सर्वोच्च न्यायालयात आता ओबीसी आरक्षणही लागू

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच कर्मचारी नियुक्त्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू केले आहे.

कर्मचारी नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) साठी आरक्षण लागू करण्याच्या अलिकडच्या निर्णयानंतर आता ओबीसी आरक्षणदेखील लागू करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शारीरिकदृष्ट्या अपंग, माजी सैनिक आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आश्रितांसाठी देखील आरक्षण देण्यात आले.

हा निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक (सेवेच्या अटी आणि आचारसंहिता) नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करून घेण्यात आला आहे. ३ जुलै रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे, संविधानाच्या कलम १४६ च्या कलम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी नियम ४एला प्रतिस्थापित करण्यात आले आहे.

नवीन नियमांनुसार, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या विविध श्रेणीतील पदांसाठी अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पदांसाठी अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या विविध श्रेणीतील पदांसाठी थेट भरतीमध्ये आरक्षण हे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पदासाठी विहित केलेल्या वेतनश्रेणीनुसार वेतनश्रेणी असलेल्या पदांच्या संदर्भात भारत सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या नियम, आदेश आणि अधिसूचनेनुसार असेल, जे मुख्य न्यायाधीश वेळोवेळी निर्दिष्ट करू शकतील अशा सुधारणा, बदल किंवा अपवादांच्या अधीन असेल.