बिहारच्या मतदार यादीच्या पुनरावलोकनास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान - एडीआरतर्फे जनहित याचिका दाखल

नवी दिल्ली, आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारमध्ये मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआयआर) करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाचा हा आदेश संविधानाच्या कलम १४, १९, २१, ३२५ आणि ३२६ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या नियम २१अ आणि त्याच्या मतदार नोंदणी नियम, १९६० चे उल्लंघन करतो. म्हणून, बिहारमध्ये मतदार यादीची विशेष पुनरावलोकन करण्याचा निवडणूक आयोगाचा २४ जूनचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

एडीआरने याचिकेत म्हटले आहे की, जर निवडणूक आयोगाचा हा आदेश रद्द केला नाही, तर लाखो मतदारांना योग्य प्रक्रियेशिवाय मतदानाचा अधिकार मनमानीपणे हिरावून घेतला जाऊ शकतो. यामुळे देशातील संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा एक भाग असलेल्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका कमकुवत होतील. योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता ज्या पद्धतीने कमी वेळात कागदपत्रे आणि गोष्टी मागितल्या जात आहेत, त्यामुळे लाखो खरे मतदार मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतात. त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते, असेही याचिकेत म्हटले आहे.