मुंबई : तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत राज्य मागास आयोगाचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या. एम.जे.गायकवाड संबंधित अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करणार आहेत.
शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मराठा समाज मागासवर्गीय म्हणून घोषित झाल्यास आरक्षणासाठी पात्र ठरू शकतो. मागास प्रवर्गाची जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. याचा विचार करून मराठा समाजाला योग्य आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला दिल्याची माहिती उच्चस्तरीय सुत्रांनी दिली आहे. दरम्यान या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे मराठा आरक्षणाचा अहवाल बंद पाकीटात असल्याचे म्हणत आत्ता काही सांगता येणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
बुधवारी दि. १४ नोव्हेंबर रोजी रात्रीपर्यंत या बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अहवाल सादर केला जाणार असून गुरुवारी दि. १५ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकार अहवाल सादर करणार आहे. मागासवर्गीय आयोगाने ११ आणि १२ नोव्हेंबर रोजी यासंबंधित बैठका घेण्यात आल्या होत्या त्यानुसार आता अहवाल तयार केला आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/