"भारतीय राज्यघटना आमच्यावर लादली, आम्हाला दुहेरी नागरिकत्व द्या"- काँग्रेस उमेदवाराचे वादग्रस्त वक्तव्य

 

 

पणजी : गोवातील काँग्रेसचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी भारतीय राज्यघटना गोव्यातील जनतेवर जबरदस्तीने लादण्यात आल्याचे वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांनी राज्यातील रहिवाशांसाठी दुहेरी नागरिकत्वाची मागणी केली आहे जेणेकरून ते भारताचे तसेच पोर्तुगालचे नागरिक होऊ शकतील. या मागण्या त्यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याकडे मांडल्या होत्या. यावर राहुल गांधी यांनी फर्नांडिस यांना विचार करण्यास सांगितले होते. भाजपने त्यांच्या वक्तव्याला देशाचा विनाश करणारे म्हटले आहे.

 

दक्षिण गोव्यातून उमेदवारी देण्यात आलेल्या विरियातो फर्नांडिस यांनी एका जाहीर सभेत हे वादग्रस्त विधान केले. ते म्हणाले, दि. १० मार्च २०१९ रोजी काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान गोव्यात आले होते, तेव्हा मी त्यांच्यासमोर दुहेरी नागरिकत्वासह १२ मागण्या मांडल्या होत्या.

 

 

ते म्हणाले, “राहुल गांधी म्हणाले होते की जर दुहेरी नागरिकत्व घटनात्मक नसेल तर त्यावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. पण मी त्यांना समजावून सांगितले की राज्यघटना १९५० मध्ये लागू झाली होती, तर गोवा १९६१ मध्ये भारतात सामील झाला होता, त्यामुळे गोव्यावर भारतीय राज्यघटना जबरदस्तीने लादण्यात आली होती.

 

यानंतरही फर्नांडिस संविधानासंदर्भात वक्तव्ये करत राहिले. आमचे नशीब कोणीतरी ठरवले आहे आणि राज्यघटना बनवली आणि लागू झाली तेव्हा गोवा भारताचा भाग नव्हता असे ते म्हणाले. काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू करण्यात आले, तर गोव्यात असे काहीही झाले नाही.

 

 

फर्नांडिस यांच्या या वक्तव्यावर भाजपने काँग्रेस 'ब्रेक इंडिया' मोहीम चालवत असल्याचा आरोप केला आहे. फर्नांडिस यांच्या या वक्तव्यावर संताप व्यक्त करत गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ट्विटरवर ही ताशेरे ओढले आहेत. गोवा हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असा आमच्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा स्पष्ट विश्वास होता.

 

काँग्रेसवर हल्लाबोल करताना त्यांनी लिहिले की, “गोवा मुक्त करण्यात काँग्रेसने १४ वर्षे उशीर केला. आता त्यांचा उमेदवार भारतीय संविधानाचा अवमान करत आहे. काँग्रेसने भारत तोडण्याचे राजकारण त्वरित थांबवावे. काँग्रेस पक्ष हा आपल्या लोकशाहीसाठी धोका आहे, असा ही आरोप सावंत यांनी केला.

 

 

उल्लेखनीय आहे की, १९६१ मध्ये भारताने लष्करी कारवाईद्वारे गोवा पोर्तुगालच्या ताब्यातून मुक्त केला होता. यानंतर गोवा भारताचा भाग झाला. पोर्तुगाल अजूनही गोव्यातील लोकांना नागरिकत्वाचा अधिकार देतो. कायद्यानुसार, जर एखादी व्यक्ती १९६१ किंवा त्यापूर्वी गोव्याची नागरिक असेल तर तो पोर्तुगीज नागरिकत्व घेऊ शकतो.

 

त्यांचे दोन पिढ्यांपर्यंतचे वंशजही नागरिकत्व घेऊ शकतात. मात्र, एखाद्या व्यक्तीने पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतल्यास त्याचे भारतीय नागरिकत्व गमावले जाते. भारतात एकल नागरिकत्वाची तरतूद आहे, ज्या अंतर्गत तेथील नागरिक इतर कोणत्याही देशाचे नागरिक होऊ शकत नाहीत. असे केल्याने त्यांचे नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते.