मराठा आरक्षण : रात्रीपर्यंत अहवाल येणार

    14-Nov-2018
Total Views | 15
 

मुंबई : तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत राज्य मागास आयोगाचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या. एम.जे.गायकवाड संबंधित अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करणार आहेत.

शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मराठा समाज मागासवर्गीय म्हणून घोषित झाल्यास आरक्षणासाठी पात्र ठरू शकतो. मागास प्रवर्गाची जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. याचा विचार करून मराठा समाजाला योग्य आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला दिल्याची माहिती उच्चस्तरीय सुत्रांनी दिली आहे. दरम्यान या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे मराठा आरक्षणाचा अहवाल बंद पाकीटात असल्याचे म्हणत आत्ता काही सांगता येणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.

बुधवारी दि. १४ नोव्हेंबर रोजी रात्रीपर्यंत या बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अहवाल सादर केला जाणार असून गुरुवारी दि. १५ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकार अहवाल सादर करणार आहे. मागासवर्गीय आयोगाने ११ आणि १२ नोव्हेंबर रोजी यासंबंधित बैठका घेण्यात आल्या होत्या त्यानुसार आता अहवाल तयार केला आहे. 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
अग्रलेख
जरुर वाचा
मोदी सरकारवरील विश्वासामुळे भारताचे भांडवली बाजारमुल्य ७४ लाख कोटींवर!

मोदी सरकारवरील विश्वासामुळे भारताचे भांडवली बाजारमुल्य ७४ लाख कोटींवर!

“भारताचे भांडवली बाजारमुल्य सहापटींनी वाढून ११ वर्षांत ७४ लाख कोटी रुपये इतके झाले. भारतावर मोदी सरकारच्या काळात अधिक दृढ झालेल्या विश्वासामुळे हे शक्य झाले.”, असे वक्तव्य एनएससीचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक आशिषकुमार चौहान यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘विकसित भारत २०४७’ या दृष्टीकोनातून भांडवली बाजाराची भूमिका अधोरेखित व्हावी या उद्देशाने विकसित भारताचा मार्ग आणि भांडवली बाजाराचे योगदान या विषयावर दि. ९ जून रोजी नवी दिल्ली येथे विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. तेव्हा ते ..

आ. राजन नाईक यांची सहकार राज्यमंत्र्यांकडे नवीन उपनिबंधक कार्यालयाची मागणी

आ. राजन नाईक यांची सहकार राज्यमंत्र्यांकडे नवीन उपनिबंधक कार्यालयाची मागणी

तालुक्याची लोकसंख्या जवळपास 30 लाखाच्या आसपास आहे, त्यानुसार या भागात जवळपास आठ हजार पेक्षा जास्त गृहनिर्माण संस्था, १५ पत पेढ्या, 3 नागरी सहकारी बँका, १९ सेवा संस्था व १ बाजार समिती आहेत. परंतु वसई तालुक्यात एकच उपनिबंधक कार्यालय असल्यामुळे, नागरिकांना विविध कामांसाठी किंवा तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी वसई येथील उपनिबंधक कार्यालयात अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात, यामुळे नागरिकांची वेळ व पैसे दोन्ही खर्च होतात. त्यामुळे नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक यांनी मंगळवार दिनांक १० जून रोजी महाराष्ट्र सरकारचे सहकार ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121