जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान बळकट करणार ‘आरडीआय’ - क्वांटम, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा आणि एअरोस्पेससारख्या क्षेत्रांत उभ्या राहणार नव्या संधी

नवी दिल्ली, भारताच्या संशोधन आणि विकास क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि विज्ञान-केंद्रित नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र सरकारने ऐतिहासिक संशोधन विकास आणि नवोपक्रम (आरडीआय) योजना जाहीर केली आहे. १ जुलै रोजी जाहीर झालेल्या या योजनेतून भारताला जागतिक ज्ञान आणि नवोपक्रम केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्देशाने १ लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी निर्माण केला जाईल.

आरडीआय योजनेद्वारे केवळ संशोधन आणि विकासातील गुंतवणुकीचा प्रवाहास बळकटी प्रदान करण्यासोबतच क्वांटम तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आणि एरोस्पेस आदी भारतातील धोरणात्मक आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्येही भारताचे स्थान बळकट होईल. १ लाख कोटी रुपयांची ही योजना भारताला जागतिक ज्ञान आणि नवोन्मेष केंद्र म्हणून स्थापित करण्यात गेम चेंजर ठरू शकते. यामुळे संशोधन आणि विकास गुंतवणुकीच्या प्रवाहात आर्थिक प्रवाह वाढेल. यामुळे उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी आवश्यक गुंतवणूक उपलब्ध होईल.

जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि विविध देशांकडून निर्यात नियंत्रणांचा हत्याराप्रमाणे होणारा वापर लक्षात घेता देशांतर्गत या क्षेत्राचा विकास होणे आवश्यक आहे. यामध्ये केंद्र सरकार केवळ संसाधने पुरवण्याचीच नव्हे तर प्रमुख गुंतवणूकदार म्हणूनही भूमिका बजावणार आहे. २०४७ पर्यंत संशोधन आणि विकास क्षेत्रात जागतिक शक्ती आणि तंत्रज्ञान निर्यातदार बनण्याच्या भारताच्या आकांक्षांसाठी हे धोरण खूप महत्वाचे आहे.

• आजपर्यंत भारतातल संशोधन विकास आणि नवोपक्रम क्षेत्रात अपेक्षेप्रमाणे गुंतवणूक झाली नाही, हा एक मोठा अडथळा ठरला आहे. अमेरिका, जपान आणि चीनसारख्या देशांत खाजगी क्षेत्राचा हा त्यातील वाटा ७० टक्क्यांपर्यंत आहे. मात्र, भारतात ही भागीदारी केवळ ३३ टक्क्यांच्या आसपास आहे.

• भारतीय उद्योग जगताची नफ्यावर लक्ष केंद्रित करणारी मानसिकता, शैक्षणिक व औद्योगिक क्षेत्रातील कमी समन्वय, अपुरी व्हेंचर कॅपिटल प्रणाली, बौद्धिक संपदेच्या रक्षणाची मर्यादित यंत्रणा आणि नियामक अनिश्चितता यामुळे खाजगी क्षेत्र संशोधनात पुरेशी जोखीम उचलत नाही.

• अनेक कंपन्या अशा क्षेत्रांत काम करतात जेथे खर्च कमी ठेवावा लागतो आणि तात्कालिक नफ्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे दीर्घकालीन संशोधनातून होणाऱ्या लाभांविषयी अनिश्चितता कायम राहते. याशिवाय, अत्याधुनिक संशोधनासाठी कुशल वैज्ञानिक व संशोधकांची कमतरता भासत असल्याने कंपन्या संशोधनापासून दूर राहतात.

ही महत्त्वाकांक्षी योजना अनेक स्तरांवर पद्धतशीरपणे आखली गेली आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्यासाठी खालील तरतुदी केल्या आहेत —

• शून्य किंवा अत्यल्प व्याजावर दीर्घकालीन कर्ज व इक्विटी फंडिंग: नवोन्मेष प्रकल्पांसाठी खाजगी क्षेत्राला सहज भांडवल मिळेल.

• विशेष उद्देश निधी: हे भांडवल सरकारकडून सक्रिय निधी व्यवस्थापकांकडे दिले जाईल, जे ते डीप-टेक स्टार्टअप्सना कर्ज, इक्विटी किंवा इतर स्वरूपात पुरवतील.

• दीर्घकालीन टिकाव: उच्च ‘टेक्नॉलॉजी रेडिनेस लेव्हल’ (टीआरएल) गाठण्यासाठी भांडवलाची विशेष तरतूद असेल जेणेकरून स्टार्टअप्सची पहिल्या टप्प्यातील संभाव्य नुकसान टाळता येईल.

• रणनीतिक प्राधान्य: अशा तंत्रज्ञानांना मदत केली जाईल जे भारताच्या आर्थिक सुरक्षा व सार्वभौमत्वाला बळकटी देतील.