‘राजधर्मी’ राज्यपाल

केरळमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून डाव्या पक्षाची राजवट आहे. त्यामुळेच कम्युनिस्टांचा सध्याचा एकमेव बालेकिल्ला म्हणून केरळचा उल्लेख होतो. यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्येही डाव्यांचा बालेकिल्ला होता, मात्र तेथे ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांची मक्तेदारी मोडून काढली. केरळमध्ये मात्र अद्याप डावे पक्ष खोलवर रुजलेले आहेत. त्यामुळे तेथे भाजपच नव्हे, तर काँग्रेसलाही डाव्या पक्षांनी फारसा वाव ठेवलेला नाही. काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपला तेथे पाय रोवणे अधिक कठीण आहे. कारण, केरळमध्ये अद्याप भाजपच्या विचारसरणीस म्हणावा तसा जनाधार प्राप्त झालेला नाही, अर्थात त्यासाठी भाजप गेल्या काही काळापासून गांभीर्याने प्रयत्न करत आहे. तेथील हिंदू समुदायासह अन्य अल्पसंख्याकांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी भाजप तेथे कार्यरत आहे.

भाजपसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनादेखील केरळमध्ये सक्रिय आहेत. मात्र, तेथे हिंदुत्ववाद्यांना डाव्या पक्षांच्या हिंसक राजकारणाचा सामना करावा लागतो. जवळपास दररोजच केरळ राज्यामध्ये हिंदुत्ववाद्यांवर लहान-मोठे हल्ले होत असतात. रा. स्व. संघाच्या अनेक स्वयंसेवकांचे बळी डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी घेतल्याचा आरोप केला जातो. अर्थात, ही हिंसा डाव्यांकडून होत असल्याने त्याविरोधात कथित मॉब लिचिंगप्रमाणे कथित बुद्धिवादी वर्तुळात चर्चा होत नाही.केरळमध्ये सध्या पिनरायी विजयन हे मुख्यमंत्रिपदी आहेत. केरळच्या राजकारणात सलग दुसर्‍यांदा सत्तेत येऊन त्यांनी राज्य आणि पक्षावरील आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे. मागील निवडणुकीत मिळालेले यश पाहता विजयन यांचे राजकीय कौशल्य नाकारून चालणार आहे.

 निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये त्यांनी काँग्रेसला पूर्णपणे निष्प्रभ करण्याचे धोरण साध्य केल्याचे दिसून आले आहे. डाव्या पक्षांतर्फे केरळ मॉडेलचा हवाला नेहमी देण्यात येतो. त्यासाठी केरळमधील साक्षरतेचा दर, आर्थिक विकास, आरोग्य आदी बाबींचा दाखला देण्यात येतो. मात्र, कोरोना साथीचे व्यवस्थापन करण्यात केरळ सरकारला आलेले अपयश पाहून विजयन सरकारच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यासोबतच जिहादी मानसिकता आणि केरळ यांचा घनिष्ठ संबंध निर्माण झाल्याचे गेल्या काही काळात दिसून आले आहे.

 राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर नुकत्याच केलेल्या छापेमारीमध्ये केरळमध्ये ‘पीएफआय’ची पाळेमुळे घट्ट असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे इसिसमध्ये मुस्लिमांची भरती करण्यामध्येही केरळची भूमिका प्रमुख असल्याचे अनेक उदाहरणांवरून दिसते. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलन असो किंवा शाळा-महाविद्यालयामध्ये वर्गात बुरखा घालून बसण्यासाठीचे आंदोलन असो, येथेही केरळमधून मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आले आहे.

हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे केरळमध्ये सध्या सुरू असलेला राज्य सरकारविरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष. केरळच्या राज्यपालपदी आरिफ मोहम्मद खान नामक खमक्या आणि डाव्यांच्या ‘आरे’ ला ‘कारे’ करण्याची क्षमता असलेला व्यक्ती विराजमान आहे. मोहम्मद आरिफ खान यांचा उल्लेख खर्‍या अर्थाने ‘सुधारणावादी मुस्लीम’ असा करावा लागेल. कारण, त्यांनी सुधारणावादी भूमिका घेताना त्या भूमिकेस विरोध करणार्‍यांची पर्वा केली नाही. स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणार्‍या मोहम्मद आरिफ खान यांनी शाहबानो खटल्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या बोटचेप्या आणि मतपेढीच्या राजकारणासाठी कट्टरतावादी मुस्लिमांसमोर गुडघे टेकण्याच्या निर्णयास जाहीरपणे विरोध केला होता. तेव्हापासून त्यांनी देशातील एका वर्गाने जवळपास वाळीतच टाकले.

मात्र, तरीदेखील आरिफ मोहम्मद खान यांनी आपले स्वतंत्र कधीही सोडली नाही, तर राज्यपालपदी आल्यानंतर त्यांनी केरळमधील विजयन सरकारच्या एकाधिकारशाहीस आव्हान देण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याची सुरुवात झाली ती शिक्षण क्षेत्रातील बदलांपासून डाव्या विचारसरणीच्या कार्यशैलीनुसार डावे पक्ष समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपले हस्तक नेमतात. त्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, न्याय, वैद्यकीय, आर्थिक अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये आपल्या विचारसरणीचे नोक पेरून हवा तसा अजेंडा रेटणे, हा डाव्यांचा आवडता छंद. त्यातही प्रामुख्याने उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आपल्या विचारांचे लोक नेमून त्याद्वारे अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न देशात दीर्घकाळपासून होता. विद्यापीठांचे कुलगुरू, महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्राध्यापक आदी पदांवर डाव्या विचारसरणीचे लोक नेमून त्याद्वारे डाव्या विचारांचा प्रभाव समाजावर निर्माण करण्यासाठी जेथे जेथे सत्ता मिळते, तेथे तेथे डावे पक्ष यासाठी काम करतात. केरळमध्येही डाव्या पक्षांही याच कार्यशैलीनुसार काम करत असतात. मात्र, त्यास आता राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी चाप लावण्यास प्रारंभ केला आहे.

राज्यापालांनी राज्यातील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना तातडीने राजीनामा देण्याचे आदेश दिला होता. राज्यपालांच्या या आदेशामुळे विजयन सरकारला जबरदस्त धक्का बसला होता. कारण, याद्वारे राज्यपालांनी एकप्रकारे थेट राज्य सरकारलाच आव्हान दिले होते. राज्यपालांनी त्यासाठी दिलेले कारण मात्र अधिक गंभीर होते. केरळमध्ये विद्यापीठांच्या कुलगुरुपदी होणार्‍या नियुक्त्या या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशांनुसार, होत नसून त्यामध्ये मनमानी केली जाते. कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करण्यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा (सीपीआय-एम) थेट हस्तक्षेप असतो. जो व्यक्ती ‘सीपीआय- एम’च्या विचारसरणीचा असेल किंवा पक्षाच्या निर्देशानुसार काम करण्यास तयार असेल, त्याचीच नियुक्ती कुलगुरुपदी केली जाते. त्यानंतर मग राज्य सरकार कुलगुरू आणि विद्यापीठांना नियंत्रित करते, असा ठपका राज्यपालांनी ठेवला होता.

राज्यपालांच्या या निर्णयानंतर केरळ राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली. सर्वप्रथम डाव्या पक्षाच्या सरकारने राज्यपालांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशार्‍यावर काम करत असल्याचा आरोप केला. राज्यातील विद्यापीठे अणि उच्च शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचा रा. स्व. संघाचा डाव असून त्यास राज्यपाल साथ देत असल्याचे सांगून राज्यपालांना हिंदुत्ववाद्यांचे एजंट ठरविण्यात आले. त्यासोबतच डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी राजभवनास घेराव घालण्याचाही प्रयत्न केला होता. त्यानंतर विजयन सरकारने कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांचा राज्यपालांचा अधिकार काढून घेण्यासंबंधीचा अध्यादेश समंत करून तो राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. राज्य सरकार आता कुलगुरूपदी शिक्षणतज्ज्ञांची नियुक्ती करणार असल्याचे अध्यादेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

याद्वारे राज्यपाल खान यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसते. मात्र, राज्यपालांनी विजयन सरकारच्या या निर्णयास अजिबातच महत्त्व दिलेले नाही. त्याविषयी बोलताना ते बुधवारी म्हटले की, “राज्यातील विद्यापीठे म्हणजे विजयन सरकारच्या नातेवाईकांचे कुरण बनले आहेत. मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या करणे, त्यासाठी नियमांचे पालन न करणे आणि विद्यापीठांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे प्रकार केले जात आहेत.”अध्यादेशामध्ये जर राज्यपालपदास लक्ष्य करण्यात आले असेल, तर हा अध्यादेश आपण सरळ राष्ट्रपतींकडे पाठविणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

विजयन सरकारच्या कोणत्याही दबावास बळी पडणार नसल्याचे आरिफ मोहम्मद खान यांनी स्पष्ट केले आहे. विजयन सरकारसोबत मतभेद होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीदेखील विजयन सरकारमध्ये माफिया आणि तस्करीस संरक्षण देणारे मंत्री असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सध्या त्यांनी हाती घेतलेला शिक्षण संस्थांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विजयन सरकारला राजधर्माचे पालन करण्याचा आग्रह धरल्याचे याद्वारे दिसून येते.