आता आत्मनिर्भरतेचा रणघोष व्हावा!

ज्योती मल्होत्रानंतर भारतीय तपास यंत्रणांनी ‘आयएसआय’च्या आणखी एका एजंटला अटक केली. ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा दहशतवादी रझाउल्ला निजामनी खालिद उर्फ अबु साइउल्ला याला, पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतामध्ये रविवारी मारण्यात आले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने जगातील अनेक राष्ट्रांचे, भारताप्रति असलेले खरे दृष्टिकोन उघड केले. इस्रायलसारख्या मित्रांनी भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहून आपली निष्ठा दर्शवली, तर ‘युरोपियन युनियन’ने सावध भूमिका घेत समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये भारताच्या भूमिकेबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया दिसून आल्या. या ‘ऑपरेशन’मुळे भारताला मित्र आणि शत्रूंना अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखण्याची संधी मिळाली.

दहशतवादाविरोधात यापुढे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हेच भारताचे धोरण असेल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अद्यापही सुरु आहे. जिथे दहशतवाद असेल, तिथे त्याच्या मुळावर असाच घाव घातला जाईल. पाकिस्तानसोबतची चर्चा केवळ दहशतवाद आणि पाकव्याप्त काश्मीरवरच होईल असे सांगून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा पराक्रम देशातील माता-भगिनींना समर्पित केला. या ‘ऑपरेशन’मध्ये कोणी भारताचा खरा मित्र ठरला, तर कोणी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या विरोधात गेला.

तुर्कस्तान हा सध्या पाकिस्तानचा सक्रिय समर्थक झाला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर तुर्कस्तानने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर लष्करी व तांत्रिक मदत पुरवली. विशेषतः तुर्कीएचे इरूीरज्ञींरी ढइ२ हे ड्रोन जे युक्रेन-रशिया युद्धात प्रभावी ठरले, तेच ड्रोन तुर्कस्तानने पाकिस्तानलाही पुरवले.

याशिवाय तुर्कस्तानने पाकिस्तानला इतर आधुनिक शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, युद्धपद्धती आणि सैनिकी प्रशिक्षण या स्वरूपातही मदत केली, ही मदत अर्थातच भारताच्या विरोधात आहे. तुर्कस्तानचे हे धोरण भारताच्या सामरिक सुरक्षिततेला व प्रतिमेला आव्हान देणारे असेच.

भारतातून दरवर्षी लाखो पर्यटक तुर्कस्तानला जातात. पर्यटन हा तुर्कस्तानसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आहे. त्यामुळे भारतीय पर्यटकांनी तुर्कस्तानला जाणे पूर्णपणे थांबवावे आणि सरकारनेही ‘तुर्कस्तानला प्रवास करणयाचे टाळा’ असा सल्ला द्यावा. ‘तुर्कीए एअरलाईन्स’ ही भारतात कार्यरत असून, भारतातून थेट उड्डाणे चालवते. भारत सरकारने ही सेवा बंद करावी किंवा कमीत कमी शुल्कवाढ, स्लॉट मर्यादा आणि विमानतळ सुविधा कमी करून, त्यांच्यावर दबाव आणावा. तुर्कस्तानशी होणारा आयात व्यापार कमी करणे आवश्यक आहे. खास करून त्यांच्या संरक्षणसंबंधी उत्पादक कंपन्यांवर निर्बंध टाकणे गरजेचे आहे.

तुर्कस्तानने पाकिस्तानला मदत करून, भारताच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे. याविरोधात भारताने आर्थिक, राजनैतिक, माहिती युद्ध आणि मुत्सद्देगिरी या चारही पातळ्यांवर कडक पावले उचलायला हवीत. एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून भारताला ज्या देशाने अप्रत्यक्षपणे धोका दिला आहे, त्याला शब्द आणि कृतीतून स्पष्ट उत्तर देणे हे गरजेचे आहे.

भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लढाईमागे एक मोठे राष्ट्र कार्यरत होते, तेे म्हणजे चीन. चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीमुळेच पाकिस्तान भारताविरुद्ध दहशतवाद, सीमेवरील घुसखोरी आणि युद्धजन्य कारवाया करण्यास धजावतो. त्यामुळे चीनवर आर्थिक बहिष्कार आणि भारतामधील चीन समर्थक तत्त्वांवर सामाजिक दबाव ही काळाची गरज आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. २०२४ साली भारताने चीनकडून सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक माल आयात केला. चीनकडील मालाची आयात केल्याने चीनला मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन मिळते. ज्याचा वापर करून तो पाकिस्तानला आर्थिक मदत करतो. यात लष्करी शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा, ड्रोन, क्षेपणास्त्र आणि निगराणी यंत्रणा, आर्थिक कर्जे, अनुदाने, संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानला राजनैतिक पाठिंबा इत्यादी समाविष्ट आहे.

भारतातील अनेक व्यापारी कंपन्या आणि उद्योजक अजूनही, चीनवरच पूर्णपणे अवलंबून आहेत. यामागची कारणे स्वस्त उत्पादन, जलद वितरण, विकसित तंत्रज्ञान. परंतु, या सुलभतेच्या मोहात ते राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवत आहेत. आपण जेव्हा चीनकडून माल खरेदी करतो, तेव्हा अप्रत्यक्षपणे भारत सैनिकांवर गोळी झाडणार्‍या शस्त्रांचा खर्च आपणच भरतो, हे वास्तव व्यापार्‍यांनी आणि ग्राहकांनी लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे.

भारताचा शत्रू असलेल्या चीनशी व्यावसायिक संबंध ठेवणारे राष्ट्रविरोधी आहेत. आर्थिक लाभाच्या नादात देशहित विसरले असून, ते भारतीय जनतेच्या भावनांशी प्रतारणा करीत आहेत. त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्काराचे उपाय, त्यांची उत्पादने खरेदी न करणे, राष्ट्रप्रेमी व्यावसायिकांचा पाठिंबा वाढवणे, ‘मेड इन चायना’ टाळणार्‍या दुकानांना प्राधान्य देणे आवश्यक झाले आहे.

भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर फेकल्यास चीनला आर्थिक झटका बसेल, जो पाकिस्तानसारख्या देशाला दिल्या जाणार्‍या मदतीत कपात घडवू शकतो.

भारताला दहशतवाद, सीमावाद आणि सायबर हल्ले यांचा सामना चीनच्या सहकार्यामुळेच करावा लागतो. त्यामुळे ‘वोकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांचा उपयोग करून भारतातच उत्पादन विकसित करता येते, जसे की मोबाईल उपकरणे, एलईडी दिवे, औषधांचे कच्चे पदार्थ इत्यादी. केंद्र सरकारने चिनी आयातीवर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध घालावे. उद्योग जगतातील राष्ट्रभक्त नेतृत्व तयार करणे, नागरिकांना चिनी उत्पादन ओळखण्याचे प्रशिक्षण देणे. स्वदेशी उत्पादनांना कर प्रोत्साहन आणि तांत्रिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे, शाळा-महाविद्यालयांतून चीनविरोधी आर्थिक साक्षरता पसरवणे अशा मार्गांचा अवलंब करता येऊ शकतो.

चीनने पाकिस्तानला सुमारे २० अब्ज डॉलर्स किमतीची अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवली आहेत. केवळ इतयावरच न थांबता, चीनने पाकिस्तानसाठी पाच सॅटेलाईट्स अवकाशात प्रक्षेपित केले असून, त्याद्वारे रणभूमीवरील भारतीय हालचालींवर लक्ष ठेवणे शय झाले आहे. परिणामी, भारतीय सैन्याच्या हालचाली, ठाणी, वाहतूक आदींबाबत माहिती पाकिस्तानला वेळोवेळी मिळत होती. या माहितीचा वापर करून, पाकिस्तानने अचूक शस्त्रप्रयोग करून भारताचे नुकसान केले.

चीनने सायबर युद्ध क्षेत्रातही पाकिस्तानला मोठे सहकार्य केले आहे. चिनी तंत्रज्ञानामुळे पाकिस्तानची डिजिटल गुप्तचर क्षमता आणि माहिती संकलनाची ताकद लक्षणीयरित्या वाढली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी आणि राजकीय निर्णय क्षमतेत मोठाच फरक पडलेला आहे.

पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ने प्रचंड प्रमाणावर माहिती संकलन करून, तिचा वापर भारताविरुद्ध दुष्प्रचार युद्धात केला. समाजमाध्यमे, आंतरराष्ट्रीय मंच आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे भारतविरोधी भावना निर्माण करण्याचा यामध्ये प्रयत्न झाला. यातही चीनने अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्याचे संकेत मिळतात. हे सर्व पाहता स्पष्ट होते की, चीन पाकिस्तानचा वापर भारताविरुद्ध प्रॉसी युद्धासाठी करत आहे.

भारताने काही चिनी वस्तूंवर आयातशुल्क आणि डम्पिंगशुल्क लावण्यास सुरुवात केली आहे. पण, ही पावले अपुरी आणि मर्यादित आहेत. भारताने आता अधिक ठोस आणि आक्रमक धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे.

बलुचिस्तानमधील स्वातंत्र्यसैनिकांना राजनैतिक, नैतिक आणि माहिती युद्धात पाठिंबा देऊन, चीनची तिथली गुंतवणूक निष्प्रभ करणे अत्यावश्यक आहे. ‘सीपीईसी’सारखी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प योजना हाच चीनचा किल्ला आहे आणि त्याला हादरा देणे, हे भारताचे उद्दिष्ट असायला हचे.

जर चीन सातत्याने पाकिस्तानला सामरिक मदत करत असेल, तर भारतानेही तिबेट आणि तैवानप्रश्नी आपले धोरण अधिक आक्रमक करणे आवश्यक आहे. तिबेटी निर्वासित सरकारला खुले पाठबळ, तैवानशी व्यापार व तांत्रिक सहकार्य वाढवणे, हे सगळे चीनसाठी स्पष्ट संदेश देतील.

 

 

देशप्रेम केवळ रणभूमीत शत्रूशी लढून सिद्ध करावे लागत नाही. ते आपण आपल्या खरेदीतून, आपल्या निवडीतून आणि आपल्या व्यावसायिक निर्णयांतूनदेखील दाखवू शकतो. भारतासाठी चीन ही एक सामरिक आणि आर्थिक जोखीम आहे. त्यामुळे भारतातील नागरिक, व्यापारी आणि कॉर्पोरेट वर्ल्ड यांचे हे कर्तव्य आहे की, त्यांनी चीनमुक्त अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलावीत. हीच खरी राष्ट्रभक्ती ठरेल. चीन हा भारताचा क्रमांक एकचा शत्रू आहे, याबाबत कोणत्याही प्रकारची शंका नाही.