एकविसाव्या शतकासाठी शिक्षणाचे निर्वसाहतीकरण

 

 

 

स्वतंत्र भारतात शिक्षणाविषयीच्या धोरणात भारतीयत्व आणण्याचे प्रयत्न गेल्या सात-आठ दशकात का होऊ शकले नाहीत? याचा विचार आपण मागील लेखात केला. त्यापैकी काही कारणे ही इतिहासाशी निगडित होती, तर काही तत्कालीन वर्तमानाशी. भारतावरील पहिले इस्लामी आक्रमण जरी इस्लामच्या स्थापनेनंतर 100 वर्षांच्या आत झाले असले, तरी मध्य-पूर्वेतील इस्लामी सत्तांनी साधारण इसवी सनाच्या बाराव्या शतकापासून, उत्तर भारतावर अंमल बसवला होता. त्यानंतर पुढील 500 वर्षे विविध इस्लामी राजवटी भारताच्या विविध भागांवर राज्य करत होत्या. भारतीय विद्यांच्या प्रसाराच्या कार्यास जरी या कालखंडात खीळ बसून मोठी विद्यापीठे नष्टप्राय होत होती, तरी छोट्या गुरुकुलांमधून भारतीय शिक्षणपद्धती टिकून होती. या भारतीय गुरुकुल परंपरेला ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळात पद्धतशीरपणे कसे नष्ट करण्यात आले, ते आपण पाहिले. ही ऐतिहासिक कारणे जरी असली, तरी स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळच्या नेतृत्वाचे शिक्षणाविषयीचे विचारही वसाहतवादी शैक्षणिक धोरण चालू ठेवण्यास कारणीभूत ठरले. प्राप्त परिस्थितीच्या पलीकडे जाऊन भविष्यगामी निर्णय घेणारे नेतृत्व क्वचितच निर्माण होत असते, हे लक्षात घेतल्यास तत्कालीन नेत्यांनी बनवलेली शिक्षणविषयक धोरणे प्राप्त परिस्थितीस पर्याप्त होती, हे ध्यानात घेऊन त्यांच्यावर हेत्वारोप करणे योग्य नव्हे. शिक्षणाचे निर्वसाहतीकरण या आपल्या उद्दिष्टाकरिता, भारताच्या यापूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणातील त्रुटींचा विचार हा केवळ यापुढील मार्गनिश्चिती करताना त्याच त्या चुका टाळणे एवढ्यासाठीच आहे.

 

प्राचीन भारतीय शैक्षणिक पद्धती आणि नवीन जगाच्या आवश्यकता या दोन्हीचा मेळ घालून शिक्षणाचे खर्‍या अर्थाने निर्वसाहतीकरण करायचे असेल, तर तीन अंगांनी शिक्षणाचा संपूर्ण पुनर्विचार आपल्याला करायला हवा. त्यातील पहिले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाचे उद्दिष्ट. हिंदू परंपरेनुसार शिक्षणाचे उद्दिष्ट हे दुपेडी होते. व्यक्तीच्या आंतरिक क्षमतांचा पूर्ण विकास होऊन तिच्या मनुष्यजन्माचे सार्थक होईल, अशा आध्यात्मिक प्रगतीस साधन बनणे ही एक बाजू, तर आध्यात्मिक प्रगतीची जी ऐहिक बाजू ती म्हणजे धर्म. या धर्माचे पूर्ण ज्ञान होऊन, सामाजिक प्रवाहातील आपल्या स्थानाचे निर्वहन उत्तमपणे करणे ही दुसरी बाजू. गृहस्थाश्रमाचे योग्य पालन करण्यासाठी आणि त्याकरिता अर्थार्जन करण्यासाठी आवश्यक ते व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करणे, हे त्यातच अंतर्भूत होते. परंतु, या व्यावहारिक ज्ञानाचा वापर वैयक्तिक अथवा कौटुंबिक उत्कर्षासाठी करताना सामाजिक आणि प्राकृतिक हानी होणार नाही, याचे भान देणारे धर्मनीतीचे शिक्षण आवश्यक होते. विवेकानंदांच्या शब्दात ‘आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च’ हे तत्त्व शिक्षणाच्या भारतीय उद्दिष्टाला लागू होते. हा शिक्षणविचार ‘डिपार्टमेंट’मध्ये विभागलेल्या पाश्चात्य शिक्षणदृष्टीशी पूर्ण विसंगत आहे. देकार्तिय प्रणालीनुसार एखाद्या यंत्राचे जसे लहान भाग आपले नेमून दिलेले काम चोखपणे करतात आणि त्यामुळे संपूर्ण यंत्र बिनचूक चालत राहते, तसे समाजाच्या अंगांकडे पाहता येत नाही. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍यांनी केवळ शरीरशास्त्र शिकावे आणि अर्थशास्त्र शिकणार्‍यांनी व्यवसायांच्या आर्थिक बाजू सांभाळाव्यात, अशी विभागणी उपयुक्त ठरत नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे धर्मनीती ही प्रत्येकच क्षेत्राचा भाग असते पण, तत्त्वज्ञानाचे वेगळे ’डिपार्टमेंट’ काढून इतरांना याची गरजच नाही, असा अत्यंत घातक विचार निर्माण होतो. त्यामुळे शिक्षणाचे निर्वसाहतीकरण करण्याची पहिली पायरी ही, शिक्षणाचे उद्दिष्ट भारतीय चिंतनाशी सुसंगत करणे हीच असायला हवी.

 

या विषयाचे दुसरे अंग म्हणजे शिक्षणाची व्यवस्था. प्राचीन भारताची शिक्षण व्यवस्था ही विकेंद्रित प्रकारची होती. त्यात आचार्य सर्वाधिक महत्त्वाच्या स्थानी होते. समान प्राथमिक शिक्षण या आचार्यांनी चालवलेल्या गुरुकुलांमध्ये, कोणत्याही शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याशिवाय सर्वत्र उपलब्ध होते. आचार्यपरिषद अभ्यासक्रम जरी ढोबळमानाने ठरवत असली, तरी प्रत्येक गुरू हा शिष्याच्या पात्रतेनुसार त्यात बदल करण्याचा अधिकारी होता. या पद्धतीत किमान विषय, उत्तीर्ण होण्याचे किमान गुण, किमान वर्षे शिक्षण आणि या सर्वांनंतर किमान पाठ्यक्रम पूर्ण केल्याबद्दल पदवी अशी धारणा नसून, गुरूचे समाधान होईपर्यंत दिलेल्या पाठाचे पुनःपुन्हा अध्ययन असा शिरस्ता होता. आजच्या यांत्रिक शिक्षणव्यवस्थेत गुरूचे महत्त्व कमी होऊन, ते केवळ दिलेला अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या कामगारापुरते राहिले आहे. स्वाभाविकपणे गुरूंना समाजात असणारा आदरही कमी झाला.

 

पाठशाळांची आर्थिक घडी ही भिक्षेवर अवलंबून होती, असे आपण ऐकतो. परंतु, या भिक्षेपैकी एक मोठा भाग हा राजा अथवा श्रेष्ठींनी दान म्हणून दिलेल्या जमिनी कसून मिळणार्‍या उत्पन्नातून येत असे. ब्रिटिशांनी ही पद्धत मोडून काढताना एक शासनकेंद्रित व्यवस्था निर्माण केली, जी आपण आजही चालवत आहोत. या व्यवस्थेतील सर्वांत मोठा धोका म्हणजे शाळेचा तिच्या परिसराशी, तिथल्या समाजाशी आणि एकूण स्थानिक परिसंस्थेशी असलेला संबंध तोडून टाकणे. सार्वत्रिक साचेबद्ध शिक्षण देशाच्या सर्व कोपर्‍यांतील विद्यार्थ्यांना दिल्याने, त्यांना त्या विषयांविषयी असणारी रुचीही नष्ट होते. परंतु, जुन्या व्यवस्थेचा विचार करताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. पहिले म्हणजे देशाची आणि जगाचीही लोकसंख्या गेल्या शतकात दसपटीने वाढली आहे. जुनी विकेंद्रित शिक्षणपद्धती या वाढीव लोकसंख्येला पुरी पडेल काय? याचा विचार व्हायला हवा. दुसरे म्हणजे विविध ज्ञानशाखांमध्ये आज ज्ञात असलेले ज्ञान, हे गेल्या शतकाच्या सुरुवातीस मानवाला असलेल्या ज्ञानाच्या कित्येकपट पुढे आहे. या सर्व उपलब्ध ज्ञानाचे शिक्षण देण्यास काही प्रमाणात केंद्रीभूत विद्यापीठे आज अधिक आवश्यक आहेत. शिक्षणाच्या व्यवहारात सहभागी असलेल्या अशा अनेक घटकांचे परस्परसंबंध नेमके कसे असावेत, याविषयीचे निश्चित नियमन हे शाश्वत तत्त्वे, प्राचीन परंपरा आणि आधुनिक आवश्यकता व त्यासाठी निर्मिलेल्या व्यवस्था यांची कालसुसंगत सांगड घालून, नवीन व्यवस्था बनवावी लागेल.

 

या विषयाचे तिसरे महत्त्वाचे अंग म्हणजे अभ्यासक्रमाचा विचार. अभ्यासक्रमाची निश्चिती ही उद्दिष्टाशी सुसंगत व्हायला हवी. शिक्षणाचा विचार केवळ तुकड्यांमध्ये न करता, सर्वांगीण विकासासाठी कोणत्या विषयांचा अंतर्भाव सर्वच प्रकारच्या शिक्षणात व्हायला हवा, याचा विचारही आवश्यक आहे. प्राचीनकाळी जेव्हा विद्यार्थी गुरुगृही राहायला जात असत, तेव्हा तेथील प्रत्येक कृती हे एक शिक्षण असे. ग्रंथांच्या अध्ययनाबरोबरच दैनंदिन व्यवहार, सर्वांच्या बरोबर घरातील कामे करणे हे सर्व एक प्रकारचे शिक्षणच होते. आज आपण अभ्यासक्रमाचा विचार करताना, शिक्षणाकडे फार संकुचित अर्थाने पाहतो. त्याऐवजी एक समृद्ध शिक्षणानुभव प्रत्येक विद्यार्थ्यास त्याच्या शैक्षणिक गरजांनुसार लाभेल, असा विचार अभ्यासक्रम निश्चित करताना व्हावयास हवा. त्याचबरोबर ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीत निर्माण झालेला अभ्यासक्रम सत्याचा अपलाप आणि प्रसंगी खोटेपणा करून मानवी संस्कृतीतील सर्वश्रेष्ठ योगदान युरोपीय समाजाने दिले आहेत आणि एतद्देशीय समाज पुढील कित्येक शतके केवळ कृतकृत्य होऊन जगावे, अशा प्रकारचे मानसिक वातावरण निर्माण करतो. यातून नवीन पिढीच्या मनात केवळ न्यूनगंड आणि दास्यभावच निर्माण होतो. तेव्हा आपल्या सामाजिक योगदानाचा यथार्थ गौरव आणि त्याविषयीचा सार्थ अभिमान, हा शिक्षणाच्या निर्वसाहतीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अभ्यासक्रमाचा पाया असायला हवा.

 

भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाकडे पाहताना या तीन अंगांचा विचार कितपत झाला आहे आणि शिक्षणाचे निर्वसाहतीकरण करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाचे वेगळेपण काय? असा प्रश्न आपल्याला या धोरणाचे मूल्यमापन करताना विचारायला हवा. याविषयी एक महत्त्वाचे म्हणजे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणे नीतीमूल्यांच्या शिक्षणाविषयी अनेक ठिकाणी उल्लेख करते. केवळ अभ्यासक्रमातील विषयांचे शिक्षण इतक्यापुरतेच शैक्षणिक उद्दिष्ट सीमित न ठेवणे, हे निश्चितपणे निर्वसाहतीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, या धोरणास अभिप्रेत नीतीतत्त्वे कोणती हे थोडे खोलात जाऊन पाहायला हवे. अनेक ठिकाणी हे धोरण ज्या तत्त्वांचा उल्लेख करते त्यात मानवाधिकार, घटनात्मक मूल्ये, संसाधनांचे समन्यायी वाटप, नागरी कर्तव्ये पर्यावरणीय मूल्ये इत्यादींचा उल्लेख असतो. यातील अनेक मूल्ये ही भारतीय संस्कृतीतून आलेली नाहीत. कुठल्याही समाजाच्या इतिहासाकडे त्याच्या समाजमनाचे सांस्कृतिक अनुभव या दृष्टीने पाहिल्यास, त्या समाजातील मूल्ये ही अशा अनुभवांवर आधारित असतात. भारतीय संस्कृती ही सर्वत्र समभावाने पाहणारी असल्याने, ही सर्व मूल्ये सकृतदर्शनी योग्य वाटू शकतात. परंतु, हे विधान इतक्या उथळपणे सत्य मानणे गंभीरपणे चुकीचे ठरू शकते. त्यामुळे नीतीमूल्यांचा आग्रह हा भारतीय समाजाच्या मूल्यांशी मेळ खाणारा आहे का? ते नीट तपासून पाहून आवश्यक ते बदल प्रत्यक्ष उपयोजनाच्या वेळी करायला हवेत. उदाहरणार्थ, हे धोरण पहिल्यांदाच पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर भाष्य करताना साक्षरतेचा आग्रह धरते. परंतु, ही साक्षरता कोणत्या लिपी-भाषेतल्या मुळाक्षरांविषयी आहे, त्याविषयी मौन बाळगते. शिक्षणव्यवस्था या विषयातही हे धोरण काही महत्त्वाचे बदल सूचवते, ज्यात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि ज्येष्ठांचा सहभाग कसा करून घेता येईल, याविषयी मत मांडते.

 

त्याचबरोबर प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण घेण्यास महत्त्व देऊन, विविध स्थानिक कारागिरांना त्यांच्या व्यवसायाचे प्रत्यक्ष शिक्षण शालेय विद्यार्थ्यांना देण्याचे सूचवते. मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याच्या सर्वमान्य पण कोणीही पाळत नसलेल्या सिद्धांताचा पुनरुच्चार करते. परंतु, शेवटी या सर्व व्यवहाराचे नियंत्रण सरकारी संस्थांच्या हातात देऊन, शिक्षणाला सरकारी प्रभावातून मुक्त करण्याच्या ऐवजी नवीन संस्थांच्या अधीन बनवते. अभ्यासक्रमातही अनेक महत्त्वाचे बदल या धोरणात सूचवले आहेत, जे निर्वसाहतीकरणाच्या ध्येयाच्या दिशेने आहेत. विषयांना विज्ञान, कला, वाणिज्य अशा कप्प्यांमध्ये बंद करण्याऐवजी, मुक्त अभ्यासक्रमाचा पुरस्कार हे धोरण करते. संस्कृत आणि प्राच्यविद्यांना महत्त्व देऊन, विविध क्षेत्रांतील भारतीय योगदानास योग्य ते स्थान अभ्यासक्रमात देण्याचा पुरस्कार या धोरणात आहे.

 

एकविसाव्या शतकात भारताला जागतिक मानवी समाजाचे वैचारिक नेतृत्व करायचे असेल, तर सर्वप्रथम स्वतः वैचारिक दास्याच्या शृंखला तोडणे भाग आहे. शिक्षणविषयक प्रत्येक आयामाचे निर्वसाहतीकरण घडवून नवीन शिक्षणपद्धतीत काही पिढ्या घडल्याशिवाय, या नेतृत्वाचा पाया घालणे शक्य नाही. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पर्यावरण संवर्धनासारख्या अनेक जागतिक समस्यांचा उल्लेख आहे. त्याची भारतीय उत्तरे वैचारिक गुलामगिरीतून मुक्त झालेली शिक्षणव्यवस्थाच देऊ शकते.

 

 - हर्षल भडकमकर  

(लेखकाने मुंबईतील ‘टीआयएफआर’ येथून खगोलशास्त्रात ‘पीएच.डी’ प्राप्त केली आहे. सध्या एका खासगी वित्तसंस्थेत नोकरी करत असून, ‘प्रज्ञा प्रवाह’ या संस्थेचे कोकण प्रांत कार्यकारिणी सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत.)