अर्थसंकल्प आणि आव्हाने

 

महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, वनवासी शिक्षण, रोजगार - कौशल्य निर्मिती, प्राथमिक शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण या क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदींतून सुमारे ३९ हजार, ७१२ कोटी रुपये शिक्षण क्षेत्राला मिळणे अपेक्षित आहे.

 यंदाचा अर्थसंकल्प साधारणपणे १ लाख, ५० हजार, ३५२ कोटी रुपये एवढ्या खर्चाच्या आकाराचा असून ही तरतूद भांडवली खर्चाच्या अंतर्गत येते. गुणक तत्वानुसार या भांडवली खर्चाचे भविष्यात लाभ अपेक्षित आहेत. या अर्थसंकल्पात अंगणवाडी व शिक्षण सेवक यांच्या मानधनामध्ये भरीव वाढ केलेली दिसून येते त्यामुळे अंगणवाडी व शिक्षण सेवकांचे प्रलंबित प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. स्त्री शिक्षणाच्या विकासासाठी ‘लेक लाडकी’ यासारख्या योजनांवर लक्ष केंद्रित केल्याने व महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्यामार्फत शिक्षणासाठी तरतुदी केल्याने पायाभूत सुविधा व शैक्षणिक सुविधा यांच्यात वाढ होईल.तसेच, वनवासी आश्रम शाळांच्या दर्जातील सुधारणांसाठी तरतुदी केल्याने वनवासी भागातील शिक्षणाचा टक्का वाढण्यास मदत होईल.

 

वनवासी भागातील विद्यार्थ्यांना ‘पीएच.डी’साठीशिष्यवृत्ती जाहीर केल्याने या वर्गात उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात सकारात्मक बदल होतील. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनादेखील शिष्यवृत्ती जाहीर केल्याने अल्पसंख्याक गटातील मुलींना त्याचा लाभ होणे अपेक्षित आहे. शालेय पातळीवर आठवीपर्यंत मोफत गणवेश सुविधा जाहीर केल्याने शालेय पातळीवर सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीसाठी २०० शाळांमध्ये कौशल्य विकासनिर्मिती केंद्र, तंत्र शिक्षण संस्थांमध्ये भरीव तरतूद केल्याने दर्जात्मक सुधारणा घडून येतील. तसेच या अर्थसंकल्पामध्ये विद्यापीठांमध्ये पायाभूत सुविधात वाढ करण्यासाठी ५०० कोटींची अनुदाने जाहीर करण्यात आलेली आहेत. विद्यापीठांना या तरतुदीचा निश्चितपणे लाभ होईल. मराठी भाषा भवन, क्रीडा विद्यापीठ या घटकांकडेदेखील या अर्थसंकल्पात लक्ष देण्यात आलेले आहे.

१ कोटी, १५ लाख शेतकरी कुटुंबाना ‘किसान योजनें’तर्गत सहा हजार रुपयांचे वार्षिक अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या जास्त असणार्‍या १४ जिल्ह्यांमध्ये १८०० रुपयांचे अनुदान वितरित केले जाईल. या सर्व तरतुदींचा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित असला तरी पुढील मुद्दे देखील विचारात घेणे गरजेचे आहे.विद्यापीठांना ५०० कोटींचे अनुदान देत असताना ही अनुदाने पुणे, मुंबई, नागपूर या पट्ट्यात केंद्रित झालेली दिसून येतात. परंतु, औरंगाबाद, नांदेड, गोंडवाना, कोल्हापूर या भौगोलिक पट्ट्यात येणार्‍या विद्यापीठांना त्याचा लाभ होणार नाही. त्यामुळे ही अनुदाने वितरित करत असताना अधिक समान वाटप करणे सरकारला शक्य होते. भौगोलिक समानतेच्या दृष्टीने या विद्यापीठांचाही विचार व्हायला हवा होता. अल्पसंख्याक गटातील मुलींच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने हॉस्टेल्स, खानावळी व शैक्षणिक साहित्य यांची सुविधा यादृष्टीने अधिक तरतुदी अपेक्षित आहेत.

शिक्षणाला रोजगाराशी जोडण्यासाठी विद्यापीठे व उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहनपर योजना सुरू करणे शक्य आहे, ज्यातून रोजगारपूरक शिक्षण वाढीस लागेल. त्यासाठी अर्थसंकल्पातून तरतुदी व्हायला हव्यात. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने हे अत्यंत गरजेचे आहे. उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण थांबवून शिक्षक- विद्यार्थी गुणोत्तर वाढवण्यासाठी शिक्षक भरती व महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्ती करणे ही सरकारसाठी प्राथमिकता असायला हवी. या शिक्षकांच्या वेतन व मानधनासाठी अधिक महसुली तरतूद करणे महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्याला सहज शक्य आहे, अन्यथा शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर कमी झाल्यास शिक्षणाची गुणवत्ता घसरेल. ग्रामीण भागात उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांचे जाळे निर्माण करून शिक्षणासाठी होणारे शहरी स्थलांतर थांबवणे गरजेचे आहे त्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यापीठे व महाविद्यालये यांना निधी पुरवण्यात यायला हवा.

विद्यापीठे व महाविद्यालये यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी केवळ इमारतींवर खर्च करून शैक्षणिक उद्दिष्टे साध्य होणार नाहीत, तर ग्रंथालय, ई-साधने, अभ्यासिका, प्रयोगशाळा यांच्या गुणात्मक विकासावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी विद्यापीठे व कॉलेज यांच्याकडून सूक्ष्म नियोजन करवून घेऊन त्यांच्या गरजेप्रमाणे निधीवापटप करण्यात यावे. आगामी शैक्षणिक वर्षात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असताना या अर्थसंकल्पातून नियमित असणारी महाविद्यालये व विद्यापीठे यांना अधिक सुविधा व निधी मिळणे अपेक्षित होते.या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, रोजकोशीय तूट राज्याच्या उत्पन्नाच्या २.५ टक्के एवढी म्हणजे सुमारे १६,१२२ कोटी एवढी असेल. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीपासून राज्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत आटला असून त्याचा परिणाम राज्याच्या खर्चाच्या क्षमतेवर जाणवतो आहे. आपल्या देशात सर्व राज्य सरकारांची एकूण राजकोषीय तूट ही १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे व उत्पन्नाची करसाधने मर्यादित असल्याने राज्य सरकारांना निधीची कमतरता जाणवते.

 महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला देखील याचा फटका बसत आहे. परिणामी महसुली व भांडवली खर्चाची हातमिळवणी करताना सरकारला हात आखडता घ्यावा लागतो. मुळात, राज्य सरकारांची अर्थसंकल्पनिर्मिती प्रक्रिया अधिक गांभीर्याने घेण्याची गरज निर्माण झाली असून केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी ते गरजेचे आहे.पुढील आठवड्यात शासकीय कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. जुनी पेन्शन लागू करून कंत्राटी तत्वावर नोकर्‍या न देता नियमित तत्वावर नोकर्‍या देण्यात याव्यात, या मुख्य मागण्यांसाठी हा संप पुकारला गेला असून, सरकारला या मागण्यांकडे लक्ष देणे क्रमप्राप्त दिसते. विधिमंडळातील चर्चातून या घटनेचे गांभीर्य लक्षात येते.एकूणच अर्थसंकल्पातील आकडेवारी आणि त्याचे लोकांच्या जीवनमानाशी निगडित असणारे विषय यांची योग्य सांगड घालून या सरकारला पुढील पावले उचलावी लागतील, असे दिसते.