काँग्रेसची दशा अन् दिशा...

काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीची बहुचर्चित बैठक शनिवार, दि. १६ ऑक्टोबरला नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. बैठकीच्या उपलब्ध वृत्तानुसार आणखी काही काळ तरी सोनिया गांधी काँगे्रसचे अध्यक्षपद सांभाळतील. पुढच्या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये काँगे्रसच्या नेतृत्वाचा मुद्दा चर्चेला घेतला जाईल. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून नवी कार्यकारिणी निवडली जाईल. या बैठकीला ४५ सदस्य उपस्थित होते. याचा अर्थ असा की, तोपर्यंत उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील.या कार्यकारिणी सभेची काही वैशिष्ट्ये आधी नोंदवली पाहिजे. ही बैठक सुमारे दीड वर्षांनी झाली. ही बैठक कोरोनाच्या काळात आभासी पद्धतीने न होता, प्रत्यक्ष झाली. दुसरे म्हणजे या बैठकीत सोनिया गांधींनी पक्षांतर्गत विरोधकांना, खासकरून ‘जी-२३ ’ या नावाने ओळखले जात असलेल्या नेत्यांच्या गटाला खडेबोल सुनावले आहेत. “मीच पक्षाची पूर्णवेळ अध्यक्ष आहे. प्रसारमाध्यमांद्वारे माझ्याशी संवाद साधण्याची गरज नाही. मतभेद असतील तर थेट मला सांगा,” म्हणत त्यांनी बंडखोरांना रोखले आहे. या बैठकीचे आणखी आणि एका प्रकारे अपेक्षित वैशिष्ट्य म्हणजे काही ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधींनी अध्यक्ष व्हावे, असे आवाहन केले आहे. हे आवाहन राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अंबिका सोनी वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांनी केले. देशातील राजकीय स्थिती, वाढती महागाई, शेतकर्‍यांतील नाराजी आणि त्यांच्यावर होत असलेले अमानुष हल्ले यासंबंधी कार्यकारिणीत तीन ठराव संमत करण्यात आले.काँग्रेस कार्यकारिणीची ही बैठक वादळी होईल, असा एक अंदाज होता. सोनिया गांधींची तब्येत बरी नसते, राहुल गांधींचे नेतृत्व पक्षाला यश देऊ शकत नाही, प्रियांका गांधी पक्षावर ठसा उमटवू शकल्या नाहीत, अशा स्थितीत काँगे्रस पक्षावर गांधी-नेहरू घराण्याची असलेली पकड ढिली पडत आहे, असे वातावरण निर्माण झाले होते. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षनेतृत्वाबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांचा तो सुप्रसिद्ध ‘जी-२३ ’ गट अधूनमधून पक्षाबद्दल नाराजी व्यक्त करत असतो. मात्र, या बैठकीत हे सर्व नाराज नेते थंड पडल्याचे दिसून आले. पुन्हा एकदा काँगे्रस पक्षावर गांधी-नेहरू घराण्याचे पूर्ण वर्चस्व असल्याचे दिसून आले.

तसे पाहिले तर काँगे्रसमध्ये गांधी-नेहरू घराण्याच्या नेतृत्वाच्या विरोधात जाहीरपणे आवाज उठवण्याची परंपरा नाही. तरी कपिल सिब्बल यांनी अनेकदा काँगे्रस नेतृत्वाला म्हणजेच सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना जाहीर पत्र लिहिली आहेत. २९ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कपिल सिब्बल यांनी आरोप केला होता की, आमच्या पक्षात निर्णय कोण घेते हेच आम्हाला माहिती नाही, कारण आमच्या पक्षाला पूूर्णवेळ अध्यक्षच नाही. याचा परिणाम असा झाला की, युवक काँगे्रसच्या कार्यकर्त्यांनी सिब्बल यांच्या घरासमोर निदर्शने केली आणि सिब्बल यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या. ‘जी-२३ ’ गटातील ज्येष्ठ नेत्यांनी निदर्शने करणार्‍या युवक काँगे्रसच्या कार्यकर्त्यांचा निषेध केला, तर गांधी-नेहरू घराण्याशी एकनिष्ठ असलेल्या मल्लिकार्जुन खरगे, छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वगैरेंनी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला.‘जी-२३’ गटाच्या नेत्यांचा आक्षेप फक्त सोनिया गांधींच्या नेतृत्वालाच नाही, तर गेली काही वर्षं काँगे्रस पक्षाची जी घसरण सुरू आहे, त्याबद्दलसुद्धा चर्चा व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, पुदुच्चेरी या राज्यांत अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँगे्रसची कामगिरी फार निराशजनक होती. याची चौकशी करण्यासाठी काँगे्रसने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने जून महिन्यात अहवाल सादर केला आहे. काँगे्रस कार्यकारिणीत या अहवालावर चर्चा व्हावी, अशीसुद्धा ‘जी-२३ ’ नेत्यांची मागणी होती. चव्हाण समितीच्या अहवालाची गत ए. के. अ‍ॅन्थोनी समितीच्या अहवालासारखी होऊ नये, अशी अपेक्षा ‘जी-२३ ’ गटाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँगे्रसचा पालापाचोळा का झाला, याची चौकशी करण्यासाठी ए. के. अ‍ॅन्थोनी समिती गठीत केली होती. अ‍ॅन्थोनी समितीच्या अहवालावरसुद्धा चर्चा झाली नाही.

आज काँगे्रसची अवस्था बिकट आहे. असे असले तरी देशातल्या सर्वात जुन्या आणि आजही खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँगे्रसला भेडसावणार्‍या प्रश्नांची उत्तरे शोधलीच पाहिजेत. काँगे्रसला कदाचित स्वतःची जेवढी गरज नसेल तेवढी भारतीय लोकशाहीला आहे. संसदीय लोकशाहीत प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान फार महत्त्वाचे असते. २०१४ साली संसदेत प्रवेश करताना पंतप्रधान मोदींनी हे अधोरेखित केले होते. राज्यकर्त्या पक्षाच्या कारभारावर देखरेख ठेवणे, सरकारच्या विरोधातील आवाज जीवंत ठेवणे, मतदारांसमोर नेहमी पर्यायी धोरण नेणे वगैरे महत्त्वाची कामे प्रमुख विरोधी पक्षाला करावी लागतात. यासाठी देशात धडधाकट काँगे्रस असणे ही आपल्या लोकशाहीची गरज आहे.नेमके याच कारणांसाठी ‘जी-२३’ गटाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर गंभीरपणे चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती. ‘जी-२३’ नेत्यांची राजकीय ताकद तुटपुंजी आहे, हे मान्य केले तरी त्यांनी वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काँग्रेसला यावर लवकरात लवकर उत्तरे शोधावी लागतील. ‘काँगे्रस पक्षाचा र्‍हास’ ही भारतीय लोकशाहीसाठी चांगली बातमी नाही, हे सतत लक्षात ठेवलेले बरे.आज काँगे्रस जरी प्रभावहीन दिसत असली आणि लोकसभेत फक्त ५५ खासदार असले तरी काही आकडेवारी डोळ्यांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्रातील काही भाग, कर्नाटक, गोवा, पुदुच्चेरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही राज्ये मिळून लोकसभेत सुमारे २५० खासदार पाठवतात. या सर्व जागांवर काँगे्रस आणि भाजप यांच्यात थेट लढत असते. यापैकी अनेक मतदारसंघात काँगे्रस संपलेली नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, ओडिशा वगैरे राज्यांत काँगे्रसची स्थिती दयनीय आहे. २०१९ सालच्या निवडणुकांत काँगे्रसला जरी फक्त ५२ जागा जिंकता आल्या तरी पक्षाला एकूण १२ कोटी मते मिळाली होती.

आकडेवारी लक्षात घेतली म्हणजे मतदारांचा अजूनही काँगे्रसवर विश्वास आहे असेच म्हणावे लागते. म्हणूनच काँगे्रसला लवकरात लवकर नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. २०१४ तसेच २०१९ लोकसभा निवडणूकीत मतदारांनी दाखवून दिले की त्यांना ठसठशीत भूमिका घेणारा, खमक्या नेता हवा असतो. याच दोन निवडणुकांत हेही दिसून आले की राहुल गांधींमध्ये तशा प्रकारचे नेतृत्वगुण नाहीत. या दोन्ही निवडणुकांत काँग्रेसची कामगिरी किती निराशाजनक होती, याची अनेकदा चर्चा झाली आहे. याच्या उलट राहुल गांधींची जनमानसातील प्रतिमा म्हणजे ‘राजकारणातील धकाधकी फारशी न आवडणारा’ तरूण नेता, अशी आहे. काँग्रेसला यात सकारात्मक बदल करावे लागतील.याच्या जोडीने मुद्दा येतो तो राजकीय तत्त्वज्ञानाचा. स्वातंत्र्यानंतर काँगे्रसने सातत्याने ’डावीकडे झुकलेला मध्यममार्गी पक्ष’ अशी धोरणे राबवली. आता यात बदल करायचा का? बदल करायचा असल्यास त्याची दिशा काय असावी, या मुद्द्यंची काँगे्रस नेत्यांना चर्चा करावी लागेल. यात एक पर्याय म्हणजे आता पक्षाला ‘उजवीकडे झुकलेला मध्यममार्गी पक्ष’ ही दिशा घेता येईल. अशा मुद्द्यांची सखोल चर्चा करून काँगे्रसला आगामी प्रवास करावा लागेल. हा प्रवास उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांनंतर होईल, असा अंदाज आहे.