समान नागरी कायद्याचा मसूदा तयार! पावसाळी अधिवेशनात विधेयक येणार?

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळमध्ये समान नागरी संहितेचे (UCC) जोरदार समर्थन केल्यानंतर या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल, असे सांगितलं जातयं. दुसरीकडे, उत्तराखंडच्या पुष्कर सिंह धामी (मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह) सरकारने यूसीसीचा मसुदा तयार केला आहे.उत्तराखंडच्या धामी सरकारने राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे.मसुदा समितीने दि. ३० जून रोजी याची घोषणा केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती आणि मसुदा समितीच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांनी UCC बद्दल सांगितले,  “उत्तराखंडच्या प्रस्तावित समान नागरी संहितेचा मसुदा आता पूर्ण झाला आहे. मसुद्यासह तज्ञ समितीचा अहवाल छापून उत्तराखंड सरकारला सादर केला जाईल.गेल्या वर्षी उत्तराखंडमधील राजकीय प्रथा मोडून भाजपने सलग दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले आणि पुष्कर सिंह धामी सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये शपथ घेण्यासोबतच त्यांनी UCC स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

 

यानंतर , २७ मे २०२२ रोजी मुख्यमंत्री धामी यांनी माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीत एकूण ५ सदस्य आहेत. या समितीने राज्यात ठिकठिकाणी जाऊन सर्व धर्म, वर्ग आणि जातीतील प्रतिष्ठित लोकांशी संपर्क आणि संवादाच्या आधारे मसुदा तयार केला आहे.इथे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार संपूर्ण देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी विधेयक आणणार असल्याची चर्चा आहे. हे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू होणार आहे. दरम्यान संसदेत समान नागरी कायदा विधेयक ५ ऑगस्टला मोदी सरकार कडून ठेवले जाऊ शकते.

खरं तर, जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्यासाठी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेत अध्यादेश आणण्यात आला होता. यानंतर, अयोध्येतील बाबरी संरचना वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पीएम मोदींनी ५ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येत राम मंदिराच्या बांधकामाचे भूमिपूजन केले.अशाप्रकारे भाजपच्या तीन मोठ्या मुद्द्यांपैकी कलम 370, राम मंदिर आणि समान नागरी संहिता या दोन मुद्द्यांवर तोडगा निघाला आहे आणि हे दोन्ही मुद्दे ५ऑगस्टशी संबंधित आहेत. आता फक्त भाजपचा तिसरा मुद्दा उरला आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ५ऑगस्ट रोजी यूसीसी विधेयक सादर केले जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.