पायाभूत विकास प्रकल्पांना युनिक आयडी आधारप्रमाणेच एका क्रमांकावर मिळणार प्रकल्पाची माहिती

मुंबई: राज्यातील पायाभूत विकास कामांचे सुनियोजन व्हावे, सुसूत्रता यावी आणि सर्व भागांचा समतोल विकास व्हावा व अनावश्यक खर्च टाळावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पांना युनिक आयडी देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला होता. आता याबाबतचा शासन निर्णय जारी करून राज्य सरकराने याबाबत एक रूपरेषा जारी केली आहे. यासाठी युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टलदेखील कार्यान्वित करण्यात आले आहे. हा युनिक आयडी १३ अक्षरी असेल.

दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात वर्धा जिल्ह्यामध्ये ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंधारण विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जलसंपदा विभागाच्या पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये व विभागांमध्येही टप्प्याटप्प्याने हे युनिक आयडी देण्यात येतील. मात्र, १ ऑक्टोबर,२०२५ पासून सर्व पायाभूत सुविधांसाठी युनिक आयडी देणे, सुरु करणे अनिवार्य असेल.

युनिक आयडीची वैशिष्ट्ये

- प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेला डिजिटल ओळख
- पायाभूत सुविधा विकासात आंतर विभागीय समन्व्यय वाढविणे
- व्यापक नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी संलग्नता निर्माण करणे
- प्रकल्प देखरेख आणि व्यवस्थापनाचा स्तर उंचावणे
-सुविधा एकाच क्षेत्रात समरूप उभारणीस प्रतिबंध
- सर्व पायाभूत सुविधांमध्ये पारदर्शकता
- विविध अहवाल आणि डॅशबोर्ड
- कामाचे जिओ टॅगिंग


आयडीची कार्यपद्धती


- प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी आधी युनिक आयडी मिळवावा लागेल
- जिओ टॅगिंग करायचे असल्यास नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांना क्रेडेन्शियल देणे
- नवीन सुविधेची नोंद करताना संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक
- भौगोलिक स्थान, मालमत्तेचा प्रकार, अंदाजे खर्च, अंदाजित कालावधी आणि अंमलबाजवणी यंत्रणा ही माहिती देणे आवश्यक
- अक्षर आणि अंक असा १३ अक्षरी युनिक आयडी देण्यात येणार
- महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र (MRSAC) देणार आयडी
- युनिक आयडी प्राथमिक संदर्भ म्हणून वापरात येईल
- प्रकल्पाची प्रमाणपत्रे, परवानग्या,कार्यादेश, तांत्रिक मान्यता सर्व अपडेट करण्यात येणार
- देयक अदा करताना युनिक आयडी अनिवार्य