पुणे शहर हे मागील काही दिवसांमध्ये सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन वनाधिकारी बनलेल्या दर्शना पवारच्या खुनामुळे आणि या आठवड्यात झालेल्या आणखी एका तरुणीवरील प्राणघातक हल्ल्यामध्ये. यावरून कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत टीका सुरू झाली आहे. थेट गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. मुळात महिला सुरक्षा हा संवेदनशील मुद्दा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही, अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केलेल्या एका वक्तव्यावरून, तर गदारोळ माजला होता. अशा घटनांनंतर होणारी राजकीय आंदोलने आणि चर्चा बाजूला ठेवल्या, तरी मूळ मुद्दा सुरक्षेचा उरतोच. पुणे शहर सुरक्षित नाही का? तर आहे. अन्य शहरांच्या तुलनेत पुण्यात सुरक्षित वाटते. इथे रात्री बेरात्री महिला, मुली बाहेर फिरू शकतात. या दोन घटनांमध्ये असलेले आरोपी हे त्याच मुलींचे मित्र होते. त्यांच्यामधील वादामधून या घटना घडलेल्या आहेत. त्याला कायदा सुव्यवस्थेची किनार जोडणे, चुकीचे आहे. मुलींनी आपले मित्र निवडताना, त्यांच्याशी घनिष्ठ मैत्री करताना किंवा प्रेमात पडताना आपल्या मित्रांच्या मानसिकेबाबतही विचार करणे आवश्यक आहे. आपली चुकीची निवड आणि अतिविश्वास या गोष्टी घातक ठरू शकतात. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या आजच्या तरुणांमध्ये नकार पचवण्याची क्षमता कमी झालेली आहे. सर्वकाही इन्स्टंट आणि मला हवेच, अशा मानसिकतेमधून नैराश्य येऊ लागले आहे. त्यामुळे तरुणांसह तरुणींचे समुपदेशन आवश्यक आहे. त्यांच्याशी संवाद राखला जाणेही आवश्यक आहे. मुलींनी अतिविश्वास सोडून सारासार विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अडचण निर्माण झालीच, तर समाज मदतीला उभा राहतो. हे मदतीला धावलेल्या दोन तरुणांमुळे सिद्ध झालेच आहे.
पुण्याची लोकसंख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. मुंबई खालोखाल सर्वाधिक ‘फ्लोटिंग पॉप्युलेशन’ पुण्यात आहे. इथे शिक्षण आणि नोकरी, रोजगाराकरिता येणार्यांची संख्या वाढत चाललेली आहे. त्याचा परिणाम पायाभूत सुविधांवर जाणवू लागला आहे. पाणी, मल:निस्सारण, वाहनांचे प्रमाण, त्यातून होणारे प्रदूषण, भरमसाठ वाढत चाललेली बेसुमार बांधकामे, अशा नागरी समस्याही उभ्या राहात आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्येही लोकसंख्या वाढत आहे. पुणे शहरात १५ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही ‘फ्लोटिंग पॉप्युलेशन’ म्हणून गृहीत धरली जाते. त्याचा परिणाम मूलतः पाणीपुरवठ्यावर होत आहे. या शहरांची पाण्याची गरज वाढत चालली आहे. जलसंपदा विभागाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाणी पुणे महापालिका उचलते, अशी ओरड केली जात आहे. उन्हाळ्याच्या शेवटीशेवटी तर पाणीटंचाई भासू लागते. अशा प्रकारचा पायाभूत सुविधांवरील ताण सर्वच सेवांवर जाणवतो आहे. एकेकाळी सुंदर आणि आकर्षक असलेले पुणे शहर मागील काही वर्षांमध्ये बेढब आणि वेडेवाकडे वाढत चालले आहे. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. याला केवळ बाहेरची लोकसंख्या जबाबदार आहे, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, त्यांचे नियोजनकर्ते याला जबाबदार आहेत. पुणे शहरातील वाहतुकीची समस्या अक्राळविक्राळ बनली आहे. अशा स्थितीत दिवसागणिक शहरात लोकसंख्येत पडणारी भर, त्यावर नसलेले नियंत्रण यामुळे भविष्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. लोकसंख्या वाढ, वाहने, रस्ते, पायाभूत सुविधा-सेवा यांचा समन्वय साधताना यंत्रणांचा कस लागणार आहे. यावर वेळीच उपाययोजना करण्याची माफक अपेक्षा करदाता नागरिक करीत आहेत. यंत्रणांनी त्यांच्या कराचा विनियोग योग्य गोष्टीत करावा.
लक्ष्मण मोरे