नेपाळी फुग्याला चीनची हवा?

आकाशात झेपावण्यासाठी फुग्यात हवा असणे आवश्यक असते. हा विज्ञानाचा सर्वसाधारण नियम आहे. मात्र, आपल्या मायबोलीनुसार हवा जर डोक्यात गेली किंवा अंगी आलेल्या हवेमुळे जर आपले वर्तन बिघडण्यास सुरुवात झाली, तर मात्र, आपण उंच झेप न घेता जमिनीवर येत असतो. आंतराष्ट्रीय संबंधात आणि राजकारणात या हवेचे अनेक प्रकार असू शकतात. त्यात १) स्वकर्तृत्वाने निर्माण झालेली हवा २) प्रगतीच्या वाटेवर मार्गक्रमण करण्यास साहाय्यभूत ठरणारी हवा ३) दुसर्‍या देशाच्या सांगण्यावरून किंवा तसे अनुकरण करून बेडकाने स्वतःला बैल समजावे इतपत वर्तनात शिरलेली हवा, असे काही प्रकार असण्याची शक्यता आहेच. सध्या नेपाळ हवेच्या तिसर्‍या प्रकारात येत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. कारणही तसेच आहे, भारताच्या सीमा भागात अतिक्रमण केल्याचा मुद्दा नेपाळच्या बाबतीत अजूनही गरम आहे. अशावेळी नेपाळने आता पुन्हा आगळीक केली आहे. चीनपाठोपाठ नेपाळनेही भारतासमवेत सीमावाद जन्माला घालण्याची तयारी केली आहे. भारतीय प्रदेशांवर दावा सांगणार्‍या वादग्रस्त राजकीय नकाशाला नेपाळच्या संसदेने नुकतीच मंजुरी दिली. नेपाळच्या कायदामंत्री डॉ. शिवमाया तुंबाड यांनी नेपाळी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या प्रतिनिधी सभेत याबाबतचे विधेयक सादर केले. त्यावर झालेल्या मतदानात विधेयक पारितही करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या विधेयकाला बहुसंख्य सदस्यांनी पाठिंबा दर्शविला. या सभागृहाची एकूण सदस्यसंख्या २७५ एवढी असून या विधेयकाच्या बाजूने दोन तृतीयांश एवढी मते पडली आहेत. एकही मत या विधेयकाच्या विरोधात गेले नाही.

काही दिवसांपूर्वी नेपाळच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या नकाशात भारताच्या लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपीयाधुरा या भागांवर दावा सांगण्यात आला. नेपाळचा हा दावा म्हणजे कृत्रिमरीत्या सीमा विस्तार असल्याची भूमिका भारताने घेतली आहे. मात्र, आताचा नवा नकाशा अधिकृतरित्या नेपाळच्यावतीने वापरात येणार आहे. मे महिन्यात भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तराखंड येथील धारचुला ते लिपुलेख खिंड या राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ८० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले. त्यानंतर भारत व नेपाळमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्यामुळे आता नेपाळ भारताचा भाग हा आपलाच असल्याचे अतिक्रमण, नकाशानिर्मिती या माध्यमातून सिद्ध करू पाहत आहे. त्यामुळे नेपाळ-भारत या वादाचे नेमके कारण हे असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विशेष म्हणजे, नेपाळमधील सामान्य नागरिकांनी काठमांडूच्या रस्त्यांवर उतरत या नकाशाविरोधात आंदोलन केले. हे आंदोलक नेपाळ सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर आले होते. त्या वेळी नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी प्रसारमाध्यमांद्वारे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. नेपाळ आपली जमीन पुन्हा दाखविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी याचे समर्थन करीत एकजूट दाखविली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेनेही सरकारला साथ देत नकाशा मंजूर होईल, यासाठी आनंद व्यक्त करायला हवा, असे आवाहन ग्यावली यांनी केले. तरीदेखील नेपाळी जनता या मुद्द्यावर सरकारच्या विरोधात आहे.

नेपाळ आणि भारताला ऐतिहासिक वारसा आणि परंपरा लाभली आहे. त्यामुळे नेपाळच्या कृत्याने संबंधात बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नेपाळमधील अनेक नागरिक हे भारतात रोजगारासाठी आलेले आहेत. याची जाण तेथील जनतेला आहे. मात्र, सरकारला नाही हेच यावरून दिसून येते. भारत हा नेपाळचा मोठा भाऊ म्हणून आजवर कर्तव्य निभावत राहिला. मात्र, सध्या चीन आपली हवा नेपाळच्या फुग्यात भरत असल्याचे यावरून दिसून येते. नेपाळ तेच कृत्य करत आहे जे आजवर चीनने केले. यामागे भारताचा चिनी मालाला असणारा विरोध, गडबडणारी चिनी अर्थव्यवस्था, कोरोनामुळे चीनवर आलेला आंतराष्ट्रीय दबाव अशी काही करणे असण्याची शक्यता नाकारता येण्याजोगी नाही. त्यामुळे भारताचे वाढणारे स्थान हे आपल्यासाठी धोक्याचे आहे हे ओळखून चीन सध्या नेपाळमध्ये ही हवा भरत आहे. कम्युनिस्ट विचारानुसार आपल्या जनतेचेदेखील आता नेपाळ ऐकत नाही. नेपाळचे हे वागणे त्याला निश्चितच अधोगतीकडे नेणारे ठरणार आहे. याची जाणीव आता भारताने नेपाळला करून देण्याची आणि नेपाळनेदेखील आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आता निर्माण होऊ लागली आहे.