पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे तिसरे पर्व

2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत देशाच्या इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच परराष्ट्र धोरणाने सरकारच्या पुनर्निवडणुकीत मोलाची भूमिका बजावली. यापूर्वी बांगलादेशनिर्मिती युद्धाचा इंदिरा गांधी तसेच कारगिल युद्धाचा अटलबिहारी वाजपेयींना निवडणुका जिंकण्यात फायदा झाला होता. पण, त्याला ‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणता येणार नाही. नरेंद्र मोदींनी परराष्ट्र धोरणाला सुस्पष्ट दिशा दिली. त्यात नवीन ऊर्जा फुंकली. विकासनीती आणि विदेशनीती यांना सुशासनाच्या धाग्याने एकत्र गुंफले. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, समृद्धी, संस्कृती, संवाद आणि भारतीयांचा जगाच्या पाठीवर सन्मान या पंचामृताला विशेष महत्त्व दिले. परराष्ट्र धोरणामध्ये राज्यांना विशेष महत्त्व दिले. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा मर्यादित आकार आणि संसाधने लक्षात घेऊन प्रवासी भारतीयांना भारताचे सांस्कृतिक राजदूत बनवले. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या प्रभावी वापराने भारताची जागतिक छबी बनवली.

सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये, जसे की, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ आणि ‘स्वच्छ भारत’, तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर देण्यात आला. पंतप्रधानांनी भेट दिलेल्या जवळपास प्रत्येक देशात प्रवासी भारतीयांशी संवाद साधला आणि त्यांना मोठा प्रतिसादही मिळाला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारत कोणतीही तडजोड करणार नाही, हे म्यानमार सीमेवरील पाकव्याप्त काश्मीरमधील आणि बालाकोट येथील ‘सर्जिकल स्ट्राईक’द्वारे दाखवून देण्यात आले. डोकलाम आणि गलवान खोर्‍यांतील चकमकीनंतर भारत वेळप्रसंगी चीनच्या डोळ्यांत डोळे घालून पाहू शकतो, हे जगाला दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय योग दिन, तसेच जागतिक नेत्यांसह गंगाआरती केल्यामुळे भारतीय संस्कृतीची तोंडओळख जगभरात झाली.

पहिल्या पाच वर्षांमध्ये भारताला जगाशी जोडल्यानंतर आपल्या दुसर्‍या टर्ममध्ये मोदींनी अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि क्लिष्ट विषयांमध्ये जगाचे नेतृत्व करण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली. ‘कोविड-19’च्या संकटकाळात भारतात हाहाकार माजेल, ही जागतिक आरोग्य तसेच अर्थतज्ज्ञांची भविष्यवाणी त्यांनी खोटी ठरवली. ‘कोविड-19’ प्रतिबंधक तीन लसींची भारतात निर्मिती होऊन ती जगभरातील 100 पेक्षा अधिक देशांना पोहोचवण्यात आली. संकटप्रसंगी स्वार्थी वृत्तीने वागणार्‍या विकसित देशांच्या नेतृत्वाला भारताने चपराक दिली. याचवेळी चीनने लडाखमध्ये घुसखोरीचे प्रयत्न केले असता, त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. एवढ्यावरच न थांबता, जोपर्यंत चीन आपला विस्तारवाद सोडत नाही, तोवर त्याच्याशी व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोकळेपणाने व्यवहार केले जाणार नाहीत, हे भारताने दाखवून दिले. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चीनवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आत्मनिर्भरतेचा नारा देण्यात आला. आज अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश चीनच्या बाबतीत असेच धोरण राबवताना दिसत आहेत. ‘कोविड-19’च्या काळात जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार उपाययोजना करताना अनेक देश कर्जबाजारी झाले. आज कर्ज काढून लोकांना मदत केल्यास ‘कोविड’ची तीव्रता कमी झाल्यानंतर झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढता येईल, असा विचार त्यांनी केला होता. पण, प्रत्यक्षात ‘कोविड’च्या एकापाठोपाठ एक लाटा येत गेल्या.

यावेळी भारताने अत्यंत गरीब लोकांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करताना देशाची आर्थिक शिस्त बिघडू दिली नाही. त्यासाठी त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर टीकाही सहन करावी लागली. ‘कोविड-19’ काळात चीनने प्रदीर्घ काळासाठी आपले दरवाजे बंद ठेवले. त्यानंतर रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे पुरवठासाखळ्या विस्कळीत झाल्या. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांना महागाईचा सामना करावा लागला. त्यातून सहारा वाळवंटाच्या क्षेत्रातील अनेक देशांमधील राजवटी उलथवल्या गेल्या. अनेक देशांमध्ये सत्तांतर झाले. यावर्षी अनेक देशांमध्ये निवडणुका आहेत. ब्रिटन आणि अमेरिकेत सत्तांतर होईल, तर युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना मोठे यश मिळेल, असा अंदाज आहे. अनेक जागतिक नेत्यांच्या लोकप्रियतेने तळ गाठला असताना पंतप्रधानपदाची दहा वर्षे पूर्ण करत असलेल्या नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आश्चर्यचकित करणारी आहे. मोदींच्या पाच वर्षांतील धोरणाचा या निवडणुकीत फायदा झाला आहे. 2014 साली पंतप्रधान होण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा विशेष असा कोणताही अनुभव नसताना त्यांनी ही कामगिरी केली आहे. त्यामुळे जगातील पहिल्या तीन मोठ्या नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदींचे नाव घेतले जाते. तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासूनच मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा केल्या जाणार आहेत.

2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेत असताना शपथविधीला ‘सार्क’ गटातील देशांच्या नेत्यांना बोलावले होते. 2019 साली पूर्वेकडील विस्तारित शेजारातील म्हणजेच ‘बिमस्टेक’ गटाच्या नेत्यांना बोलावण्यात आले होते. यावेळच्या शपथविधीला आखाती देशांच्या नेत्यांना बोलावण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. नुकतीच चीनने आखाती अरब देशांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. त्यात अमेरिकेवर अवलंबून असणार्‍या अरब देशांना साद घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यास भारत कशाप्रकारे उत्तर देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. अवघ्या आठवडाभरातच पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी ‘जी-7’ परिषदेला उपस्थित राहतील. जगातील सात सर्वांत श्रीमंत देशांच्या गटात आजवर अनेक दशके रशियाचा आठवा देश म्हणून समावेश होता. युक्रेन युद्धाचे निमित्त करून रशियाची हकालपट्टी करण्यात आली.