तिबेटी धर्म-संस्कृतीचं रक्षण करणारी अभेद्य भिंत

 

 

 

तिबेटी धर्म-संस्कृतीचे रक्षक आणि बौद्ध धर्मीयांचे आध्यात्मिक गुरू आदरणीय तेन्झिन ग्यात्सो हे दलाई लामांचे 14वे अवतार. उद्या त्यांचा 90वा वाढदिवस साजरा होत आहे. परमपावन दलाई लामांच्या 90व्या वाढदिवसाकडे जगभराचं लक्ष लागून राहिलं होतं; कारण खुद्द दलाई लामांनीच 2011 साली सांगितलं होतं की, त्यांचा उत्तराधिकारी आणि दलाई लामांची परंपरा यासंदर्भात ते 90 वर्षांचे होतील, तेव्हा तिबेटी बौद्ध परंपरेतील उच्च लामा, तिबेटी जनता आणि इतर संबंधित लोकांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतील.

 

2019 मध्ये एका इंग्रजी मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीतसुद्धा ते म्हणाले होते की, “दलाई लामांची ही संस्था, ही परंपरा काळाची गरज म्हणून थांबवावी लागली, तरी काही हरकत नाही. आध्यात्मिकदृष्ट्या अपात्र दलाई लामा धर्मगुरू म्हणून पुढे येण्यापेक्षा, लोकांच्या मनात लोकप्रिय दलाई लामांचे स्थान अढळ असतानाच ही परंपरा थांबवणं योग्य ठरेल.” अर्थात, त्यांचं हे म्हणणं दलाई लामांच्या उत्तराधिकारी नेमण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करून चीन स्वतःचं समर्थन करणारा दलाई लामा नेमेल, या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर होतं आणि दलाई लामांच्या या शंकेला पूर्वेतिहासही कारणीभूत आहे.

 

तिबेटी परंपरेत दलाई लामांप्रमाणेच ‘पंचेन लामा’ हादेखील श्रेष्ठ दर्जाचा अवतार मनाला जातो. दोघांचेही पहिले अवतार 14व्या शतकात झाले असून, तिबेटी धार्मिक सत्तेत पंचेन लामांना दलाई लामांच्या लगेचच खालोखालचे स्थान आहे. संपूर्ण इतिहासात दोन्ही लामांमधलं नातं कोणत्याही दोन धार्मिक नेत्यांना शोभेल असंच होतं. 1910च्या सुमारास चीनने तिबेटवर हल्ला केला आणि 13वे दलाई लामा भारतात निघून आले, तेव्हा पंचेन लामांच्या सहकार्‍यांनी सरकारने बसवलेला कर आणि इतर काही व्यावहारिक मुद्द्यांच्या बाबतीत दलाई लामांच्या विरोधात तक्रारी केल्या. चिनी लोकांनी त्याचा फायदा उठवत दोन्ही लामांमध्ये मतभेदाची दरी वाढेल, यासाठी जे काही करता येईल ते सगळं केलं. असं करून त्यांना तिबेटचं विभाजन साधायचं होतं, पण त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. मात्र, दोन लामांमधली दरी तशीच राहिली. 1937 मध्ये पंचेन लामांचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर त्यांच्या पुनरावताराचा शोध घेण्यास विलंब झाला. 1950 मध्ये तिबेटमध्ये संभाव्य उमेदवार सापडले होते, पण चिन्यांनी त्यांचं राज्य ज्या भागात होतं, त्या उमेदवाराला पुढं केलं. एक तथाकथित करार करून स्वतः निवडलेल्या पंचेन लामाला पुनरावतार म्हणून स्वीकारावं, असा दबावही चीनने तिबेटी लोकांवर आणला कारण, एक तिबेटी धर्मनेता चीनच्या बाजूने असणं हे त्यांच्या फायद्याचं होतं. पुढे खरोखरीच स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी चीनने या पंचेन लामांचा वापर करूनही घेतला.

 

पुढल्या काळात म्हणजे 1995 मध्ये 14व्या दलाई लामांनी, सहा वर्षांच्या ‘गेधुन च्योकीनिमा’ यांना तिबेटी पारंपरिक पद्धतीने 11वे पंचेन लामा म्हणून निवडलं होतं. दलाई लामांनी ही घोषणा केल्यानंतर काही दिवसांतच चिनी अधिकार्‍यांनी, त्या मुलाला ताब्यात घेतलं आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला दुसर्‍या ठिकाणी हलवलं. आजतागायत त्या कुटुंबाचा आणि गेधून च्योकीनिमाचा ठावठिकाणा माहीत नाही. त्याच्या जागी बीजिंगने स्वतःचा उमेदवार नियुक्त केला असला, तरी त्या पंचेन लामांना तिबेटी समुदायाने स्वीकारलंच नाही. पण, पंचेन लामांच्या (गेधुन च्योकी निमा यांच्या) अपहारणाच्या घटनेने दलाई लामांच्या पुनर्जन्म प्रक्रियेत चीन हस्तक्षेप करेल, ही भीती मात्र सर्व तिबेटींच्या मनात निर्माण झाली. सध्याचे दलाई लामा आणि निर्वासित तिबेटी समुदाय पुढील कोणताही पुनर्जन्म चीन किंवा तिबेटमध्ये होऊ नये, यासाठी ठामपणे विरोध करत आहेत, यामागेसुद्धा हेच कारण आहे.

 

चीन सातत्याने दलाई लामांच्या उत्तराधिकारावर, त्यांच्या निवडप्रक्रियेवर दावा करत आला आहे. चीनचा आग्रहच आहे की, दलाई लामांच्या पुनर्जन्माची मान्यता देण्याचा अधिकार केवळ चिनी सरकारकडेच आहे आणि हा प्रश्न राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी निगडित आहे. पुनर्जन्म ओळखण्याच्या पद्धतीतसुद्धा चीन आणि तिबेटी संकृतीत वाद आहेत. 1791-93 दरम्यान तिबेट आणि गोरख्यांमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यान, तिबेटी सरकारने मंचू सैन्याची मदत घेऊन गोरखा सैन्य हटवलं, पण त्यानंतर मंचू अधिकार्‍यांनी तिबेटी प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या नावाखाली 29 कलमी प्रस्ताव दिला. त्यामध्ये सुवर्ण कलशामधून इच्छुक मुलांच्या चिठ्ठ्या ठेवून, त्यातून चिठ्ठी काढून दलाई लामा, पंचेन लामा आणि उच्च पदस्थ लामा यांच्या पुनर्जन्माची ओळख पटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. परंतु, या प्रक्रियेत कोणतीही आध्यात्मिक शुद्धता नसल्याने सध्याच्या दलाई लामांनी त्यास स्पष्ट विरोध केला. शतकानुशतके दलाई लामा निवडण्याची प्रक्रिया मृत्यूच्या नंतर मिळणारे काही आध्यात्मिक संकेत आणि कठोर प्रशिक्षणाच्या आधारे पार पाडली गेली आहे, तीच सर्वथा योग्य आहे असं त्यांचं मत आहे.

 

दलाई लामांच्या पुनर्जन्मासंदर्भातील वाद हा केवळ धार्मिक नाही, तर तो केंद्रीय तिबेटी प्रशासन (उढअ) आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्ष (उझउ) यांच्यातील वैचारिक आणि राजकीय संघर्षातूनही निर्माण झाला आहे, हे आता सर्वांनाच कळलं आहे. तिबेटी लोकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य, तिबेटची सार्वभौमता आणि त्यावर चीनने केलेलं आक्रमण अशा अनेक गोष्टींशी या सगळ्याचा थेट संबंध आहे.

परंपरेनुसार, दलाई लामांचा उत्तराधिकारी त्यांच्या निधनानंतर शोधला जातो. पण, चीनच्या या पूर्वनियोजित हस्तक्षेपाच्या भूमिकेमुळे तिबेटी समाज चिंतेत आहेत. त्यांना भीती आहे की, चीन ही संस्था अपहरण करण्याचा प्रयत्न करेल किंवा भविष्यात एक दलाई लामा तिबेटी धर्मगुरूंनी आणि उढअने नियुक्त केलेला, तर दुसरा उझउने निवडलेला असे दोन दलाई लामा असण्याची शक्यता आहे. धर्माच्या दृष्टिकोनातून निर्वासित तिबेटींना त्याने फारसा फरक पडणार नाही, पण तिबेटमधील स्थानिक तिबेटींसाठी त्याने कठीण परिस्थिती निर्माण होईल. कारण, त्यांना पुन्हा पुन्हा चीनविषयी त्यांची निष्ठा जाहीर करण्यास भाग पाडलं जाईल. या सगळ्या पृष्ठभूमीवर दलाई लामांनी नुकतीच “त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा एक उत्तराधिकारी असेल आणि दलाई लामांच्या निर्वासित ‘गादेन फोडरंग ट्रस्ट’लाच भविष्यातील पुनर्जन्म ओळखण्याचा संपूर्ण अधिकार असून, यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दुसर्‍या कुणाला नाही,” अशी स्पष्ट घोषणा केली आहे, ती अगदी महत्त्वाची अशीच. शिवाय, त्यांचा उत्तराधिकारी चीनबाहेरील मुक्त जगात जन्माला येईल नि तो पुरुष किंवा स्त्रीसुद्धा असेल, हेही यापूर्वीच त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

नुकत्याच केलेल्या या घोषणेने जगभरातील बौद्ध अनुयायांना 600 वर्षे जुनी दलाई लामांची संस्था चालू राहील, असा दिलासा मिळाला आहे आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, तिबेटचा स्वातंत्र्य लढा आणि तिबेटी धर्मसंस्कृतीचं नेतृत्व यायोगे जिवंत राहणार आहे. निर्वासित दलाई लामा परंपरागत अर्थाने राजकीय अधिकार स्वतःकडे ठेवणार नसले, तरी ‘दलाई लामा’ ही संस्था तिबेटी राष्ट्राच्या अस्तित्वाचे प्रतीक आहे आणि तिबेटी बौद्ध धर्मातील सर्वाधिक सन्माननीय स्थान म्हणून ती टिकून राहील, हे या घोषणेने पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. तिबेटी राष्ट्रीय चळवळीचे प्रतीक असलेली ही संस्था आणि त्यांचे जागतिक नेतृत्व चीनसाठी मात्र त्रासदायक आहे. दलाई लामांच्या उत्तराधिकाराच्या घोषणेनंतर चीन पुन्हा पुन्हा प्रतिक्रिया देत आहे की, सध्याचे दलाई लामा चीन आणि तिबेटमध्ये विभाजन करणारे असून त्यांच्यानंतरचा उत्तराधिकारी कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ बीजिंगकडेच आहे. निर्वासित तिबेटी चळवळीला हतबल करण्यासाठी आणि तिबेटी जनतेने पुन्हा उठाव केला, तर जनतेला त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी चीनला स्वतःचे दलाई लामा हवे आहेत. शिवाय, चीनला सध्याच्या दलाई लामांचा तिबेटी लोकांवर आणि जगभरातील बौद्धांवर असलेला प्रभावही कमी करायचा आहे. त्याकरिता त्यांना फुटीरतावादी, मेंढीच्या कातडीतला लांडगा वगैरे नकारात्मक संबोधने चीन लावत आहे. त्यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन किंवा त्यांच्याविषयी सार्वजनिक श्रद्धा व्यक्त करण्यावर बंदी तर चीनने घातलीच आहे. तरीदेखील सध्याचे 14वे दलाई लामा आणि त्यांची संस्था यांवर नियंत्रण ठेवणं चीनला शक्य झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांची जगभरातील लोकप्रियता तर आपण पाहातच आहोत.

 

तिबेट आणि त्यांचा बुद्ध धर्म आपल्या हातातून निसटून जाऊ नये, याचा आटोकाट प्रयत्न चीन करत आहे. खरं तर चिनी मंगोलियन वंश आणि तिबेटी वंश यांच्या संस्कृती अगदी भिन्न आहेत, पण असे असूनही तिबेट सातव्या शतकापासून चीनचाच भाग असल्याचा दावा चीन करतो. पण, वास्तविक तिबेटचा भूप्रदेश सुरुवातीपासून स्वतंत्र होता. अगदी अलीकडच्या काळात म्हणजे 1912 पासून 1950 पर्यंत, कुठल्याही देशाची सत्ता तिबेटमध्ये नव्हती. तिबेटचे भू-राजकीय स्थान, आशियातील सिंधू, ब्रह्मपुत्र, मेकाँग, यांगत्झे आणि पीतनदी या महत्त्वाच्या नद्यांचा तिबेटध्ये असलेला उगम, खनिजे आणि इतर लक्षणीय नैसर्गिक संसाधने यांमुळे चीन-तिबेटवर धार्मिक व राजकीय वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. पर्यावरणबदलामुळे जगाला जेव्हा पाण्याचा प्रश्न भेडसावेल, तेव्हा तिबेटमधले शुद्ध पाण्याचे झरे आणि तिथल्या नद्यांचा उपयोग करून घेता यावा, यासाठी चीनला तिबेटवर आपले नियंत्रण हवे आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रे जवळ असतील तर तिबेटमधले डोंगर हे अभेद्य बालेकिल्ल्यांसारखे आहेत, हे चीन जाणून आहे. आसपासच्या राष्ट्रांवर हल्ला चढवता यावा, म्हणून चीनने तिबेटमध्ये विमानातळ, क्षेपणास्त्रे, रडार स्टेशन्स उभी केली आहेत. लष्करी रस्त्यांचं जाळंही पसरवलं आहे. तिबेटी पठारांवर आण्विक अस्त्र, शस्त्रास्त्र निर्माण करणं, त्यांचं परीक्षण करणं, त्यांचे साठे करणं, असले उद्योगही चीनचे सुरूच आहेत. त्यातून तयार होणारा कचरा तिथल्या नैसर्गिक संसाधनांना हानी पोहोचवणारा असून, त्याचा धोका संपूर्ण जगाला असल्याचे दलाई लामांनी अनेकदा सांगितलं आहे.

 

दलाई लामांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, सहानुभूतीच्या पुढे जाऊन सक्रिय पाठिंबा मिळू शकेल का? हाच खरा प्रश्न आहे. चीन आणि भारत या दोन महासत्तांमधलं तटस्थ, ‘शांतिप्रिय बौद्ध राष्ट्र’ म्हणून तिबेटला त्याचं स्थान पुन्हा परत मिळेल? भूराजकीय समीकरणात गेली सहा दशके तिबेटचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला. पण, त्याला शह देत बुद्धाची तत्त्वे अंगीकारून, मानवतावादाचा पुरस्कार करत अहिंसेच्या मार्गाने 14व्या दलाई लामांनी तिबेटचा लढा चालू ठेवला. तिबेटी संस्कृती आणि धर्म यांचं रक्षण करण्याकरिता चीनी दडपशाहीच्या विरोधात अभेद्य भिंतीसारखे तिबेटी जनतेच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये, तिबेटचा प्रश्न सातत्याने जागवत ठेवणार्‍या या थोर राजकीय आध्यात्मिक धर्मगुरूंना त्यांच्या 90व्या वाढदिवसानिमित्त सादर प्रणाम.