्ये अखेरीस हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले.

 

केंद्र सरकारने उप-वर्गीकरणाच्या बाजूने असल्याची भूमिका मांडून भारतातील दलित वर्गासाठी आरक्षणाचा बचाव केला होता. त्याचप्रमाणे राज्यांनी म्हटले आहे की एससी - एसटीचे उप-वर्गीकरण कलम ३४१ चे उल्लंघन करत नाही, कारण ते राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या यादीशी छेडछाड करत नसल्याचे मत मांडले होते.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एससी – एसटी मधील क्रीमी लेयर ओळखण्यासाठी आरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्याचे आवाहन केले. सध्या क्रिमी लेयरचे तत्त्व फक्त इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) लागू आहे. न्या. भुषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या, पंकज मिथल, न्या, सतिश चंद्र शर्मा या घटनापीठातील चार न्यायमूर्तींनी एससी – एसटी आरक्षणात ‘क्रिमी लेयर’चे तत्व लागू व्हावे, असे मत व्यक्त केले आहे.