पाकिस्तानच्या पाठीवरील चिनी सावली

या दहशतवादी हल्ल्यानंतर लगेचच ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ (णछडउ) एकत्र आली व तिने या हल्ल्याचा निषेध करणारा ठराव संमत केला. मात्र, या ठरावात अनेक बाबतीत मागील ठरावांपेक्षा कमतरता होती. पूर्वी भारताविरुद्ध झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर सुरक्षा परिषद भारत सरकारला सहकार्य करण्याचे स्पष्ट आवाहन करीत असे पण, यावेळी तसा उल्लेख नव्हता. तसेच, या निवेदनात आरोपींचा उल्लेख किंवा गैरमुस्लीम पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले असल्याचा उल्लेख नव्हता. याचवेळी ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’च्या ‘१२६७ समिती’त चीनने पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेल्या गटाचे नाव अहवालात येऊ दिले नाही. या वेळेस ‘सखोल चौकशी’ची मागणी करत, चीनने पाकिस्तानला राजनैतिक संरक्षण दिले. या पार्श्वभूमीवर भारतात संतापाची लाट उसळली होती आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी जोर धरत होती. भारताने आता ती मागणी कृतीत उतरवत निर्णायक पावले उचलली. अनेक नागरिक आणि विश्लेषकांना आश्चर्य वाटते की, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, अंतर्गत अशांतता आणि जागतिक स्तरावर दुर्लक्षित असलेल्या पाकिस्तानने, भारतात अशी घातक कारवाई कशी काय केली? याची अनेक कारणे असली, तरी एक महत्त्वाचे आणि कायम दुर्लक्षित राहिलेले कारण म्हणजे चीनचा पाठिंबा.

भारताने नेहमीच भारत-पाकिस्तान समस्या ही द्विपक्षीय स्वरूपाची मानली असून, तिसर्‍या देशाच्या सहभागास विरोध दर्शवला आहे. पण, पाकिस्तानने मात्र चीनला यात गुंतवण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान-चीन असा त्रिकोण निर्माण झाला आहे. या त्रिकोणातील प्रत्येक संबंधाच्या परस्परसंवादामुळे या भागातील भूराजकारणावर खोल परिणाम झाला. म्हणूनच या त्रिकोणातील शक्तीसंवाद समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.

१९६३ साली तथाकथित ‘सीनो-पाकिस्तान बाऊंडरी एग्रीमेंट’अंतर्गत पाकिस्तानने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमधील (पीओके) ५ हजार, १८० चौरस किमी भारतीय भूभाग चीनला दिला. इथूनच चीन-पाकिस्तान ‘सर्व ऋतूकालीन मैत्री’ची सुरुवात झाली. त्यानंतर सातत्याने चीनने भारताविरुद्ध पाकिस्तानला भौतिक, नैतिक आणि राजकीय पाठिंबा दिला. पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमात चीनने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून, त्यामुळे पाकिस्तानला अण्वस्त्र बनवता आली. काश्मीर प्रश्नावर भारताच्या भूमिकेला चीनचा कधीच पाठिंबा मिळालेला नाही. ‘अनुच्छेद ३७०’ हटवण्याच्या भारताच्या निर्णयाला चीनचा तीव्र विरोध होता. पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाबाबत चीनने कधीच स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त पाकिस्तानला ‘दहशतवादी राष्ट्र’ घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना, चीनने वारंवार अस्वीकृत केले आहे.

भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्दाफाश करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यात २०१२ साली ‘फायनान्शियल अ‍ॅशन टास्क फोर्स’ (ऋअढऋ)ने पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकले. पण, २०१५ साली चीनच्या समर्थनामुळे पाकिस्तान या यादीतून बाहेर पडला. २०१८ साली जेव्हा ‘एफएटीएफ‘ने पुन्हा पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकले, तेव्हाही चीनने पाकिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय समर्थन गोळा करण्याचे प्रयत्न केले. भारत, अमेरिका, फ्रान्स आणि जपान यांनी पाकिस्तानला ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्यासाठी, संयुक्त मोर्चा बांधला. पण, चीनने सातत्याने पाकिस्तानची बाजू घेतली. २०२२ साली तुर्कीए आणि मलेशियाच्या मदतीने चीनने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर काढले. ही गोष्टच पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादात, चीनच्या सहभागाचे ठोस पुरावे देणारी होती. २००९ सालापासून चीनने सातत्याने, पाकिस्तानाने पोसलेल्या नामांकित दहशतवाद्यांना ‘जागतिक दहशतवादी’ घोषित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा आणला आहे. २०२२ साली केवळ चार महिन्यांत, चौथ्यांदा चीनने संयुक्त भारत-अमेरिका प्रस्ताव नाकारून टाकला. ज्यात ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा कार्यकर्ता शाहिद महमूद याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी होती. चीनने समर्थन केलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत साजिद मीर (२६/११ चा आरोपी), अब्दुल रऊफ अजहर (मसूद अजहरचा भाऊ), अब्दुल रहमान मक्की, मसूद अजहर, झाकीर-उल-रहमान आणि अब्दुल रऊफ अश्गर यांचाही समावेश आहे.

झिनजियांग आणि तिबेटमध्ये चीनने दहशतवादाचे शिकार होण्याचे जे सांगितले आहे, ते एक अत्यंत बेईमानी, पूर्णतः खोटे आणि दिशाभूल करणारे विधान आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, जम्मू-काश्मीर भारतात कायदेशीरपणे विलीन झाला, तर झिनजियांग व तिबेट हे चीनने बलपूर्वक गिळंकृत केले. तिथे उईघुर व तिबेटी लोकांची भाषा, संस्कृती नष्ट करण्यासाठी चीनने संगठित मोहीम हाती घेतली असून, लाखो नागरिकांना छळछावण्यांमध्ये डांबले आहे. दलाई लामांना ‘विखंडक’ म्हणत, चीनने शांततेचे प्रतीक असलेल्या व्यक्तिमत्त्वाचाही अपमान केला . झिनजियांगमधील मुस्लिमांवर होणार्‍या अत्याचारांची पाकिस्तानला कल्पना असूनही, त्याने चीनच्या दबावामुळे त्याविरोधात तोंड उघडलेले नाही.

भारतासमोरील आणखी एक मोठे रणनीतिक आव्हान म्हणजे, रशिया आणि चीन यांच्यातील वाढती ‘कोणतीही मर्यादा नाही’ अशी भागीदारी. हे लक्षात ठेवायला हवे की, रशियाने ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्रे भारताला देण्याआधीच ती चीनला विकली होती. रशिया हा भारताचा मित्र असला, तरी बदलत्या भूराजकीय वास्तवामुळे आणि चीनवरील रशियाची वाढती आर्थिक व सामरिक अवलंबित्व लक्षात घेता, रशियाकडून भारताला निःसंशय पाठिंबा मिळेलच असे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे भारताने रशिया-चीन युतीकडे अधिक बारीक लक्ष ठेवण्याची आणि रशियन शस्त्रास्त्रांवरील आपले अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची नितांत गरज आहे.

दि. ७ मे रोजी भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. हे ऑपरेशन म्हणजे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला दिलेले अचूक आणि संयमित लष्करी प्रत्युत्तर होते. जागतिक समुदायाने भारताच्या आत्मरक्षणाच्या अधिकाराला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिला. मात्र, या पाठिंब्याच्या रांगेत एक प्रमुख आवाज गायब होता, चीनचा. उलट, बीजिंगने भारताच्या कारवाईला दुर्दैवी म्हटले. पण, भारतीय नागरिकांच्या हत्येबाबत एक शब्दही उच्चारला नाही. ही कुठलीही चूक नव्हती, हा चीनच्या धोरणात्मक भूमिकेचा स्पष्ट संकेत होता. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान आणि त्यानंतर चीनने घेतलेली भूमिका दर्शवते की, तो फक्त तटस्थतेने पाहणारा नाही, तर पाकिस्तानला खुलेपणाने प्रोत्साहन देणारा आणि पाठबळ देणारा भागीदार आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकिस्तानला ‘चिनी उपग्रह कव्हरेज’, ‘५-जी कम्युनिकेशन सिस्टम’ आणि भारतीय लष्करी हालचालींबाबतची माहितीही चीनने पुरविली. तरीही, चिनी बनावटीच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज पाक सैन्याला भारतीय वायुसेनेने मात दिली. हे शय झाले स्वदेशी शस्त्रास्त्रे आणि विश्वासार्ह मित्र जसे फ्रान्स आणि इस्रायल यांच्याकडून मिळालेल्या शस्त्रास्त्रांच्या संयोजनामुळेच. चीनचे समर्थन केवळ शब्दांपुरते नव्हते, भारताच्या हवाई हल्ल्यांनंतर काही दिवसांतच चीन आणि पाकिस्तानचे लष्करी अधिकारी एका महत्त्वाच्या बैठकीत सहभागी झाले. या वेळी पाकिस्तानच्या रडार यंत्रणेची पुनर्रचना, बेइदू उपग्रह प्रणालीचा विस्तार आणि रिअल-टाईम निरीक्षण क्षमतांचे बळकटीकरण यावर सविस्तर चर्चा झाली. याचा हेतू स्पष्ट होता, भारतीय कारवायांवर नजर ठेवण्यासाठी पाकिस्तानला तांत्रिक संरक्षण देणे.

चीनने माहिती युद्धातही मोठी भूमिका बजावली. चिनी सरकारी प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया हॅण्डल्स आणि तथाकथित ‘वीबो’ ट्रोल्सनी, पाकिस्तानच्या बाजूने अफवा आणि खोटी माहिती पसरवली. जसे की, भारताने विमाने गमावल्याच्या, सैनिक पकडले गेल्याच्या आणि सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन केल्याच्या अशा खोट्या बातम्या या काळात समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर पसरवल्या गेल्या. ज्यात चिनी हॅण्डल्सचा मोठा हात होता.

या सगळ्याचा अर्थ असा की, चीनने भारताविरुद्ध अप्रत्यक्ष युद्धात सहभाग घेतला आहे. १९६५, १९७१ आणि १९९९ साली चीनने पाकिस्तानला गुप्त पाठिंबा दिला होता. मात्र, यावेळी चीन-पाकिस्तान लष्करांची समन्वयाची पातळी पूर्णतः वेगळी आहे. चेंगडू आणि रावळपिंडी येथील संयुक्त कमांड संरचनांमध्ये, दोन्ही देशांचे अधिकारी समाविष्ट आहेत. ‘शाहीन’ आणि ‘अमन’सारख्या युद्धसरावांतून ही युती अधिक बळकट झाली आहे.

मात्र, भारताचे उत्तर तुलनेत गौरवपूर्ण आणि संयमाचे राहिले आहे. भारताने चीनचा थेट उल्लेख टाळला आहे. कदाचित गलवाननंतर निर्माण झालेल्या सीमावरील समजुती टिकवण्यासाठी असेलही पण, या संयमालाही मर्यादा आहेत. जर बीजिंगला हे जाणवले नाही की, भारत हे दुर्बलतेचे लक्षण मानत नाही, तर त्याच्यासमोरील धोका अधिक गडद होईल.

 

आता भारताने धोरणात्मक पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

 

१. थेटपणा स्वीकारावा लागेल: चीनच्या ढोंगी भूमिकेचा स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण उल्लेख आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आणि द्विपक्षीय चर्चेत केला पाहिजे.

२. आर्थिक दडपशाहीचा विचार करावा: भारतातील मोठ्या ग्राहकवर्गावरच चीनचा भर आहे. भारताची चीनवरील व्यापारनिर्भरता ही एक सामरिक कमकुवत बाजू आहे. ही समस्या युद्धपातळीवर हाताळण्याची गरज आहे

३. इंडो-पॅसिफिकमध्ये धोरणात्मक भागीदारी वाढवावी: ‘क्वाड’सारख्या मंचांमार्फत चीनच्या हिंद महासागरातील वाढत्या हालचालींना उत्तर देता येईल.

४. माहिती युद्धात सक्षम उतरावे: खोट्या बातम्यांना त्वरित आणि प्रभावी प्रत्युत्तर देण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे.

५. परस्परतेचा विचार करावा: जर बीजिंग पाकिस्तानला लष्करी पाठिंबा देत राहीला, तर भारतानेही तिबेट, तैवान व आग्नेय आशियातील संवेदनशील मुद्द्यांवर चीनविरोधी धोरणे उघडपणे अवलंबायला सुरुवात करावी.

भारताने दहशतवादाविरोधात लढा देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत पण, तरीही आपल्याला वेळोवेळी अशा हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. जोपर्यंत त्याच्या आधारस्तंभाला हादरा बसत नाही, तोवर पाकिस्तान आपली ही ‘असमरूपी युद्धनीती’ थांबवेल असे वाटत नाही. पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत, की पकिस्तानचा आधार चीन आहे. भारताने चीनबाबत कायम संयम राखलेला असून, तिबेट आणि झिनजियांगमधील घडामोडींवर भारत फारसा भाष्य करत नाही. पण, आता वेळ आली आहे चीनच्या दुटप्पी धोरणांची उघडपणे पोलखोल करण्याची. चीन एकीकडे भारताशी सलोख्याच्या गप्पा मारतो, तर दुसरीकडे पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाला आडूनपणे समर्थन देतो आणि दुसरीकडे झिनजियांग-तिबेटमध्ये निर्घृण दडपशाही राबवतो. पहलगाम हल्ल्यानंतर आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये चीनने पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा, ही भारतासाठी पुन्हा एक जागृतीची घंटा ठरावी. भारत-चीन व्यापारातील वाढती तफावत, लष्करी ताकदेत वाढत चाललेली दरी आणि पाकिस्तानला दिलेले संरक्षण या सगळ्यांचा मिळून भारताच्या उभारणीपुढे मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्याची एक सूज्ञ, रणनीतिक गरज आता टाळता येणार नाही. चीन आज शांततेचा मुखवटा घालून युद्धाचा खेळ खेळतो आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने चीनच्या ‘शांतीप्रिय’ मुखवट्याखालील, कटकारस्थानाचे खरे रूप जगासमोर आणले आहे. भारताला आता या नकली चेहर्‍यांमागचे खरे युद्ध ओळखून, त्याला मोठ्या शौर्याने, पण आणखी मोठ्या शहाणपणाने सडेतोड उत्तर द्यावे लागेल. भारताला एक सजग, ठाम आणि सक्रिय भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय नाही.