मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : काश्मीरच्या पहलगाम येथे दि. २२ एप्रिल रोजी इस्लामिक दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर भारताने दहशतवाद पोसणाऱ्या पाकिस्तानला ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून चोख प्रत्युत्तर दिले. जगातील बहुतेक राष्ट्र आणि काही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्था भारताच्या बाजूने दहशतवादाविरोझात उभ्या आहेत. यातच आता फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने देखील हल्ल्याचा निषेध केलाय. पहलगामसारखा हल्ला कोणत्याही फंडींगशिवाय (निधीशिवाय) होऊ शकत नाही, असे एफएटीएफने म्हटले आहे. या सदर्भातील निवेदन एफएटीएफने नुकतेच जारी केले आहे.
निवेदनात एफएटीएफने म्हटलेय की, दहशतवादी हल्ले जगभरातील लोकांचा जीव घेतात, त्यांना अपंग करतात आणि त्यांच्यात भितीदेखील निर्माण करतात. दहशतवाद्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये पैशाचे हस्तांतरण ज्या माध्यमांद्वारे केले जाते त्याशिवाय हे आणि इतर अलीकडील हल्ले होऊ शकले नसते. दहशतवाद्यांना होणारा निधी थांबवण्यासाठी ते २०० हून अधिक ठिकाणी नेटवर्क वापरत आहे. यातून ते अशा प्रकरणांसंदर्भात कारवाई करतील आणि लवकरच दहशतवादी निधीबाबत विश्लेषण प्रसिद्ध करतील.
पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याची मागणीपहलगाम हल्ल्यानंतर एफएटीएफकडून पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर एफएटीएफची भूमिका अद्याप स्पष्ट नसली तरी, पाकिस्तानचा दावा आहे की, एफएटीएफने ही मागणी मान्य केली नाही. दहशतवाद्यांना निधी पुरवल्याबद्दल पाकिस्तानला यापूर्वी तीनदा एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये त्याला शेवटचे ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते. २०२२ मध्ये तो यातून बाहेर पडला. मात्र पहलगाम हल्ल्याबाबत एफएटीएफच्या विधानानंतर, पाकिस्तानविरुद्धच्या कारवाईचा आधार अधिक मजबूत झाला आहे.
एफएटीएफ नेमके काय करते?एफएटीएफच्या ग्रे किंवा ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांना परकीय व्यापार करणे आणि कर्ज उभारणे कठीण जाते. त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध देखील लादले जातात. मनी लाँड्रिंगवर लक्ष ठेवण्यासाठी १९८९ मध्ये एफएटीएफची स्थापना करण्यात आली होती, नंतर ते दहशतवादी निधी पुरवणाऱ्या देशांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी देखील घेते.