राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय! आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना...

मुंबई : आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्यात येणार असून हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, १७ जून रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय पुढीलप्रमाणे :

नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार असून रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासास चालना मिळणार आहे. तसेच एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाचा मोठा प्रकल्प असून ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे.

मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी आवश्यक मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या विद्यापीठाला स्व-मालकीची इमारत मिळणार असून हजारो विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.

यासोबतच केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी करण्यात येणार असून यासाठी महावेध प्रकल्पास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामान विषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठीचा हा प्रकल्प आहे. शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषि विषयक सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी हा महत्वाचा प्रकल्प आहे.

महाॲग्री-एआय धोरण मंजूर!

या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ मंजूर करण्यात आले असून यामुळे कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून परिवर्तन घडविता येणार आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टीक्षमता, रोबोटिक्स, पूर्वानुमान विश्लेषण यांचा वापर करत, राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेद, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार आहे.

तसेच मुंबई मेट्रो मार्ग-२अ, २ ब आणि ७ या मेट्रो प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जास मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आता 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापुढे अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार आहे. विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांच्या व्याख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रवेश आणि शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा करण्याचाही निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.