मोदींचे तिसरे पर्व आणि रालोआपुढील आव्हाने...

 

लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात तिसर्‍यांदा सत्तेत येत रालोआने हॅटट्रिक साधली आहे. पंतप्रधानपदी राहून हा चमत्कार करणारे ते दुसरे पंतप्रधान. याआधी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच्या तीन निवडणुकींमध्ये जवाहरलाल नेहरू यांना हे करता आले. परंतु, तो काळ, स्वातंत्र्याचे गारूड, कमकुवत विरोधी पक्ष, आजच्यासारखी बाजारू नसलेली प्रसिद्धीमाध्यमे, आणि स्वातंत्र्य काँग्रेसमुळे मिळाले, ही भाबड्या जनतेत असलेली समजूत या घटकांचा विचार करता, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने केलेली कामगिरी निश्चितच उजवी ठरते. मोदींचा प्रभाव वा करिश्मा ओसरला नसून, भारतीय मतदारांच्या मनावर त्यांचेच अधिराज्य आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, किंवा लोकमान्य टिळकांनंतर आपल्या प्रत्येक आत्मविश्वासपूर्वक कृतीतून स्वतःचे तसेच या देशाचे हिंदुत्व जगाला गर्जून सांगणारा नेता, तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदी आरूढ होणार आहे. या देशातील प्रत्येक हिंदू माणसाने अभिमानाने मिरवावी, अशीच ही गोष्ट आहे.

पहिले गुंतागुंतीचे आव्हान हे, आंतरराष्ट्रीय आणि खान मार्केट छाप तथाकथित बुद्धिवादी लेखक, पत्रकार यांचे असणार आहे. मोदींच्या येणार्‍या सरकारच्या काळात, जागतिक समुदायासमोर हे लोक सोयीस्करपणे भारताचे काळे, प्रतिगामी चित्रच रंगवण्यासाठी आपली जीभ, लेखणी आणि वाहिन्यांचा वापर करणार आहेत. तसेच, यांच्यावर कोणतीही कारवाई केल्यास, लोकशाही मूल्यांचा र्‍हास आणि माध्यमांची गळचेपी हे रडगाणे या वामपंथी सोरोस निधी मंडितांकडून उच्च स्वरात गायले जाईल हे निश्चित. यांची दुकानदारी मोडून काढण्यासाठी, सर्व बुद्धिवादी हिंदुंना एकत्र येऊन काम करावे लागेल. सर्व भाषांमधून, सर्व प्रकारच्या माध्यमांतून, यांना प्रखर विरोध करणे आवश्यक असेल. हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती, हिंदू विचारप्रवाह यांचा अकारण होणारा अपमान सहन केला जाणार नाही, हे यांना दाखवून द्यावेच लागेल. सरकार मात्र लोकशाही मर्यादांमुळे, तसेच विविध पक्षांशी असलेल्या युतीमुळे यात फार काही करू शकणार नाही. हे आव्हान हिंदू बुद्धिवंतांनाच पेलावे लागणार आहे. कारण छापून येते ते खरेच असते, असा सामान्य माणसांचा एक भ्रम आजही अस्तित्त्वात आहे. या परदेशी पैशांवरच्या टोळीला, साहाय्यक म्हणून काही आंदोलनजीवी विविध प्रकारच्या आंदोलनांची संख्या वाढवण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करतील.

भारतीय शेती उद्योग हा असाच एक संवेदनशील प्रश्न आहे. मुळात मागील 70 वर्षांत आपण शेतीचे किफायतशीर व्यवसायात रुपांतर करण्यात अपयशी ठरलो आहोत. त्यात शेतीचे तुकडे पाडून तिला अधिक अनुत्पादक केली आहे. विषम प्रमाणात पडणारा पाऊस, पाणीपुरवठा, बनावट बी-बियाणे, शेतकर्‍यांची अनुत्पादक कर्जे घेण्याची वृत्ती, बाजारव्यवस्था व शेतमालाला योग्य भाव, विविध प्रदेशांतील हवामान या सगळ्या बाबींमुळे, तसेच शेतीविषयक कायद्यांमुळे हा प्रश्न अधिकच जटिल झालेला आहे. एकीकडे आंदोलनजीवी लोक, तर दुसरीकडे राजकीय पक्ष या विषयावर क्रांतिकारक बदल घडू देणार नाहीत. परिणामी, हा प्रश्न अधिकच उग्र स्वरुप पुढील पाच वर्षांत धारण करणार हे निश्चित. त्यात बेरोजगारी, प्रत्येक जातीसमुहाला हवे असणारे आरक्षण, आणि खेडोपाडी विविध कारणांनी निर्माण झालेली अस्वस्थता, यांची भर पडणार आहे. याच्या जोडीला सामान्य माणसाचा बुद्धिभेद केल्याने, अकारण जाणवु लागलेली महागाई ही एक अवघड समस्या राहीलच.

रालोआ सरकार आपल्या या तिसर्‍या कार्यकाळात, काँग्रेसी सरकारने निर्माण केलेल्या, ‘वक्फ’ बोर्डाचा त्याच्या अवाजवी अधिकारांचा, ‘वक्फ’ने ताब्यात घेतलेल्या संपत्तींचा प्रश्न कसा हाताळते, हे पहाणे औत्सुक्याचे असणार आहे. कारण या निधर्मी देशात इस्लामला लागलेल्या राजकीय विस्ताराच्या सवयींचे, आता मानसिक विकृतीत रुपांतर झाले आहे. कारण इस्लामच्या साम्राज्यवादी प्रवृत्ती, महत्त्वाकांक्षा या देशासाठी धोकादायक पातळीवर पोहोचलेल्या दिसत आहेत. ‘वक्फ’ बोर्ड निरस्त करणे, ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ रद्द करणे, तसेच ‘समान नागरिक कायदा’ लागू करणे आणि हे सगळे एकाच झटक्यात, एकाच वेळी करणे आवश्यक असणार आहे. स्वतःचे संसदेत बहुमत नसताना हे फार मोठे आव्हानच आहे. पण या मुद्द्याला प्रलंबित ठेवणेदेखील देशातील परिस्थिती पाहाता चुकीचे ठरेल. . खरेतर इस्लामचे हिंदुंबरोबरच काय, पण इतर कोणत्याही धर्मीयांबरोबर सहजीवन हे मृगजळच आहे. कारण अब्राहमिक धर्मांनाच मुळात सर्वधर्मसमभाव वा सहजीवन मान्य नाही.

 

बांगलादेशी व रोहिंग्या मुस्लीम घुसखोरांचा प्रश्न पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत ऐरणीवर आणावाच लागेल. त्यासाठी पारित केलेल्या ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ या कायद्यांची अंमलबजावणी देखील, सीमेवरील राज्यात बिघडलेल्या लोकसंख्येच्या समतोलामुळे आव्हानात्मक राहाणार आहे. संपूर्ण भारतभर पसरलेले बांगलादेशी व रोहिंग्या मुसलमान हुडकून काढून, त्यांची भारताबाहेर पाठवणी करण्यात भारतीय मुसलमान हा प्रमुख अडथळा राहणार आहे. कारण या घुसखोर मुसलमानांना आश्रय देणारे, त्यांना येथे स्थिरावण्यास सर्वतोपरी मदत करणारे, हे प्रामुख्याने भारतीय मुसलमानच आहेत. हे घुसखोर मुसलमानदेखील भारतातील प्रत्येक शहरात, गावात निर्माण केल्या गेलेल्या मुस्लीम वस्तीतच राहतात हे लक्षात घेता, या अपरिहार्य कारवाईमुळे अंतर्गत सुरक्षायंत्रणेवर प्रचंड ताण पडणार आहे. अशा कारवाईच्या काळात इतर रहिवासी वस्तींच्या सुरक्षिततेला बाधा येण्याचीदेखील दाट शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त न्यायव्यवस्था तसेच कॉलेजिम व्यवस्थेत, सकारात्मक बदल करण्यासारखी आव्हाने असणारच आहेत. परंतु, पुढील पाच वर्षे केंद्रातील हिंदू हितकारी सरकारासाठी आव्हानात्मकच असणार आहेत, हे निश्चित.