नव्या काश्मीरची समृद्ध लोकशाही भाग-3

कलम 370’ ही केवळ घटनात्मक अडचण नव्हती, तर काश्मीरच्या भवितव्यावर लावलेले मोठे प्रश्नचिन्ह होते. त्याच्या निरस्तीकरणानंतर या प्रदेशासाठी सुधारणांची दारे खुली झाली. 890 केंद्रीय कायद्यांचा अंमल, 205 जुन्या कायद्यांची रद्दबातलता आणि 130 कायद्यांतील सुधारणा, या सर्वांनी विकासाचा घट्ट पाया आणि संविधानिक समतेचा पाया तयार झाला. 73व्या आणि 74व्या घटना दुरुस्त्या लागू करून पंचायती आणि नागरी संस्थांना खर्‍या अर्थाने अधिकार मिळाले. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (उअढ), भ्रष्टाचार प्रतिबंध आयोग (उतउ) आणि माहिती आयोग (उखउ) यांसारख्या संस्थांनी पारदर्शकतेत मोठी भर घातली. हा बदल केवळ कायद्यात नव्हे, तर सत्तेचा केंद्रबिंदू फुटीरतेकडून लोकशाहीकडे वळवणारा निर्णायक टप्पा ठरला आहे.

जागतिक बँकेसकट अनेक शोध-संस्थानांच्या शोधानुसार, पायाभूत सुविधा स्थैर्य निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावतात. ‘पंतप्रधान विकास पॅकेज (झचऊझ)’ अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन घडून आले. 58 हजार, 477 कोटी रुपयांच्या या योजनेत एकूण 53 प्रकल्पांचा समावेश होता. 2018 सालापर्यंत केवळ सात प्रकल्प पूर्ण झाले होते. परंतु, ‘कलम 370’ हटवल्यानंतर या योजनांना नवी गती मिळाली. मे 2024 सालापर्यंत 35 प्रकल्प पूर्ण झाले असून, 2025 सालअखेरपर्यंत आणखी सात प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. उर्वरित 11 प्रकल्प पुढील काही वर्षांत पूर्णत्वास पोहोचतील.

महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये 8.45 किमी लांबीचा काझिगुंड-बनिहाल बोगदा पूर्ण झाला असून, वर्षभर दळणवळण शक्य झाले आहे. चिनाब नदीवर बांधण्यात आलेला जगातील सर्वांत उंच रेल्वे पूल हा भारताच्या अभियांत्रिकी क्षमतेचे जागतिक उदाहरण ठरला आहे. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुला रेल्वे लिंक प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, काश्मीरला देशाच्या रेल्वे नेटवर्कशी जोडणारा हा ऐतिहासिक प्रकल्प आहे. सोबत 36 बोगदे, 900हून अधिक रेल्वे पुलांची कामेदेखील प्रगतिपथावर आहेत. याचबरोबर झोजिला आणि झी-मोर्ह बोगद्यांचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे, जे केवळ पर्यटनच नव्हे, तर भारतीय लष्करासाठीही दळणवळणाचा महत्त्वपूर्ण मार्ग ठरणार आहेत.

हवाई संपर्काच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीरमध्ये क्रांतिकारक बदल झाला आहे. श्रीनगर विमानतळावरील प्रवासीसंख्येत वाढ होऊन ती दोन लाखांवरून 44 लाखांवर पोहोचली आहे. जम्मू आणि श्रीनगर येथून दररोज से-सव्वाशे उड्डाणे होत आहेत, रात्रीची उड्डाणे आणि हजसाठी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू आहेत.

काश्मीरमध्ये जलविद्युत क्षमतेचा प्रचंड साठा असून, 20 हजार मेगावॅटची क्षमता आहे. गेल्या 70 वर्षांत केवळ 3 हजार, 500 मेगावॅटची निर्मिती होऊ शकली; पण गेल्या पाच-सहा वर्षांत 3 हजार, 014 मेगावॅटची भर घालून उत्पादन क्षमता दुप्पट केली गेली. 22 हजार, 207 कोटी रुपये खर्चून चार मोठे प्रकल्प ‘पकलदुल’ (एक हजार मेगावॅट), ‘राटले’ (850 मेगावॅट), ‘किरू’ (624 मेगावॅट) आणि ‘क्वार’ (540 मेगावॅट) वेगाने सुरू आहेत. सर्व कंत्राटे मंजूर झाली असून काम पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. हे प्रकल्प 2026 सालापर्यंत पूर्ण होणार असून, दरवर्षी दहा हजार दशलक्ष युनिट्स ऊर्जा निर्माण होणार आहे. 11 हजार सर्किट किमीहून अधिक नवीन ‘हाय-टेंशन’ आणि ‘लो-टेंशन’ ट्रान्समिशन लाईन उभारण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे विजेचा स्थिर पुरवठा शक्य झाला आहे. हे प्रकल्प केवळ जम्मू-काश्मीरच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे नसून, जम्मू-काश्मीरच्या औद्योगिक आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा पाया ठरणार आहे.

पूरनियंत्रणासाठी झेलम पूर नियंत्रण प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यात आला आहे, ज्यामुळे 2014 सालच्या महापुरासारख्या संकटांचा सामना करण्याची तयारी झाली आहे. पर्यटन क्षेत्रातदेखील मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. विविध ठिकाणी पर्यटकांसाठी सुविधा, रिसॉर्ट्स आणि आकर्षणे उभारण्यात आली आहेत. ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाअंतर्गत सर्व प्रकल्प पूर्ण झाले असून, ग्रामीण व शहरी स्वच्छतेमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

काश्मीरमध्ये आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात अभूतपूर्व विस्तार झाला आहे. चार वैद्यकीय महाविद्यालयांऐवजी आता नऊ नवीन महाविद्यालये आणि 15 नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. ‘एमबीबीएस’च्या जागा 500 वरून 1 हजार, 300 पर्यंत वाढल्या असून, दोन हजार ‘बीएससी नर्सिंग’ सीट्स उपलब्ध आहेत. ‘विजयपूर एम्स’ (1 हजार, 661 कोटी), ‘अवंतीपुरा एम्स’ (1 हजार, 828 कोटी), ‘आयआयटी जम्मू’ (1 हजार, 182 कोटी), ‘आयआयएम जम्मू’ (561 कोटी) आणि ‘एनआयएफटी श्रीनगर’ (325 कोटी) यांसारख्या प्रकल्पांमुळे उच्च शिक्षणाच्या संधी विस्तारित झाल्या आहेत. या प्रकल्पांमुळे काश्मीरमध्ये स्थानिकांना दर्जेदार शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यविकासाचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत.

जिल्हा स्तरावर पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्यापासून ते स्थानिक रस्त्यांपर्यंत, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासनांच्या गरजांनुसार विकास झाल्यामुळे लोकांचा सरकारवरचा विश्वास वृद्धिंगत झाला आहे. खेळांची आवड आणि क्रीडा कौशल्यांना चालना देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर स्टेडियम्स, इनडोअर हॉल्स आणि प्रशिक्षण केंद्रांची निर्मिती झाल्यामुळे काश्मीरमधील तरुणांसाठी आरोग्यदायी आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्मिती झाली आहे.

कधी काळी दगडफेक करणारे तरुण आता स्टार्टअप्स सुरू करत आहेत. ‘हिमायत’ व ‘मुमकिन’ योजनांतर्गत 75 हजारांपेक्षा अधिक युवकांना रोजगार प्रशिक्षण मिळाले आहे. 2024 साली जम्मू-काश्मीरमध्ये 2.2 कोटी पर्यटक आले, ज्यात विदेशी पर्यटकांचाही समावेश होता आणि हा आमूलाग्र बदल दशकांनंतर घडून आला. त्यामुळे या मुद्द्याकडे फक्त पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या दृष्टिकोनातून बघणे योग्य ठरणार नाही.

काश्मीर पश्मिना, कानी शाल आणि केशरला ‘जीआय’ टॅग मिळाल्यामुळे हस्तकला निर्यातीने एक हजार कोटींचा टप्पा पार केला आहे. तसेच, सफरचंद व्यापारात थेट ‘ई-मंडी’ व ‘कोल्ड चेन’मुळे स्थैर्य निर्माण झाले आहे.

‘एक जिल्हा, एक उत्पादन,’ महिला स्वयं साहाय्यता गट, तरुण नवउद्योजकांसाठी इनोव्हेशन हब्स यांमुळे स्थानिक पातळीवरील विकासाला गवसणी घातली गेली. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमध्ये औद्योगिक विकासाला अभूतपूर्व चालना मिळाली आहे. 1 लाख, 26 हजार, 582 कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांपैकी 6 हजार, 624 कोटी प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली असून 5.5 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. 46 नव्या औद्योगिक वसाहती उभारल्या जात असून 10 हजार, 398 कॅनल जमीन वाटप पूर्ण झाले आहे. जम्मू-काश्मीर हा पहिला केंद्रशासित प्रदेश ठरला आहे, जिथे 97 टक्के ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुधारणा प्रत्यक्षात अमलात आणल्या गेल्या. 185 सेवा ‘सिंगल विंडो पोर्टल’वर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

2019 साली ‘कलम 370’ हटविल्यानंतर 2020 साली जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमच जिल्हा विकास परिषदा (ऊऊउ) निवडणुका घेण्यात आल्या आणि त्यात लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला. 4 हजार, 500 पेक्षा अधिक पंचायत व नागरी संस्था आता अधिकारयुक्त आहेत. त्यांना निधी, कर्मचारी व निर्णयक्षमतेची अधिकारप्राप्ती झाली आहे.

युवक मंडळे, क्रीडा सुविधा, डिजिटल ग्रंथालये यांसारख्या ‘सॉफ्ट इंटरव्हेन्शन्स’मुळे तरुणांच्या मनात सरकारबद्दल एक विश्वास निर्माण झाला आहे. पहाडी, वाल्मिकी, अनुसूचित जाती-जमाती व विस्थापित गटांनादेखील राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आरक्षण दिल्याने हा दुर्लक्षित, वंचित घटक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आला आहे. सीमावर्ती भागांतील रहिवाशांना रोजगार, निवडणूक प्रतिनिधित्व व संरक्षण योजनांचा लाभ झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील शांतता, न्याय आणि लोकसहभागाचीच ही स्थैर्यदर्शकता म्हणावी लागेल.

कुपवाडा येथील शारदादेवी मंदिरात दिवाळी, तुलामुल्लामधील खीर भवानीच्या अष्टमीचा मेला, मुहर्रमचे जुलूस यांसारख्या पारंपरिक कार्यक्रमांचे काश्मीरमध्ये आता पुनरागमन झाले आहे. ‘फॉर्म्युला-4 रेसिंग’, ‘जी-20 बैठका’, चित्रपटांच्या चित्रीकरणामुळे काश्मीरची प्रतिमा बदलली आहे. ही सर्व उदाहरणे सौम्य शक्तीच्या (सॉफ्ट पॉवर) वापराची आहेत. जी भीती नव्हे, तर समाजात सन्मानजागृती करते.

पण, काश्मीरमधील विकास म्हणजे केवळ रस्ते, पूल किंवा रोजगार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली जे सर्वसमावेशक धोरण काश्मीरमध्ये राबविण्यात आले, ते केवळ धोरणात्मक नव्हे, तर ते दूरदृष्टीपूर्ण राज्यकारभाराचे द्योतक म्हणावे लागेल. काश्मीरचा सर्वांगीण विकास म्हणजे भारताच्या एकात्मतेचे मूर्तस्वरूप आणि काश्मिरींच्या आकांक्षांना दिलेले उत्तर आहे. आता काश्मीर धोरण फक्त प्रतिक्रियाशील नाही, तर लोकाभिमुख, दूरदृष्टीपूर्ण आणि आत्मविश्वासाने भरलेले आहे. काश्मीरमधील विकासगाथा लोकशाहीचा आणि आत्मसन्मानाचा एक दस्तऐवज आहे, जो भारताच्या नव्या वाटचालीची साक्ष देतो.

(लेखक हार्वडस्थित भारतीय राजकारण आणि धोरणांचे अभ्यासक आहेत.)

अभिषेक चौधरी