अन्न-आर्थिक संकटात अफगाणिस्तान

 

 

 

संपूर्ण जगापुढे सध्या चिनी कोरोना विषाणू संसर्गाचे संकट असताना अफगाणिस्तानमध्ये मात्र अन्नटंचाईने अतिशय भयावह परिस्थिती निर्माण केली आहे. साधारणपणे २०१४ पासून पाच दशलक्षाहून अधिक अफगाण लोकांसाठी आपत्कालीन अन्न मदत हा एकमेव अन्नस्रोत आहे आणि ऑगस्टच्या सुरुवातीला लोकशाही सरकारच्या पतनानंतर ही परिस्थिती फक्त बिघडली आहे. २०२१च्या सुरुवातीस अफगाणिस्तान हे नोव्हेंबरपर्यंत तीव्र अन्न असुरक्षिततेचे ‘हॉटस्पॉट’ होण्याचा अंदाज होता. हा अंदाज तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेण्यापूर्वी व्यक्त करण्यात आला होता. आता तालिबानच्या राजवटीमध्ये अल्प उत्पन्न आणि संसाधनांसह जगणार्‍या सामान्य अफगाणांवर आणखी ताण आणला आहे. एकात्मिक अन्नसुरक्षा टप्पा वर्गीकरणानुसार, आर्थिक संकुचित, संघर्ष आणि दुष्काळामुळे ६.८ दशलक्षाहून अधिक अफगाण लोकांना आपत्कालीन स्थितीतील अन्न असुरक्षिततेच्या पातळीवर आणले आहे.

 

 

 

दुष्काळासारख्या नैसर्गिक अडचणींसह सुरक्षा परिस्थितीचा अफगाणिस्तानमधील अन्नसुरक्षेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेचे सैन्य माघारी गेल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये अफरातफरी माजली आहे. तालिबान देशातील नागरिकांवर मोठ्या अत्याचार करीत असून, देशातील अन्नटंचाई कशी भागवावी याविषयी तालिबान पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे. सुमारे ७० टक्के अफगाणी लोक शेती व्यवसायामध्ये गुंतलेले आहेत आणि ६१ टक्के अफगाण कुटुंबे याद्वारे आपला उदरनिर्वाह करतात. मात्र, दुष्काळ आणि पावसावर झालेला परिणाम यामुळे शेतीक्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. २०२१च्या पहिल्या सहामाहीत, युनायटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड अर्थात युनिसेफ इशारा दिला की, दुष्काळामुळे अतिरिक्त १,१०,००० मुलांना गंभीर कुपोषणाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यावर उपाय केल्या त्यांचा मृत्यूही होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे दुष्काळ आणि संघर्षाच्या परिणामी देशात प्रचलित असलेल्या विस्थापनाच्या ओझ्यात भर पडली आहे. त्याचवेळी अफगाणिस्तानमध्ये आर्थिक संकट अतिशय गंभीर झाले आहे. खासगी वित्तीय संस्थांमध्ये उपलब्ध निधीची कमतरता आणि सेंट्रल बँकेच्या नऊ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेचे निलंबन यामुळे अफगाण चलनाचे तीव्र अवमुल्यन झाले असून, प्रति युएस डॉलर ८० वरुन ११० प्रति यूएस डॉलरवर घसरले. शिवाय, अन्न आणि इतर वस्तूंच्या किमती किमान दुप्पट झाल्या आहेत. अफगाणी लोकांचे दरडोई उत्पन्न सध्या दोन डॉलरपेक्षाही कमी झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या खरेदी शक्तीचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाले आहे. २००१ पासून अफगाणिस्तानला ७० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मदत मिळाली होती. मात्र, आता तालिबानचे शासन आल्यानंतर अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय मदत पूर्णपणे बंद झाली आहे. त्यामुळे आता देशातील आर्थिक स्थिती अतिशय खराब झाली आहे.

 

 

  

सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मागणीकडे तालिबान सपशेल दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे तालिबानी सरकारला अद्यापही आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय मदतीशिवाय अफगाणिस्तान उभा राहू शकत नाही. सध्याची स्थिती आणखी काही महिने कायम राहिल्यास लाखो अफगाण नागरिकांना त्याचा फटका बसेल. स्वतःचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी देशातील नागरिकांना अतिशय अमानूष मार्गांचा अवलंब करणे भाग पडत आहे. त्यामध्ये आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी आपल्या मुलांना विकण्यास त्यांनी प्रारंभ केला आहे. हेरात प्रांताच्या पश्चिमेकडील प्रांतातील विस्थापित लोकांच्या शिबिरातील अलीकडील अहवालात असे म्हटले आहे की, एका कुटुंबाने त्यांच्या दहा वर्षांच्या मुलीला एका २१ वर्षांच्या पुरुषाला एक हजार डॉलरमध्ये लग्नासाठी विकले. बडघिस प्रांतात एक व्यक्ती आपल्या कुटुंबातील उर्वरित नऊ सदस्यांचे पालनपोषण करण्यासाठी आपल्या आठ वर्षांच्या मुलास विकण्याचा प्रयत्न करीत होता. भीषण गरिबी आणि गंभीर अन्न असुरक्षितता याचा परिणाम अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांसह संपूर्ण प्रदेशावर होण्यास प्रारंभ झाला आहे. शेजारी इराण आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये स्थलांतर सुरू झाले आहे. करोना संसर्गाच्या दरम्यान असे स्थलांतर होणे हे डोकेदुखी वाढविणारे ठरत असून आर्थिक आव्हाने अधिकच तीव्र होत आहेत. त्यामुळे कोरोना संसर्ग, तालिबानी राज्यकर्ते, आर्थिक संकट आणि दुष्काळ यामुळे अफगाणी जनता विचित्र संकटात सापडली आहे.