वसंतात ‘हेमंत’ धोक्यात...

 

 

 

 

सध्या देशभरात वसंत ऋतूमधला वैशाखवणवा चांगलाच पेटला आहे. देशातील अनेक भागांतील तापमान सुमारे ४४ अंशांपर्यंत गेले आहे. साधारणपणे वसंत ऋतू हा फारसा त्रासदायक ठरत नाही, असा सर्वसामान्य समज आहे. मात्र, देशातील राजकीय घडामोडींनी वसंत ऋतूही चांगलाच गाजतो आहे. काँग्रेस पक्षाचे चिंतन शिबीर याच कालावधीत होणार आहे. त्यापूर्वीच पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा नेपाळमधील एक ‘पब’मध्ये संगीताचा आनंद लुटत असल्याची चित्रफित ‘व्हायरल’ झाली.

 

 

 

निवडणूक प्रचार व्यवस्थापन व्यावसायिक प्रशांत किशोर यांनी आता स्वत: राजकारणामध्ये सक्रिय होण्याचे संकेत दिले आहेत. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारला सर्वोच्चन्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम तत्काळ जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा वसंतामुळे ‘हेमंत’ चांगलाच धोक्यात आला आहे. केवळ धोक्यातच आला नसून पुढील राजकीय कारकिर्दीबद्दलही आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याभरात वसंतात होणार्‍या घडामोडींवर ‘हेमंत’चे भविष्य अवलंबून आहे.

 

 

हेमंत सोरेन. झारखंडचे विद्यमान मुख्यमंत्री. ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ या कौटुंबिक प्रादेशिक पक्षाचे सर्वेसर्वा ‘गुरूजी’ शिबू सोरेन यांचे पुत्र. झारखंडच्या ८१ जागांच्या विधानसभेमध्ये ३० जागांसह काँग्रेस (१७), राजद, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाकप (मार्क्सवादी - लेनिनवादी) (प्रत्येकी १) अशा पक्षांना सोबत घेऊन ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ तेथे सत्तेत आहे. मात्र, देशातील अन्य कौटुंबिक-प्रादेशिक पक्षांची जशी कार्यशैली आहे, तशीच कार्यशैली ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’चीदेखील आहे. ती म्हणजे पक्ष ही आपली कौटुंबिक मालमत्ता समजणे, आपल्या कुटुंबातच पदांचे वाटप करणे, सत्ता आल्यानंतर त्याचा जास्तीतजास्त वाट हरतर्‍हेने आपल्याच कुटुंबाकडे कसा येत राहील, याकडे लक्ष देणे; त्यामुळे २०१९ साली भाजपला पराभूत करून सत्ता खर्‍या अर्थाने सोरेन कुटुंबाकडेच आली आहे.

 

त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळल्याचा आरोप विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने २०१९ सालापासूनच सोरेन सरकारवर करण्यास प्रारंभ केला आहे. अर्थात, त्यावेळी सोरेन यांच्याकडे नुकतीच सत्ता आली असल्याने भाजपच्या आरोपांकडे राजकीय हेतूने करण्यात आलेले आरोप; असे बघितले जात होते. मात्र, हळूहळू सोरेन यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप जनतेपर्यंत पोहोचले. सत्तेचा लाभ घेऊन सोरेन कुटुंबीय हे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळे करत असल्याच्या आरोपांची धार मग भाजपनेही तीव्र करण्यास प्रारंभ केला. त्यासाठी भाजपने आपले तीन माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा (विद्यमान केंद्रीय मंत्री) आणि रघुबर दास यांना आता मैदानात उतरविले आहे. हे तीनही नेते अनुभवी आणि जनाधार असलेले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या रणनितीपुढे आता सोरेन आणि सोरेन यांच्या साथीने सत्तेत असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद आणि भाकप (मार्क्सवादी - लेनिनवादी) या पक्षांपुढेही ती सत्ता गमाविण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

 

 

तर झाले असे की, मुख्यमंत्री सोरेन यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून दगडखाणी दीर्घ मुदतीच्या करारावर (लीज) चालविण्यास घेतली आहे. ही खाण रांची जिल्ह्यातील अनगडा मौजा येथे आहे. या खाणीसाठी सोरेन हे २००८ सालापासून प्रयत्न करत असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. सोरेन हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्याचकडे असलेल्या विभागाने सदर खाण भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठीचे इरादापत्र जारी करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने सदर खाण भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठीची शिफारस सप्टेंबर २०२१ मध्ये केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपल्याच पदाचा गैरवापर करून स्वत:चा फायदा सोरेन यांनी करून घेतल्याचा स्पष्ट आरोप भाजपने केला आहे.

 

 

याप्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार करणारे भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्याशी बोलल्यानंतर त्यांनी सोरेन यांच्यावर कठोर कारवाई होणारच, असे सांगितले. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री हे लोकसेवक असतात. त्यांनी व्यापार करणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या नावे दगडखाण भाडेपट्ट्यावर घेणे सर्वथा अनुचित होते. त्यासाठी आम्ही राज्यपालांकडे तक्रार करून मुख्यमंत्री सोरेन यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. त्याविषयीचे आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे सोरेन यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अन्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचीही माहिती राज्यपालांना देण्यात आली आहे. त्याचवेळी, कारवाईमध्ये सोरेन यांची पद गेल्यानंतर राज्य सरकार आपोआपच कोसळणार आहे. अर्थात, भाजपने ही तक्रार सरकार पाडण्यासाठी केलेली नाही.” देशात व राज्यांमध्ये भाजपने नेहमीच भ्रष्टाचारमुक्त शासन आणि प्रशासनाचा आग्रह धरला असल्याचा सूचक इशाराही दास यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना दिला.

 

त्याचप्रमाणे सोरेन यांचा कार्यकाळ सुरुवातीपासूनच भ्रष्टाचाराचा असल्याचा आरोप गोड्डाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना केला. ते म्हणाले, “यापूर्वी जेव्हा मधु कोडा यांचे सरकार होते, तेव्हा ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’देखील सत्तेत सहभागी होता. त्यामुळे सत्ता आल्यावर त्याचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार करायचा, हा काँग्रेस आणि ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’चा एककलमी अजेंडा आहे. कोडा यांच्या कार्यकाळातही भाजपने भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता आणि आताही उठवत आहे. निवडणूक आयोग ज्यावेळी कारवाई करेल, त्यावेळी सोरेन यांच्यावर निवडणूक लढविण्याविषयी पाच वर्षांची बंदीदेखील येण्याची दाट शक्यता आहे.” त्यामुळे सोरेन अथवा त्यांच्या पक्षाने कितीही खटपटी केल्या, तरी कायद्यापासून पळ काढणे आता शक्य नसल्याचे दुबे सांगतात.

 

 

 

सोरेन यांच्यावरील संभाव्य कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही तरतुदींविषयीही माहिती घेणे गरजेचे आहे. घटनेच्या ‘कलम १०२ (१) (ए)’ मध्ये असे नमूद केले आहे की, कोणताही खासदार किंवा आमदार असे कोणतेही पद भूषवू शकत नाही जेथे वेतन, भत्ते किंवा इतर कोणतेही फायदे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मिळतात. याशिवाय, संविधानाच्या ‘कलम १९१ (१) (ए)’ आणि ‘भारतीय प्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’च्या ‘कलम ९ (ए)’ अन्वये, खासदार आणि आमदारांना इतर कोणत्याही वस्तूतून नफा किंवा इतर पद घेण्यास सक्त मनाई आहे. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ देखील संसद आणि राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांनी केलेल्या भ्रष्ट पद्धती आणि इतर गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस करतो.

 

 

त्याचप्रमाणे ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ भारतीय संविधानाच्या ‘कलम ३२७’ अंतर्गत संसदेने मंजूर केला आहे. संसदेचे आणि राज्य विधानमंडळाचे सदस्य होण्यासाठी कोणत्या पात्रता आहेत आणि कोणत्या अपात्रता आहेत, हे कायद्यात नमूद केले आहे. कायद्याच्या ‘कलम 8(4)’ मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत न्यायालयात अपील दाखल केले, तर त्या प्रकरणाचा निपटारा होईपर्यंत त्यास आपल्या पदावरून अपात्र ठरविता येत नाही.

 

 

राज्यघटनेचे ‘कलम १९२(२)’ राज्यपालांना लोकप्रतिनिधीला काढून टाकण्याच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाचे मत घेण्याचा अधिकार देते. आयोगाच्या उद्देशाच्या आधारे राज्यपाल आपला निर्णय घेतात. लाभाचे पद धारण करताना भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब केल्याबद्दल म्हणजेच ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ च्या ‘कलम ८ ए’, ‘९ आणि ‘९ ए’ चे उल्लंघन केल्याबद्दल संसदेचे किंवा विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे.

 

 

सोरेन यांचे भ्रष्टाचाराचे केवळ एकच प्रकरण नसल्याचाही आरोप भाजपने केला आहे. त्यांचे भाऊ बसंत सोरेन यांच्यावरही खाण प्रकरणातच भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्याचप्रमाणे हेमंत सोरेन यांच्यावर आचारसंहिता उल्लंघनाचाही खटला सुरू आहेच. राज्यपालांकडे सादर केलेले पुरावे हे हेमंत सोरेन यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे असल्याचा भाजपचा दावा आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सोरेन हे १० मे रोजी उत्तर देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर सोरेन यांना पदावर राहता येणार नाही. सोरेन हे आता न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करणार असल्याचेही समजते. मात्र, त्यामुळे राज्यातील राजकारणामध्ये मोठ्या घडामोडी घडण्यास प्रारंभ होईल. पक्षीय बलाबल पाहता, सोरेन यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागून सरकार कोसळले, तरीदेखील ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ आघाडीकडे ४९ जणांचे बलाबल राहील, तर भाजप आघाडीकडे ३१ जणांचे बलाबल आहे. विधानसभेचा जादुई आकडा आहे ४१. मात्र, सोरेन यांना पद गमवावे लागल्यास पक्षातील नाराज आमदार सीता सोरेन आणि लोबिन हेब्रम यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, सोरेन यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागून ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ला सत्ता गमवावी लागल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणास आणखी एका राज्यात जोरदार धक्का बसणार, हे नक्की!