ब्रह्मोस : भारताचे ब्रह्मास्त्र

पाकच्या दहशतवादी मनसुब्यांविरोधात राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशानंतर भारताच्या संरक्षण सिद्धतेने जगालाही भुरळ घातली. विशेषत्वाने या ऑपरेशनमधील सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र असलेल्या ‘ब्रह्मोस’या यशस्वी लक्ष्यभेदाने कित्येक देशांनी भारताकडे या क्षेपणास्त्र खरेदीची मागणी नोंदवली आहे. तसेच ‘उत्तर प्रदेश डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’चा झपाट्याने होणारा विकासदेखील, भारताची संरक्षण सज्जता अधोरेखित करतो. त्यानिमित्ताने भारताचे ब्रह्मास्त्र ठरलेल्या ‘ब्रह्मोस’चा शस्त्रवेध घेणारा हा लेख...

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे दि. 22 एप्रिल रोजी झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने संरक्षण धोरणाचा नवा अध्याय लिहिला, तो म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर.’ या मोहिमेअंतर्गत भारताने पाकिस्तानमधील अनेक दहशतवादी प्रशिक्षण तळांवर अत्यंत अचूक आणि विध्वंसक हल्ले केले. यानंतर पाकिस्तानकडून भारतावर ड्रोनद्वारे आक्रमण करण्याचे नापाक प्रयत्नही झाले. भारतीय लष्कर व वायुदलाने तितक्याच ताकदीने आणि अचूकतेने पाकिस्तानी सैन्याच्या या आगळिकीलाही प्रत्युत्तर दिले. या संपूर्ण कारवाईत विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारताने नियंत्रण रेषा अथवा आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली नाही आणि तरीसुद्धा नेमके लक्ष्य साधून जबरदस्त प्रत्युत्तर भारतीय सैन्याने दिले. हे शक्य झाले ते भारताकडे असलेल्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत, स्वदेशी बनावटीच्या आणि उच्च मारक क्षमता असलेल्या शस्त्रास्त्रांमुळेच! या सामर्थ्यशाली शस्त्रास्त्रांमध्ये अग्रस्थानी आहे, ‘ब्रह्मोस’ क्रूझ क्षेपणास्त्र!

‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राला ‘ब्रह्मपुत्रा’ आणि ‘मॉस्को’ या दोन महान नद्यांच्या नावांवरुन ओळखले जाते. हे नाव केवळ प्रतिकात्मक नाही, तर भारत-रशिया यांच्यातील सामरिक आणि तांत्रिक सहकार्याचे प्रतीकही आहे. ‘ब्रह्मोस’ प्रकल्पाच्या प्रारंभिक टप्प्यात, या क्षेपणास्त्रामध्ये सुमारे 65 टक्के घटक हे रशियन बनावटीचे होते. यामध्ये ‘रडार सीकर प्रणाली’ आणि रामजेट इंजिन यांचाही समावेश होता. त्याकाळी या प्रकल्पात केवळ 13 टक्केच भारतीय बनावटीचे घटक वापरले जात. परंतु, आज 76 टक्के घटक स्वदेशी आहेत. 76 टक्क्यांपर्यंतचा झालेला विकास हा केवळ संख्यात्मक दृष्टीनेच नाही, तर भारतातील संशोधन, विकास आणि औद्योगिक क्षमता यांच्यादृष्टीनेही तितकाच महत्त्वाचा आहे. या यशामागे एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी. आज ‘ब्रह्मोस एअरोस्पेस’साठी देशभरातील 200 पेक्षा अधिक कंपन्या आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, पुरवठादार म्हणून कार्यरत आहेत.

‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राची खरी शक्ती त्याच्या सुपरसॉनिक वेगात, अचूक लक्ष्यभेद क्षमतेत आणि बहुआयामी प्रक्षेपण सामर्थ्यात दडलेली आहे. स्थल, जल आणि आकाश अशा तिन्ही माध्यमांतून ‘ब्रह्मोस’चा प्रहार शक्य आहे आणि हीच लवचिकता त्याला सामरिकदृष्ट्या अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र बनवते. या क्षेपणास्त्राची किमान मारक क्षमता 290 किमी इतकी आहे आणि याचा वेग मॅक तीनपेक्षा अधिक आहे, म्हणजेच ध्वनिवेगाच्या तीनपट! त्यामुळेच ‘ब्रह्मोस’ हे आजमितीला जगातील सर्वांत वेगवान क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक मानले जाते. ‘ब्रह्मोस’ केवळ आक्रमक कारवाईंसाठीच नव्हे, तर बचावात्मक कार्यातही महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास सक्षम आहे. पूर्वी या क्षेपणास्त्राच्या रेंजवर ‘एमटीसीआर’ (मिसाईल टेक्नोलोजी कंट्रोल रिजिम)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे मर्यादा असल्याने, त्याची मर्यादा 290 किमीपर्यंतच मर्यादित होती. परंतु, भारत ‘एमटीसीआर’चा सदस्य झाल्यानंतर आता ही मर्यादा हटवली गेली असून, ‘ब्रह्मोस’ची रेंज 600 किमी व त्याहीपलीकडे नेण्याच्या दिशेने कार्य सुरू आहे.

सध्या भारतात ‘ब्रह्मोस’च्या पाच वेगवेगळ्या प्रकारांवर काम सुरू आहे. वेगवेगळ्या प्रकारांची निर्मिती ही विविध सामरिक गरजांनुसार आणि कार्यपद्धतीनुसार होते. उदाहरणार्थ, लढाऊ विमानातून डागण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्रे ही सर्वांत हलकी असून, त्यांचे वजन सुमारे 1 हजार, 330 किलोग्रॅम आहे. त्यामुळेच ही लढाऊ विमाने ‘ब्रह्मोस’बरोबर इतर अस्त्रशस्त्र व इंधनही वाहून नेऊ शकतात, तर जमिनीवरून प्रक्षेपित केली जाणारी ‘ब्रह्मोस जेपी-10’ ही ‘ब्रह्मोस’ची सर्वांत जास्त वजनदार आवृत्ती आहे. त्याचप्रमाणे जर ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र प्रणाली पाणबुडीमध्ये बसवायची असेल, तर तिचे वजन आणि लांबी कमी करणेही आवश्यक ठरते. भविष्यात ‘ब्रह्मोस’ची ‘हायपरसॉनिक’ आवृत्ती विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे ‘सुपरसॉनिक’ क्षेपणास्त्र कमी उंचीवरून अतिवेगाने उड्डाण करते, त्यामुळे जगातील कोणतीही विद्यमान हवाई संरक्षण प्रणाली त्याला अडवू शकत नाही. शिवाय, ‘ब्रह्मोस’मध्ये पारंपरिक तसेच अण्वस्त्रही वाहून नेण्याचीही क्षमता आहे, त्यामुळे हे क्षेपणास्त्र भारताच्या सामरिक शक्तीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग झाले आहे.

आज भारताच्या तिन्ही सशस्त्र दलांमध्ये ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ने लढाऊ विमानांमध्ये सर्वाधिक सामर्थ्यशाली समजल्या जाणार्‍या ‘सुखोई-30 एमकेआय’मध्येही ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र धारण करण्याची क्षमता विकसित केली आहे. विशेष म्हणजे, हा संपूर्ण प्रकल्प केवळ 80 कोटी रुपयांत पूर्ण करण्यात आला, तर याच प्रकल्पासाठी रशियाने प्रारंभी 1 हजार, 300 कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

या सर्व तांत्रिक वैशिष्ट्यांमुळे ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राची जागतिक स्तरावर मोठी मागणी निर्माण झाली. अनेक देशांनी भारताकडे या क्षेपणास्त्राची खरेदी करण्याबाबत स्वारस्य दाखवले आहे. जानेवारी 2022 साली भारत आणि फिलीपिन्स यांच्यात 375 दशलक्ष डॉलर्सचा करार झाला, ज्याअंतर्गत फिलीपिन्सला जमिनीवरून डागता येणार्‍या आणि जहाजविरोधी ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या तीन बॅटरीज भारताकडून पुरवण्यात येणार आहेत. फिलीपिन्स आणि चीन यांच्यात समुद्रसीमा विवाद असल्याने या कराराचे सामरिक महत्त्व अधिक आहे. तथापि, भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, ‘ब्रह्मोस’च्या सर्वांत प्रगत प्रकाराचा निर्यातीत समावेश केला जाणार नाही. फिलीपिन्सला दिले जाणारे क्षेपणास्त्र हे मूळच्या 290 किमी रेंज असलेल्या आवृत्तीचेच आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशानंतर भारताच्या संरक्षण क्षमतेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले. विशेषतः ‘आकाश’ एअर डिफेन्स क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि ‘ब्रह्मोस’ सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र यांच्या यशाची मोठ्या प्रमाणात जगभरात चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर जगातील 17 देशांनी ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र खरेदीत रस दाखवला असून, या यादीत अर्जेंटिना, ब्राझील, चिली, इजिप्त, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, व्हेनेझुएला, व्हिएतनाम अशा महत्त्वाच्या राष्ट्रांचा समावेश आहे.

जगभरात भारतीय शस्त्रांची वाढलेली मागणी देशाच्या संरक्षण निर्यातक्षमतेचे एक मोठेच यश म्हणावे लागेल. यामुळे भारताच्या आत्मनिर्भरतेबरोबरच, संरक्षण क्षेत्रातील वाढती स्वदेशी क्षमताही अधिक भक्कम होत आहे. ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या निर्यातीमुळे भारताच्या संरक्षण निर्यातीत आता दुहेरी संधी निर्माण झाली आहे. एकीकडे ही प्रणाली भारताचा जागतिक पातळीवरील सामरिक प्रभाव वाढवते आणि दुसरीकडे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रालाही चालना देते. ‘ब्रह्मोस’ची निर्यात भारताच्या मित्रदेशांपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही, तर अत्याधुनिक संरक्षण साधनांची मागणी असलेल्या नव्या भागीदार देशांनाही तिची भुरळ पडली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत भारताने आंतरराष्ट्रीय अण्वस्त्र प्रसार रोखण्यासाठीचे नियम आणि जबाबदार संरक्षण व्यापारनीती याचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. परिणामी, भारताची निर्यात ही आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हतेने संपूर्ण असल्याने भागीदार राष्ट्रांमध्येही भारताविषयी दृढ विश्वास निर्माण झाला आहे.

याचवेळी उत्तर प्रदेश हे राज्य संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून देशात झपाट्याने उदयास येत आहे. ‘उत्तर प्रदेश डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’ प्रकल्पांतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने आतापर्यंत 169 कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले असून, सुमारे 28 हजार, 475 कोटींची गुंतवणूक याद्वारे आकर्षित करण्यात आली. अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या असेम्ब्ली आणि इंटिग्रेशन कॉम्प्लेक्सचे उद्घाटन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रकल्पातून ‘बूस्टर’, ‘प्रपल्शन मॉड्यूल’ असे ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राचे विविध महत्त्वाचे घटक एकत्र करून, अंतिम क्षेपणास्त्र तयार करण्यात येणार आहे.

संरक्षण उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीचा समर्थपणे सामना करण्यासाठी भारत त्याच्या उत्पादन क्षमतांचा विस्तार करत असून, यामध्ये उत्तर प्रदेश राज्य महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. उत्तर प्रदेशमधील लखनौ, कानपूर, अलीगड, आग्रा, झाशी आणि चित्रकूट ही सहा शहरे, ‘डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’ प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग आहेत. ‘भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड’, ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’, ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ यांसारख्या प्रमुख संरक्षण कंपन्यांनी त्यांची उत्पादन केंद्रे उत्तर प्रदेशात सुरू केली आहेत. या कॉरिडोरमुळे सुमारे अडीच लाख नोकर्‍या निर्माण होण्याचा अंदाज असून, विशेषतः देशातील कुशल तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध असतील. स्थानिक उद्योग, लघु व मध्यम उद्योग यांनाही संरक्षण पुरवठा साखळीत सामील होण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे संपूर्ण प्रदेशाचा औद्योगिक कायापालटच घडून येईल, हे निश्चित. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने संरक्षण उद्योग किनारपट्टीच्या प्रदेशांतून बाहेर येत देशाच्या अंतर्भागात पोहोचतो आहे, हे समान औद्योगिक विकासाचे उत्तम उदाहरण ठरावे. या कॉरिडोरची मुख्य भूमिका सरकार, मोठ्या संरक्षण कंपन्या आणि स्थानिक उद्योग यांच्यातील सहकार्याला चालना देण्याची आहे. ‘उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास महामंडळा’च्या अखत्यारित निर्माण झालेल्या ‘ब्रह्मोस’ प्रणालींची वाढती मागणी आणि इतर स्वदेशी विकसित शस्त्र प्रणालींच्या निर्यातीमुळे परकीय चलनाचा ओघ वाढेल आणि भारत एक विश्वासार्ह संरक्षण निर्यातदार म्हणून जागतिक पातळीवर आपले स्थान बळकटही करेल. या यशामुळे भारत उच्च तंत्रज्ञानाची निर्मिती करू शकतो यावरही शिक्कामोर्तब होणार आहे. जागतिक परिपेक्षात इतर देशांबरोबर मैत्रिपूर्ण संबंधाबरोबरच, हे यश भारताची ‘आत्मनिर्भरता’ व ‘सामरिक स्वायत्तता’ अधिक दृढ करत, ‘विकसित भारत 2047’ या ध्येयाकडे देशाला गतिमान करेल.

‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये स्वदेशी विकसित शस्त्र प्रणालींच्या यशामुळे वाढलेली ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राची जागतिक मागणी आणि ‘उत्तर प्रदेश डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’चा झपाट्याने होत असलेला विकास, या घटना भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील नव्या पर्वाची नांदी आहे. या घडामोडी केवळ भारताची अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरता अधोरेखित करत नाहीत, तर त्याचवेळी जागतिक स्तरावर एक जबाबदार आणि सक्षम संरक्षण भागीदार म्हणूनही भारताची ओळख अधिक भक्कम करतात. ‘विकसित भारत 2047’ या ध्येयाच्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना, मिळणारे असे देदीप्यमान यश राष्ट्रीय सुरक्षेस बळकटी देत आत्मविश्वास वाढवणारेही ठरते. या यशामुळे एकीकडे आर्थिक प्रगतीचे ध्येय जसे साध्य होते, तसेच नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिकाही निर्णायक ठरण्यास सहकार्यच होते, हे निश्चित.

(लेखक ‘मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस’मध्ये संशोधक विश्लेषक आहेत.)

राहुल वानखेडे