ईशान्य भारतात शांतता, समृद्धी आणि विकासाचे नवे पर्व : अमित शाह

 

 

 

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दशकांपासून आसाम, मणिपुर आणि नागालँडमध्ये सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (अफ्स्पा) लागू आहे. मात्र, १ एप्रिलपासून या तीन राज्यांमधील ‘अफ्स्पा’ क्षेत्रांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ईशान्य भारतात शांतता, समृद्धी आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल, असा विश्वास केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे.

 

 

 

आजपासून आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील बहुतांश क्षेत्रातून ‘अफ्स्पा’ कायद्यास निरोप मिळणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्विट करून या महत्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे अनेक दशकांपासून विकासाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर असलेल्या ईशान्य भारतामध्ये आता वेगवान विकासाच्या पर्वास प्रारंभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारतामधील सुरक्षाच्या स्थितीमध्येही सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे आसाम, नागालँड आणि मणिपुर या राज्यांमध्ये दीर्घकाळपासून लागू असलेला ‘अफ्स्पा’ कायदा अनेक क्षेत्रांमधून काढण्यात आला आहे."

 

 

 

१. आसाम : आसाममध्ये १९९० सालापासून अशांत क्षेत्र अधिसुचना लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे तेथे ‘अफ्स्पा’ कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र, आता परिस्थितीमध्ये लक्षणीस सुधारणा झाल्यामुळे राज्यातील आसाममधील २३ जिल्ह्यांतून पूर्णपणे आणि एका जिल्ह्यातून अंशतः ‘अफ्स्पा’ काढण्यात आला आहे.

 

 

२. मणिपुर : इंफाळ नगरपालिका क्षेत्र वगळता संपूर्ण मणिपुरमध्ये अशांत क्षेत्र अधिसुचनेद्वारे ‘अफ्स्पा’ कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र, आता ६ जिल्ह्यांमधील १५ पोलिस स्थानक क्षेत्रांमधून हा कायदा काढण्यात आला आहे.

 

 

३. नागालँड : संपूर्ण नागालँड राज्यामध्ये १९९५ पासून अशांत क्षेत्र अधिसुचना लागू करण्यात आली होती. मात्र, येथील ‘अफ्स्पा’ कायदा टप्प्याटप्प्याने काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्विकारल्या आहेत. त्यामुळे आता ७ जिल्ह्यांमधील १५ पोलीस स्थानक क्षेत्रांमधून अफ्स्पा कायदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

 

दरम्यान, त्रिपुरा आणि मेघालयमधून अनुक्रमे २०१५ आणि २०१८ साली ‘अफ्स्पा’ कायद्यास पूर्णपणे काढण्यात आले आहे. अरुणाचल प्रदेशात २०१५ साली ३ जिल्हे, आसाम ते अरुणाचलप्रदेश दरम्यानची २० किलोमीटरची भुपट्टी आणि ९ जिल्ह्यांमधील १६ पोलिस स्थानकांच्या परिसरामध्ये अफ्स्पा लागू होता. त्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करून सध्या केवळ ३ जिल्हे व अन्य एका जिल्ह्यातील २ पोलिस स्थानकांच्या परिसरातच कायदा लागू आहे.

 

 

 

सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा देशातील अशांत भागात लागू आहे. या अंतर्गत अशांत भागात तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार मिळतात. सुरक्षा दल एखाद्या व्यक्तीला संशयावरून अटक करू शकते किंवा कोणत्याही पूर्वसुचनेशिवाय शोध मोहीम राबवू शकते. कारवाईदरम्यान एखाद्याचा जीव गेला तर त्याला सुरक्षा दलांना जबाबदार धरले जात नाही. ईशान्य भारतासह जम्मू–काश्मीरमधील क्षेत्रांमध्ये अनेक दशकांपासून हा कायदा लागू आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या विशेष प्रयत्नांमुळे ईशान्य भारत आता ‘अफ्स्पा’मुक्त होण्यास प्रारंभ झाला आहे.