पर्यावरणवाद्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका
मु्ंबई ( विशेष प्रतिनिधी) - आरेमधील प्रस्तावित कारशेडला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने खारीज केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या न्यायपीठासमोर शुक्रवारी यासंदर्भात सुनावणी पार पडली. यावेळी आरे वसाहतीला जंगलाचा दर्जा देणे, 'मेट्रो-३' मार्गिकेच्या कारशेडसाठी कापण्यात येणाऱ्या झाडांच्या विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. आरे वसाहतीत नियोजित असणाऱ्या 'मेट्रो-३' च्या कारशेडविरोधात शहरातील पर्यावरणवादी संस्थांनी या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या निर्णयामुळे पर्यावरणवाद्यांना चांगलाच दणका बसला आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून आरे वसाहतीत नियोजित असणाऱ्या 'मेट्रो-३'च्या कारशेडविरोधातील वातावरण चांगले तापले होते. पर्यावरणवाद्यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायलयात काही याचिका दाखल केल्या होत्या. यामध्ये आरे वसाहतीला वनाचा दर्जा देणे, आरेमधील 'मेट्रो-३'च्या कारशेडसाठी कापव्या लागणाऱ्या झाडांच्या विरोधातील याचिकांचा समावेश होता. काँग्रेस व शिवसेनेचे नगरसेवक यांनीही या सुनावणीत 'आरे बचाव'च्या जोडीने सहभाग घेतला होता. शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांनीही वृक्षतोडीच्या विरोधातील याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. सप्टेंबर महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात सलग तीन दिवस व शेवटच्या आठवड्यात सलग दोन दिवस आरेप्रश्नावर सुनावणी घेण्यात आली होती.
यावेळी नगरसेवकांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक असत्य बाबी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. आरे वनजमीन म्हणून कधीच घोषित करण्यात आलेली नव्हती, हे देखील सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले. पर्यावरणवाद्यांच्या युक्तिवादाला कायद्याचा आधार नव्हता. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांवर अनेकदा न्यायालयान तांत्रिक बांबीच्या मुद्दावर ताशेरे ओढण्यात आले. मुंबई मेट्रो, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व विधिज्ञ असपी चिनॉय यांनी युक्तिवाद केला. गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर शुक्रवारी या सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाने पडदा टाकला. वृक्षतोडीविरोधातील याचिका दाखल केलेल्या नगरसेवक याचिकाकर्त्यांला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे आरे वसाहतीमधील मेट्रो कारशेडला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे.