मुंबई : शेतीची पारंपरिक चौकट मोडून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर महाराष्ट्राची शेती आता डिजिटल युगात झेप घेणार आहे. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआय) आधारित नवकल्पना थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचवणाऱ्या ‘महाॲग्री-एआय’ धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. ड्रोनपासून रोबोटिक्सपर्यंत आणि हवामान अंदाजापासून ‘डेटा अॅनालिटिक्स’पर्यंत विविध तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून, राज्यातील शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि उत्पादनक्षम करण्याचा निर्धार या धोरणातून दिसून येतो.
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना तयार करण्यात आली असून, पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पुढील काळात तंत्रज्ञानातील प्रगतीनुसार या धोरणात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यतेसाठी अग्रगण्य केंद्र उभारले जाईल. यासाठी स्वतंत्र “एआय आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र” स्थापन केले जाणार असून, ते धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करेल. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी भागीदारी, नवकल्पना चालना, प्रकल्पांचे मूल्यांकन व अर्थसहाय्य, आणि क्षमताविकास ही केंद्राची मुख्य जबाबदारी असेल.
आयआयटी, आयआयएससी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘एआय-इनक्युबेशन’ केंद्रे स्थापन केली जातील. याठिकाणी स्टार्टअप्स, तंत्रज्ञान कंपन्या, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे व एफपीओंसाठी तांत्रिक पाठबळ, प्रशिक्षण व प्रायोगिक प्रयोगांसाठी सुविधा उपलब्ध असतील. राज्यात डिजिटल शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या डेटा-पायाभूत सुविधा उभारण्यावर धोरणात भर देण्यात आला आहे. यामध्ये क्लाउड-आधारित ‘अॅग्री डेटा एक्स्चेंज’ तयार करण्यात येणार असून, त्यात महा-अॅग्रीटेक, महावेध, क्रॉपसॅप, अॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी यांसारखे डेटाबेस जोडले जातील. या एक्स्चेंजद्वारे शेतकऱ्यांची माहिती, जमिनीचा डेटा, पीक तपशील, हवामान, माती आरोग्य अशा अनेक स्तरांवरील डेटा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी वापरता येईल. हे सर्व संमती-आधारित आणि सुरक्षित पद्धतीने वापरण्याची हमी दिली गेली आहे.
नेमके काय हेणार?
एआय-सक्षम सुदूर संवेदन आणि जिओ-स्पेशियल इंटेलिजन्स प्रणाली विकसित केली जाणार असून, ती उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन उपकरणांद्वारे मिळणारी माहिती एकत्र करून तंतोतंत शेती निर्णय घेण्यास मदत करेल. ही प्रणाली ‘महावेध’, ‘फसल’, ‘भूवन’ आदी प्लॅटफॉर्म्सशी अँपद्वारे जोडली जाईल. या विश्लेषणांद्वारे हवामान, कीड रोग, जमीन ओलावा, सिंचन गरज आदी बाबतीत अचूक माहिती मिळेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास हातभार लागेल.
एआय देणार मराठीतून सल्ला
- कृषी क्षेत्रातील सेवा अधिक प्रभावी आणि स्थानिक भाषेत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ‘विस्तार’ उपक्रम राबवला जाणार आहे. जनरेटिव्ह एआय आणि इतर तंत्रज्ञानांच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक मार्गदर्शन, चॅटबॉट्स, व्हॉइस असिस्टंट यांच्या माध्यमातून सल्ला दिला जाईल.
- पीक उत्पादन, रोगनियंत्रण, हवामान अंदाज, बाजारभाव व शासकीय योजनांची माहिती या माध्यमांतून दिली जाईल. याशिवाय ‘ऍग्रिस्टॅक’ व ‘भाशिणी’ यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सशी या सेवांची जोडणी करण्यात येणार आहे.
- राज्यातील कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि कृषी अधिकाऱ्यांसाठी एआय आणि मशीन लर्निंग या विषयांवरील प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, टूलकिट्स व डिजिटल सहाय्य केंद्रे उभारली जातील.
- तसेच दरवर्षी ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर परिषद’ महाराष्ट्रात आयोजित केली जाईल. यामध्ये जागतिक तज्ज्ञ, गुंतवणूकदार, संशोधन संस्था, आणि शेतकरी संघटनांचा सहभाग असेल. विविध जिल्ह्यांमध्ये या परिषदांचे चक्रीय पद्धतीने आयोजन होईल.
एआय, ब्लॉकचेन, क्यूआर कोडवर आधारित प्रणाली
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला जागतिक दर्जाचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी ब्लॉकचेन, क्यूआर कोड आणि एआय-आधारित 'ट्रेसेबिलिटी प्लॅटफॉर्म' उभारण्यात येईल. यात शेतमालाची माहिती शेतापासून ग्राहकापर्यंत जिओटॅगिंगसह नोंदवली जाईल. सुरुवातीला ही प्रणाली निर्यातक्षम पिकांवर राबवून नंतर इतर पिकांपर्यंत विस्तार करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले दर, निर्यातीसाठी विश्वासार्हता व अधिक बाजारपेठ मिळण्याचा मार्ग खुला होईल.