जागतिक आव्हाने असूनही विक्रमी वाढ

जागतिक पातळीवर आव्हाने असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी, अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’नेही भारताच्या वाढीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याचवेळी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने भारताचा विकास दर ७.३ टक्के इतका राहील, असे म्हटले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे, ’संयुक्त राष्ट्र संघा’ने एका अहवालात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांत जगातील सर्वच प्रमुख वित्तीय संस्थांनी तसेच ‘रिझर्व्ह बँके’नेही भारताच्या विकासाच्या वाढत्या दरावर शिक्कामोर्तब केले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने तर हा दर ७.३ इतका राहील, असे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी हाच दर ७.२ इतका होता. जागतिक पातळीवरील आव्हानांत वाढ होत असताना, भारताने वाढीचा दर कायम ठेवला आहे, हे याचे विशेष म्हणता येईल. इस्रायल-हमास संघर्षानंतर तांबड्या समुद्रातील जागतिक मालवाहतूक धोक्यात आली असून, सुएझ कालव्यातून होणारी वाहतूक आफ्रिकेला वळसा घालून केली जात आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा कालावधी दुपटीने वाढला असून, त्याचा खर्चही त्याचप्रमाणात वाढला आहे. म्हणूनच पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर युरोपसह पाश्चिमात्य देशांमध्ये मंदीसदृश्य वातावरण असून, तेथे महागाई तसेच चलनवाढीचे संकट तीव्र झाले आहे. युरोप या धक्क्यातूनच अद्याप बाहेर पडलेला नसताना, तांबड्या समुद्राचे नवे संकट युरोपमधील महागाईला चालना देणार आहे. संपूर्ण युरोप खंडाला मंदीचा सामना करावा लागेल, असा इशारा इंग्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेने गेल्याच महिन्यात दिला होता. अमेरिकेसह युरोपमध्ये मंदीचे वातावरण असेल, तर त्याचा फटका भारतीय निर्यात क्षेत्राला बसतो; परिणामी विकास दर मंदावतो. मात्र, असे असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग जगातील सर्वाधिक ठरल्याने, जगभरातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विकसित राष्ट्रे मंदीपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी झगडत असताना, भारताने साधलेला वेग त्यांना थक्क करणारा ठरला आहे. जगातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या क्रयशक्तीला चालना देणारी आहे. ही मागणी उत्पादनाला चालना देत आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही भारतीय बाजारपेठेची भुरळ पडली आहे. ’संयुक्त राष्ट्रसंघा’ने प्रकाशित केलेल्या अहवालात भारताचा वाढीचा वेग २०२४ मध्ये ६.२ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. मात्र, २०२३ मधील ६.३ टक्क्यांच्या तुलनेत तो कमीच आहे. देशांतर्गत मजबूत मागणी तसेच उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे यंदाच्या वर्षातील वाढीला आधार मिळेल, असे ’संयुक्त राष्ट्रसंघा’ला वाटते.

चीनमधील गृहनिर्माण क्षेत्र धोक्यात आल्याने, तेथील मालमत्ता विक्री अभावी पडून आहेत. चिनी सरकार कर्ज काढून, या उद्योगाला सावरण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, ‘मूडीज’ने चीनच्या मानांकनात घट केली आहे. चीनमधील मंदीच्या शक्यतेने तेल बाजाराला फटका बसत आहे. ‘ओपेक’ने उत्पादनात कपात करूनही, तेलाच्या किमती घसरतच आहेत. मागणी अभावी तेलाला फटका बसतो आहे. त्याच्या संपूर्ण विरुद्ध चित्र भारतात आहे. सरकार पायाभूत क्षेत्रात करत असलेल्या, प्रचंड गुंतवणुकीमुळे भारताने गेल्या वर्षी समाधानकारक कामगिरी केली. भारतीय अर्थव्यवस्था ‘विश्वासार्ह’ असल्याचे मत नाणेनिधीने व्यक्त केल्यामुळे, विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळाली. म्हणूनच सर्वच क्षेत्रांत विदेशी निधीचा वाढलेला ओघ दिसून येतो.

जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताने केलेली प्रगती म्हणूनच लक्षणीय ठरते. भारताच्या वाढीचे इंजिन २०२४ मध्ये ७.५ टक्के दर गाठेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी करत, भारताने वाढीच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. वाढता मध्यमवर्ग स्मार्टफोनपासून एसयुव्हीपर्यंत सर्व उत्पादनांची मागणी वाढवत आहे. ही मागणी अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम करण्याचे काम करते. तसेच सर्वच व्यवसायांसाठी गतिशील बाजारपेठ उपलब्ध करून देते. ‘मेड इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या केवळ घोषण्या राहिल्या नसून, ऑटोमोबाईलपासून फार्मापर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाला चालना मिळाली आहे.

२०२०-२१ या वर्षात भारताची निर्यात ३८ लाख कोटींवरून गेल्या वर्षी ६० लाख कोटींपर्यंत पोहोचली. निर्यातीत होणारी वाढ अशीच कायम राहिल्यास २०३० पर्यंत ती दोन ट्रिलियन डॉलर इतकी होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असली, तरी देशाच्या निर्यातीत वाढ होत आहे. आज ती ७७५ अब्ज डॉलर इतकी आहे. दोन ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तीन पट निर्यात वाढवावी लागेल.

२०२१ मध्ये एक कंटेनर सुएझ कालव्यात सहा दिवस अडकून पडला होता, तेव्हा दहा अब्ज डॉलर इतका दैनंदिन व्यापार ठप्प झाला होता. यावरून याचे महत्त्व अधोरेखित होते. म्हणूनच वाहतूक दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. केवळ किमती वाढणार हे संकट नसून, माल पोहोचण्यासाठी होणारा विलंबही महत्त्वाचा आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची म्हणूनच भीती व्यक्त होत आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी गेले संपूर्ण वर्ष प्रमुख अर्थव्यवस्था प्रयत्नात होत्या. मात्र, आता पुन्हा महागाईचा भडका उडण्याची भीती आहे. वाहतूक करणारी जहाजे केप ऑफ गुड होपमार्गे वळविण्यात आली, तर वेळ आणि खर्च दोन्हींमध्ये वाढ होते. तांबडा समुद्र तसेच मेडिटेरियन समुद्र यांना जोडणारा पाण्याचा एक छोटासा पट्टा म्हणजेच ‘सुएझ कालवा.’ हा महत्त्वाच्या व्यापारी मार्ग असून, १०३ किलोमीटर लांबीच्या या मानवनिर्मित कालव्यातून दरवर्षी सुमारे १० जहाजे किंवा दर अर्ध्या तासाला एक जहाज प्रवास करते. आशिया ते युरोपसाठी सहा हजार सागरी मैलांची भर घालणार्‍या, चक्राकार मार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी दुपटीने वाढतो.

तसेच जहाजे नौकानयनात अधिक वेळ घालवत असल्यामुळे, त्यांचा टर्नअराऊंड वेळ कमी होतो. त्यामुळे अधिक जहाजे पाण्यात उतरवावी लागतात. म्हणूनच वाहतूक खर्च दुपटीने महाग होईल, असे मानले जाते. भारत येथून यांत्रिकी वस्तू, कापड, चहा यांची प्रामुख्याने निर्यात करते. कॉफी निर्यातीत युरोपचा वाटा हा ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे. वाहतूक दर, त्यासाठीचा विमा या खर्चात स्वाभाविकपणे वाढ होणार आहे. कालावधी १५ ते २० दिवसांनी वाढणार असून, ३ हजार २०० सागरी मैल वाढवणारा हा प्रवास होईल. गेल्या आठवड्यापासून दहा लाख टन गव्हाचा पुरवठा एका जागेवरच थांबला आहे, अशीही माहिती आहे. या नव्या भू-राजकीय आव्हानामुळे भारत मध्यपूर्व तसेच उत्तर आफ्रिकेची अन्न सुरक्षेची व्यवस्था पाहणारा देश म्हणून उदयास येईल, असेही मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था करत असलेली प्रगती म्हणूनच लक्षणीय ठरली आहे.