ग्रामपंचायत निवडणुका आणि लोकशाहीचा लिलाव

 

 

 

 

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६० साली झाली, म्हणजेच सहा दशके पूर्ण झालेली आहेत. गेल्या ६० वर्षांत राज्य सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रत्येक वर्षात विविध योजनांसाठी निधी दिलेला आहे. त्याचबरोबर पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फतदेखील विकासावर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केलेला आहे. एकूण गोळाबेरीज केली, तर आजवर प्रत्येक ग्रामपंचायती क्षेत्रात काही कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. विशेष म्हणजे, सहा दशकातील आमदार-खासदारांनीही आपले अमूल्य योगदान हे गावाच्या विकासाठीच दिलेले आहे, अशी दवंडी पिटली जाते. गेल्या ६० वर्षांत केलेल्या खर्चातून आज प्रत्येक ग्रामपंचायत आवश्यक मूलभूत सुविधा जसे दर्जेदार रस्ते, नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची घरोघर व्यवस्था, दिवाबत्तीची सोय, घरकुले, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, प्रशस्त ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारती, सुसज्ज शाळा, प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि नागरिकांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी आवश्यक इतर सुविधा यांनी सुसज्ज असायला हव्या होत्या. कारण, प्रत्येकाने विकासच केलेला आहे. पण, प्रत्यक्षात किती ग्रामपंचायतीमध्ये या सुविधा आहेत हे गल्लीपासून मंत्रालयापर्यंत सर्वच जाणतात. वर्तमानातील खेड्यातील सुविधांची उपलब्धता पाहता हीच गोष्ट स्पष्ट होते की, विकासाच्या नावाने डंका पिटणाऱ्या आजवरच्या सर्वच सरपंचांनी, आमदार, खासदारांनी जनतेची फसवणूक केलेली आहे.

 

 

 

 

पण, आज राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायती अंतर्गत येणाऱ्या खेड्यांकडे ‘उघडे डोळे’ ठेवून पाहिले तर काय दिसते? डोळ्यांच्या दृष्टीला ना कुठला पक्ष असतो, ना कुठली जात, ना कुठला धर्म, त्यामुळे जे आहे तेच डोळ्याला दिसते. अशा निष्पक्ष डोळ्याच्या दृष्टीतून पाहिले तर एक गोष्ट अगदी स्पष्टपणे दिसते की, गेल्या ६० वर्षांतील ‘सर्वपक्षीय’ ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच-सभापती -अध्यक्षांनी जात-पात-धर्म यासम भावनिक दिशाभूल करण्याच्या माध्यमातून केवळ आणि केवळ जनतेची लूट केलेली आहे. हे विधान अनेकांना झोंबणारे असले, तरी गावच्या विकासाबाबतीतले जमिनीवरील कटू वास्तव आहे. आज संपूर्ण राज्यात कुठल्याही पक्षाच्या सरपंच ते खासदारांना, गेल्या ६० वर्षांत गावचा परिपूर्ण विकास झाला आहे, अशा ६० गावांची माहिती देण्यास सांगा? पाहा, काय उत्तर मिळेल ते!

पण वर म्हटल्याप्रमाणे ‘दिशाभूल हाच लोकशाही व्यवस्थेचा पाया’ झालेला असल्यामुळे सत्याला भिडण्याची तसदी कोणीच घेताना दिसत नाही आणि परिणामी, पाच वर्षांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका येतात, दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचा धुरळा उडवला जातो, त्यात मतदार आंधळे होत असल्यामुळे गावे ६० वर्षांपूर्वी होती तिथेच आहेत. विकास शून्य अवस्थेत. विकास झाला, निश्चित विकास झाला. पण, तो केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थात निवडून आलेल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा, आमदार -खासदारांचा. हे कटू वास्तव समोर दिसत असूनदेखील ना लोकप्रतिनिधींचे डोळे उघडताना दिसतात ना मतदारांचे. लोकशाहीचे दुर्दैव हे की, लोकप्रतिनिधी ‘दिशाभूल’ करण्यात धन्यता मानताना दिसतात, तर मतदार फसवून घेण्यात धन्यता मानताना दिसतात.

ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी 20-25 लाखांपासून दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या लागणाऱ्या बोली हा लोकशाहीचा लिलाव आहे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी म्हटलेले आहे. हे राज्यातील जनभावनेचे प्रतिबिंब आहे. सर्वात महत्त्वाचे हे की, ग्रामपंचायतीचे लिलाव केल्यामुळे लोकशाहीच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जाणार आहे. ज्यांच्याकडे नेतृत्वाची पात्रता आहे, पण आर्थिक सुबत्ता नाही ते आपसूकच अपात्र ठरतात व त्यामुळे ‘सर्वांना समान संधी’ या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासला जात आहे आणि म्हणून लिलाव पद्धतीद्वारे होणाऱ्या निवडणुका निवडणूक आयोगाने रद्दबातल ठरवाव्यात. निवडणुकीत प्रलोभने दाखवणे, हा जर गुन्हा असेल, तर मग गुन्हेगारांना पदावर राहण्याचा अधिकार कसा उरतो, याचे उत्तरदेखील निवडणूक आयोगाने देणे क्रमप्राप्त ठरते. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये भावकी-भावकीत होणारे वाद, गटातटाचे वाद, पक्षीय कार्यकर्त्यांतील वाद-भांडणे व त्यातून गावातील सौहार्दपूर्ण वातावरणाला येणारी बाधा, निर्माण होणारी कटुता यास छेद देण्यासाठी ग्रामपंचायती निवडणुका बिनविरोध होणे गरजेचे आहे, ही लोकप्रतिनिधींनी पिटवलेली दवंडीही ‘दिशाभूल करण्याच्या राजकारणाचाच’ एक भाग आहे. हे सर्व वाद आमदार-खासदारांच्या निवडणूकनिमित्तानेही होतच असतात, मग भविष्यात आमदार-खासदारांच्या निवडणुकादेखील बिनविरोध होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी तयार असतील का?

 

 

नीट डोळसपणे पाहिले तर ही गोष्ट लक्षात येईल की, गावातील वादाच्या नावाआड लपत आमदार-खासदार आपला स्वार्थ साधून घेत आहेत. आज ते २५-५० लाख आमदार निधीतून देऊ म्हणतात ते गावातील एकगठ्ठा मतदान जमविण्यासाठी. त्यांना गावाच्या विकासाचे एवढे ध्येय होते व आहे, तर त्यांनी आजवर आपणास प्राप्त होणाऱ्या आमदार-खासदार निधीतून गावांचा विकास का केला नाही? ‘गावांचा विकास केला, गावांचा विकास झाला,’ अशी दवंडी पिटविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना लाखमोलाचा हा प्रश्न आहे की, तुम्ही केलेला विकास ‘अदृश्य-आभासी’ आहे का? तो सामान्य जनतेस का दिसत नाही? आजवर आपण विकास केला, तर पुन्हा पुन्हा असा २५-५० लाखांचा निधी देण्याची वेळ का येते?

 

 

 

 

राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणुकांत ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचासाठी इयत्ता सातवी उत्तीर्ण असण्याची अट अनिवार्य केली आहे. अर्थातच अपवादाला नियम बनवत काही मंडळी अशिक्षित नेत्यांनी महाराष्ट्राचा विकास केला, राज्य केले, असे सांगत असले तरी शिक्षण असणे वर्तमानकाळाची गरजच आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य-सरपंच शिक्षित असणे गरजेचेच आहे. फक्त निवडणूक आयोगाने गावाचा कारभार पाहणाऱ्या सरपंचाला शिक्षणाची अट अनिवार्य करताना तोच न्याय राज्य -देशाचा कारभार करणाऱ्या आमदार-खासदारांना लावायला हवा. वर्तमान युग हे ‘ऑनलाईनचे युग आहे’, ‘माहिती-तंत्रज्ञानाचे युग आहे’, ‘संगणकाचे युग आहे,’ हे लक्षात घेत आता निवडणूक आयोगाने आपली स्वायत्तता जपत ‘शेषन बाणा’ दाखवत आमदारांसाठी पदवी, तर खासदारांसाठी पदव्युत्तर शिक्षणाची अट अनिवार्य करावी.

 

 

सर्वात महत्त्वाचे हे की, वर्तमानात पाच वर्षे सरपंचपद उपभोगून झाल्यावरदेखील ९० टक्के सरपंचांना ग्रामपंचायतीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या ८० टक्के योजनांची माहितीच नसते. ज्या गोष्टी माहितीच नाहीत, त्याची अंमलबजावणी करणार कसे? आणि म्हणूनच सहाव्या दशकाच्या कालखंडानंतरदेखील ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित आहे. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या सर्व उमेदवारांना १५ दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. सदरील प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र द्यावे. प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाच निवडणुकीसाठी पात्र धरावे. याचा फायदा हाही होईल की, गावाला योजनांची माहिती होईल व निवडून न येणारे नागरिकदेखील ग्रामपंचायत कारभारावर लक्ष ठेवू शकतील. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करू शकतील.

 

ग्रामपंचायत निवडणूक असो की, लोकसभेची निवडणूक, प्रत्येक जण आपण विकासासाठी निवडणूक लढत आहोत, असे वरकरणी सांगत असले, तरी ९९ टक्के उमेदवारांचा उद्देश हा पदप्राप्तीतून ‘आर्थिक लूट’ हा आणि हाच असतो. हे आता सर्वज्ञात आहे. आपली एकूणच प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था ही संपूर्णपणे अपारदर्शक असल्यामुळे आर्थिक लुटीस पूरक आहे व लुटीची खात्री असल्यामुळेच लिलावात लाखाच्या बोली लावलेल्या दिसतात. भांडणे नको म्हणून ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका बिनविरोध होणे महत्त्वाचे आहे, असे सांगणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, एक रुपयाही न घेता सदस्य-सरपंच निवडून देण्याचा प्रस्ताव ठेवा, मग पाहा, किती ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका बिनविरोध होतात ते!

 

प्रत्येक राजकारण्याला आपल्या आश्रयाखाली असणारी मंडळी प्रिय असतात. जनतेतून थेट सरपंचाची निवड केल्यामुळे निवडून येणारी सरपंच मंडळी ही विनाकारण आमदारांचे उंबरे झिजविण्यात धन्यता मानत नाहीत. कारण, त्यांना संपूर्णपणे माहीत असते की, आपण आपल्या पात्रतेमुळे सरपंच झालेलो आहोत आणि हेच आमदारांना खटकत असल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ‘जनतेतून थेट सरपंच निवडपद्धती बंद करण्यास भाग पाडले. निवडून आलेल्या सदस्याच्या मताने सरपंच निवडीच्या पद्धतीमुळे ज्यांना ‘वरून’ वरदहस्त आहे तीच मंडळी (गावच्या शुद्ध भाषेत ‘चापलुसी’ करणारे) पात्रता असो वा नसो, सरपंच होतात आणि अशी मंडळी आपले सरपंचपद शाबूत ठेवण्यासाठी सतत आमदारांचे उंबरे झिजवतात व तेच वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींना हवे असते. लोकांतून थेट सरपंच निवडणुकीमुळे पैशाच्या जीवावर निवडणूक लढवणारे, गुंड प्रवृत्तीच्या जोरावर निवडणूक लढवणारी मंडळी आपसूकच बाद होत होती. कारण, पैशाचे आमिष आपापल्या वॉर्डातल्या मतदारांना दाखवले जाऊ शकते, संपूर्ण गावाला नाही, दादागिरी वॉर्डापुरती चालते, संपूर्ण गावात नाही. गेल्या निवडणुकीत अनेक तरुण सुशिक्षित मंडळी सरपंच झाली होती. त्यामुळे थोडीफार का होईना, विकासाला दिशा मिळालेली दिसत होती. अर्थातच, लोकांतून सरपंचाची थेट निवड ही पद्धत मी, म्हणजे परिपूर्ण असे नव्हे. पण, उजवी मात्र नक्की.

 

 

निवडणूक आयोगाने सरकारकडे ग्रामपंचायतीचा कारभार त्या-त्या गावासाठी संकेतस्थळ सुरू करून त्यावर खुला करण्याचे निर्देश द्यावेत. त्याचबरोबर त्या-त्या कामाच्या दर्जाची तपासणी ही त्या-त्या विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे न ठेवता, तटस्थ विभागाकडे द्यावी. दर्जाच्या योग्यतेचे प्रमाणपत्र असेल तरच त्या कामाचे बिल करण्याचा नियम असावा, असा नियम केला व त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबाजवणी केली तर ग्रामपंचायत निवडणुकीतील स्पर्धाच बाद होईल. कारण, कितीही समाजसेवेची दवंडी पिटवली जात असली तरी आज अगदी बोटावर मोजता येतील त्याच लोकांना ‘लष्कराच्या भाकरी भाजण्यात स्वारस्य आहे. बाकींची लढाई असते ती आर्थिक लुटीसाठी. लुटीचा मार्गच बंद केला तर जनतेची सेवा करण्याची ज्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे असेच लोकांपुढे येतील. परंतु देशाचे दुर्दैव हे की, ज्या सरकारच्या हातात उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहेत, त्या सरकारचा हेतूच प्रामाणिक नसतो. अर्थातच, सरकारचा हेतू प्रामाणिक असता तर गैरप्रकार, भ्रष्टाचाराची कारणे ज्ञात असूनदेखील त्यावर उपाययोजना न करता केवळ धूळफेक करणारे उपाय केले नसते. गेल्या सहा दशकांत निवडून आलेल्या सरपंचांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले असते, तर आज ग्रामीण भाग दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज झाला असता व पर्यायाने शहरांकडे स्थलांतराचा ओढादेखील कमी झाला असता.

 

निवडणूक आली की, सर्वच पक्षाचे नेते येनकेन प्रकारे मतदारांच्या भावना-अस्मिता भडकण्याचे प्रयत्न करतात. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, मतदार गेल्या पाच वर्षांचा भूतकाळ विसरून जातात आणि पुन्हा पुन्हा अशा ‘भावना भडकावून दिशाभूल करण्याच्या राजकारणाचा बळी पडतात’. गावकी-भावकी-जात-धर्म यासम गोष्टींच्या मदतीने मतदानाच्या काळात मतदारांना संमोहित (हिप्नोटाईज) करतात व आपला स्वार्थ साधून घेतात. प्रत्येक गावातील मतदाराने ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच कुठल्या जातीचा असू देत, कुठल्या भावकीतीला असू देत किंवा कुठल्या धर्माचा असू देत, आपण आजारी पडलो तर उपयोगी येणार आहे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आपल्या मुलांसाठी उपयोगी पडणार आहे ती झेडपीची शाळा, आपल्याला नळाद्वारे पाणी मिळाले तरच आपली तहान भागणार आहे, गावातील रस्ते चांगले असतील तर आपण न ठेचाळता चालू शकतो. सरकारच्या विविध योजना राबविल्या तरच गावच्या नागरिकांना फायदा होणार आहे; अन्यथा सदस्य वा सरपंच आपल्या जातीतला असला, भावकीतला असला व वर उल्लेखलेल्या आवश्यक सुविधा नसतील तर त्या सदस्याचा, सरपंचाचा आपल्याला काहीच फायदा होत नाही.

जोपर्यंत मतदार जागरूक होऊन आपली होणारी फसवणूक स्वतःहून थांबवणार नाहीत, तोपर्यंत ग्रामीण भाग विकासापासून वंचितच राहणार हे नागडे सत्य आहे. फसवणारे आपल्या स्वार्थासाठी फसविण्याचा प्रयत्न करतच राहणार हे ओळखून जोपर्यंत मतदार जात-पात-धर्म-भावकी या निकषांना तिलांजली देत उमेदवार व्यक्ती व व्यक्तीची प्रामाणिकता ध्यानात घेत मतदान करणार नाहीत, तोपर्यंत विकास केवळ मृगजळच ठरणार हे निश्चित!