स्थानिक मुद्द्यांभोवती दिल्लीचे सत्ताकारण

    01-Dec-2022   
Total Views |

Aravind Kejariwal MODI



दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या प्रचारास अधिक महत्त्व दिल्यामुळे ‘आप’चा प्रचार दिल्ली मनपा निवडणुकीसाठी काहीसा गडबडलेला दिसला. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह ‘आप’चे अन्य नेते प्रचारात सक्रिय असले तरीदेखील प्रभागस्तरीय संघटन नसल्याने काय होते, याची जाणीव महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रकर्षाने झाल्याचे दिसून येते.

दिल्ली महानगरपालिका ही जगातील सर्वांत मोठ्या स्थानिक संस्थांपैकी एक. टोकियोनंतर ही जगातील सर्वांत मोठी नागरी संस्था आहे. यापूर्वी दिल्लीमध्ये तीन महानगरपालिका होत्या, त्यांचे एकत्रिकरण करून एकच दिल्ली महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीची प्रशासकीय व्यवस्था तशी गुंतागुंतीची आहे. महानगरपालिका आणि २५० नगरसेवक, ७० विधानसभा आमदार आणि सात खासदार, असे लोकप्रतिनिधी दिल्लीत आहेत. त्यासोबतच दिल्लीतील काही सेवा या महानगरपालिका, काही सेवा राज्य सरकार तर काही सेवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था अर्थात पोलीस खाते हे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधीन आहे. दिल्लीमध्ये सध्या मुख्यमंत्री आम आदमी पक्षाचा आहे, तर सातही खासदार हे भाजपचे आहेत.

एकच महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी असलेल्या तीनही महानगरपालिकांमध्ये भाजपची सत्ता होती. मात्र, आता तीन महानगरपालिकांचे एकत्रिकरण झाल्यानंतर येत्या रविवारी मतदान होणार आहे. त्यासाठीचा प्रचार आज संपणार आहे. या निवडणुकीनंतर नवी दिल्ली महानगरपालिकेच्या महापौरास जवळपास मुख्यमंत्र्यांइतकेच महत्त्व प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे भाजप आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी आणि ‘आप’ सत्ता खेचून घेण्यासाठी सज्ज झाली आहे. काँग्रेस मात्र या निवडणुकीत कोठेही दिसली नाही, काँग्रेस पक्षाला अन्य राज्यांप्रमाणेच दिल्ली शहरातदेखील कमालीची मरगळ आली आहे. दिल्लीच्या लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिला दीक्षित यांच्यानंतर दिल्ली काँग्रेसकडे समर्थ नेतृत्व नाही. तसेच, भाजपकडेही साहेबसिंह वर्मा यांच्यानंतर तगडे नेतृत्व अद्यापतरी लाभलेले नाही.


मात्र, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी यावेळी आपले कसब पणाला लावल्याचे दिसले आहे. दुसरीकडे आम आदमी पक्ष दिल्ली राज्याची सत्ता हाती असल्याचे काय झाले, याचा दाखला मतदारांना देताना दिसले. मात्र, त्यामध्ये म्हणावा तसा जोर नव्हता. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या प्रचारास अधिक महत्त्व देणे. त्यामुळे ‘आप’चा प्रचार काहीसा गडबडलेला दिसला. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह ‘आप’चे अन्य नेते प्रचारात सक्रिय असले तरीदेखील प्रभागस्तरीय संघटन नसल्याने काय होते, याची जाणीव महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रकर्षाने झाल्याचे दिसून आले.

विधानसभा निवडणुकीपेक्षा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’ला अतिशय महत्त्व आहे. अगदी प्रत्येक मतदारासोबत संवाद साधणे या निवडणुकीमध्ये महत्त्वाचे ठरत असते. त्यामध्ये भाजपने आपल्या खोलवर पसरलेल्या संघटनेच्या जाळ्याच्या माध्यमातून बाजी मारली आहे. त्याचप्रमाणे भाजपने प्रचाराची आखणी करताना संबंधित प्रभागामधील लोकसंख्या, उमेदवाराची बलस्थाने आणि कमकुवत बाजू, प्रभागामधील भाजपचे जुनेजाणते कार्यकर्ते, सोसायट्यांचे अध्यक्ष, ‘रेसिडेन्स वेल्फेअर असोसिएशन्स’ (आरडब्ल्यूए) यांचे अतिशय चांगले जाळे विणून त्याद्वारे घरोघरी प्रचारास अधिक भर दिला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अनुराग ठाकूर, मीनाक्षी लेखी, डॉ. भागवत कराड आणि अन्य नेत्यांचे ‘रोड शो’भाजपने आयोजित केले होते.


दिल्लीच्या प्रचारामध्ये बेकायदेशीर कॉलनीजचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा ठरला आहे. त्याविषयी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये बेकायदेशीर कॉलन्या नियमित करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासोबतच ‘जेथे झोपडपट्टी - तेथे घर’ अशीही घोषणा भाजपने केली आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीमध्ये सर्वांत भीषण प्रश्न आहे तो वाहनांच्या पार्किंगचा. पार्किंगच्या समस्येमुळे निर्माण होणारी वाहनकोंडी आणि गर्दी संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या संकल्पपत्रामध्ये दिले आहे.


दिल्ली भाजप प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, १०० हून अधिक आधुनिक पार्किंग लॉट तयार केले जात आहेत. मनपामध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर भाजप हा त्रास कायमचा संपवेल. ग्रीन पार्क, चांदणी चौक, करोलबाग अशा सर्वच ठिकाणी पार्किंग करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. देशातील इतर शहरांपेक्षा दिल्लीत खासगी वाहनांची संख्या जास्त आहे. येथे एक कोटींहून अधिक वाहने आहेत. दिल्लीच्या रस्त्यावर दररोज १२०० ते १४०० नवीन वाहने येतात. अशा स्थितीत वाहतूककोंडीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळेच अधिकाधिक पार्किंग निर्माण करण्याची गरज आहे.


संकल्पपत्रामध्ये पुढील वर्षांपर्यंत कचर्‍यांचे डोंगर अर्थात ‘डम्पिंग ग्राऊंड’देखील हटविण्याचे आश्वासन भाजपने दिला आहे. कारण, निवडणुकीमध्ये कचर्‍याचे डोंगर हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. त्याशिवाय पुढील पाच वर्षांत एक हजार इलेक्ट्रिक वाहन ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ उभारणे, पालिकेच्या सर्व सेवा १०० दिवसांच्या आत मोबाईल अ‍ॅपद्वारे ऑनलाईन करणे, हरित आणि स्वच्छ दिल्लीसाठी १०० टक्के कचरा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरला जाईल, व्यापार आणि उद्योगांसाठी परवाना व्यवस्था सुलभ करणे आदी आश्वासनांचा समावेश आहे. काँग्रेसने जाहीरनाम्यात गरिबांसाठी ‘आरओ वॉटर प्युरिफायर’ बसवणे, सरकारी शाळांमध्ये ‘डे बोर्डिंग’ची व्यवस्था करणे आणि घर कराची थकबाकी माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीतील व्यापार्‍यांना सुविधा देण्याचेही आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.


दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नेहमीप्रमाणे आकर्षक घोषणा केली आहे. दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने विजय मिळवल्यास ’जनता चलाएगी एमसीडी’ अशा योजना सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. या अंतर्गत ‘आरडब्ल्यूए’ला मिनी नगरसेवकाचा दर्जा दिला जाणार असून त्यांना दिल्ली सरकारकडून निधी प्रदान करण्यात येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. ‘आरडब्ल्यूए’च्या माध्यमातून लोकांच्या सर्व प्रकारच्या समस्या सोडविल्या जातील. जनतेला कोणत्याही नेत्याभोवती फिरण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे लोकांचे काम सोपे होईल, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या अधिकारांचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. कारण, ‘आरडब्ल्यूए’चे अध्यक्ष आणि नगरसेवक यांच्यामध्ये एकप्रकारची सुप्त सत्तास्पर्धा यामुळे निर्माण होण्याचा धोका आहे.


दिल्लीच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक वाटा हा पूर्वांचली मतदारांचा आहे. राज्याच्या ७० विधानसभा मतदारसंघांपैकी १६ जागांवर पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोकांचे वर्चस्व आहे. या जागांवर पूर्वांचली मतदारांची निर्णायक भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीत प्रत्येक मतदारसंघात पूर्वांचली मतदार आहेत आणि प्रत्येक मनपा प्रभागांमध्ये त्यांची मतपेढी ही निर्णायक ठरत असते. त्यामुळे त्यांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी सर्वच पक्षांनी प्रयत्न चालविले आहेत. भाजपने मनपा निवडणुकीमध्ये जवळपास ५० उमेदवार हे पूर्वांचली दिले आहेत. बहुतेक पूर्वांचली मतदार शहरातील अनधिकृत वसाहती आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात आणि मनपाच्या २५० प्रभागांपैकी ७५ ते ८० प्रभागांमध्ये ते निर्णायक स्थितीत आहेत. ‘आप’नेदेखील ४० ते ५० उमेदवार हे पूर्वांचली पार्श्वभूमी असलेले आहेत.


दिल्ली मनपा निवडणुकीमध्ये असदुद्दीन ओवेसी यांच्या ‘एआयएमआयएम’ पक्षानेदेखील उडी घेतली आहे. मात्र, त्यांचे लक्ष्य हे अरविंद केजरीवाल आणि ‘आप’ असल्याचे दिसून आले आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात ‘आप’ सरकारने तबलिगी जमातला कोरोनाचा ‘सुपरस्प्रेडर’ ठरविल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे केजरीवाल सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनातही मुस्लिमांना साथ न दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दिल्ली या एकाच शहरात दक्षिण दिल्लीसारखा अब्जोपतींच्या निवासी वसाहती असलेला भागही दिल्लीत आहे, तर मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसह अगदी रस्त्यावर संसार असलेले लोकही दिल्लीत आहेत. मात्र, अशा या जगातील एका महत्त्वाच्या शहराचे सत्ताकारणदेखील तेवढेच महत्त्वाचे ठरते.






आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.