आदिवासी, भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना यापुढे सहज आणि जलद गतीने जातीचे दाखले मिळणार आहे. मंगळवार, ११ मार्च रोजी आमदार चित्रा वाघ यांनी विधानपरिषदेत तातडीने एक खिडकी प्रणाली सुरू करण्याची मागणी केली.
Read More
आज विधान परिषदेत दुग्ध विकास विभागाच्या तारांकित प्रश्नावर चर्चा सुरु असताना दुग्धशाळा वसाहतींच्या विकासासाठी शासन एकात्मिक योजना तयार करेल का, असा उपप्रश्न भाजपा गटनेते आ.प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केला.
अतुल सावे म्हणजे मराठवाड्यातील भाजपचा आश्वासक आणि कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा. ‘राष्ट्र प्रथम, नंतर पक्ष, शेवटी स्वतः’ या ब्रीदवाक्याप्रमाणे त्यांचे कर्तृत्व दिसून येते. यशस्वी उद्योजक असूनही वडिलांना दिलेल्या शब्दासाठी आणि लोकहिताच्या तळमळीतून त्यांचे सामाजिक, राजकीय कार्य अखंड-अविरत सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते इतर मागास, बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा विभागाचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. आज दि. २६ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा वाढदिवस. त्यानिमित्ताने
चिकू महोत्सवामुळे ग्रामीण पर्यटनाचा विकास होणार आहे, असा विश्वास इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उबाठा गटाला मोठे खिंडार पडले असून मंगळवार, २१ जानेवारी रोजी शहरप्रमुखांसह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विविध मागण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांसोबत मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवार, दिनांक १७ डिसेंबर रोजी विधानभवन येथील दालनात चर्चा केली. यावेळी भोई समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. तसेच घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा अशीही मागणी करण्यात आली.
(Atul Save)"अनेक दिवसांपासून गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रयत्नशील आहे. गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात घरे बांधण्यात येत आहे. आजमितीला गिरणी कामगारांचे १ लाख ६५ हजार अर्ज अर्ज प्राप्त झाले. त्यात कामगार विभागाने १ लाख १८ हजार अर्ज वैध ठरविले. त्यामुळे या वैध अर्जाचा विचार करण्यात येत आहे. यापुढेही जास्तीत जास्त घरे बांधण्याचा आमचा मानस आहे", असे प्रतिपादन गृहनिर्
राज्यातील विविध गृहनिर्माण योजना सक्षमपणे राबविण्याकरिता व परवडणार्‍या किंमतीत घरे उपलब्ध होण्याकरिता सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वास्तुशास्त्रज्ञ, विकासक व इतर सर्व संबंधित नागरिकांनी आपल्या सूचना गृहनिर्माण विभागाचे सल्लागार यांचे म्हाडा गृहनिर्माण भवनातील कार्यालय येथे पाठविण्याचे आवाहन गृहनिर्माण विभागाचे सल्लागार राजेंद्र मिरगणे यांनी केले आहे.
म्हाडा कोंकण मंडळाच्या विरार बोळींज वसाहतीतील टप्पा क्रमांक १,२ व ३ मधील अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील ९४०९ सदनिकाधारकांकडून आकारण्यात येणारे मासिक सेवाशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेवाशुल्क कमी करण्याबाबत वसाहतीतील रहिवाशांकडून व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्याबाबत गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे व म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या संयुक्त बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर प्रकल्पामध्ये आजतागायत प्रत्यक्ष ताबा घेतलेल्या व यापुढे
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळातर्फे मंगळवार दि.८ रोजी २०३० सदनिकांची संगणकीय सोडत काढण्यात आली. ज्यासाठी १ लाख १३ हजार ८११ अर्ज प्राप्त झाले होते. नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. घर मिळण्याची प्रक्रिया आणि जिंकल्यास आनंदाची अनुभूती घेण्यासाठी मुंबईसह आजूबाजूच्या परिसरातील अर्जदार नागरिक या कार्यक्रमाला हजर होते.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळ सोडतीतील ३७० सदनिकांच्या विक्री किंमतीत १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाईन अर्ज नोंदणी व अर्ज स्वीकृतीसाठी १९ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
काळाचौकीच्या अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे आर्किटेक्टची नियुक्ती करता आली नाही. पण पुढील सात दिवसांत आर्किटेक्टची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत पुनर्विकासाचा पूर्ण प्रस्ताव तयार होईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सोमवार, दि.१ रोजी विधानसभेत दिली.
राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण विभाग व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष यांच्या समवेत येत्या आठ दिवसांत बैठक घेऊन घरांच्या प्रश्नावर तातडीने मार्ग काढू असे ठोस आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले असल्याची माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी दिली आहे.
प्रत्येक गरजू व्यक्तीला घर मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबविण्यात येतात. मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अहिल्याबाई होळकर धनगर वस्ती योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांना घरकुल मिळाली पाहिजेत.
मुंबईतील डोंगरी भागातील उपकरप्राप्त इमारत ६-६अ च्या दुरुस्तीचे काम न करता म्हाडाने बिले अदा केली असल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवार, दि. १९ डिसेंबर रोजी विधानसभेत दिली.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यांना प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका १० वर्षांच्या आत कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी विधानसभेत केली.
म्हाडाच्या ५६ वसाहतीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडील सन १९९८ ते २०२१ या कालावधीतील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. यामुळे सुमारे ३८०.४१ कोटींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ होणार असून, या निर्णयामुळे मुंबईतील ५० हजार सदनिकाधारांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे शुक्रवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी विधानपरिषदेत दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील (एसआरए) बाधितांसाठी कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांतील घरे देण्यासाठी बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी अधिवेशनात दिली. एमएमआरडीए, महानगरपालिका आदी यंत्रणांच्या विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांसाठी (पीएपी) सदनिकांची आवश्यकता असते त्यातच एसआरएला सुध्दा संक्रमण शिबिरांची आवश्यकता असल्याने यामधील सदनिका प्रकल्पबाधित शिबिरामध्ये रुपांतरित करून देण्याबाबत लवकरच बैठक आयोजित करून मार्ग काढण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी वि
नागपूर: इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ३ हजार ३७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी मिळाली. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला.
ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ सुरू करण्यात आल्याची माहिती इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी बुधवार, दि. १३ डिसेंबर रोजी दिली. आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. पण ते देत असताना ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी करणार नाही. शिवरायांची शपथ घेऊन मी सांगितले आहे. त्यामुळे चिंता करू नका. सगळी प्रक्रिया मॅरेथॉन पद्धतीने सुरू आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे, टिकणारे आरक्षण देणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथे दिली.
म्हाडाच्या माध्यमातून तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यांसारख्या विविध शासकीय योजनांद्वारे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे याकरिता महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे.
म्हाडाच्या माध्यमातून तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यांसारख्या विविध शासकीय योजनांद्वारे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे याकरिता महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासनाने राज्यात जास्तीत जास्त घरे निर्माण व्हावीत याकरिता गृहनिर्मिती संदर्भात वेळोवेळी नियमावलीमध्ये बदल केले आहेत व गृहनिर्मितीला वेग देणारी धोरण जाहीर केली आहेत. पुणे जिल्ह्यात म्हाडाला परवडणार्‍या दरात सर्वसामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे उभारता यावी, यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याचे प्रतिपादन महारा
मुंबईसह, कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील म्हाडाच्या ११ हजार घरांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी केली. ही घरे अनेक वर्षांपासून विक्रीविना असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईतील नाल्यालगतच्या झोपडपट्ट्यांना 'सुरक्षा कवच' पुरवण्याचा निर्णय गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे डोंगर उतारावर, धोकादायक दरडीखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना पावसाळ्यात मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईत डोंगर उतारावर व उंच टेकड्यांवर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत. डोंगरांची होणारी झीज व दरडी कोसळल्याने झोपडपट्टयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जिवित आणि वित्त हानीच्या घटना घडत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर तेथील नागरिकांना सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सरकारचा जीआर मनोज जरांगेंकडे सुपूर्द केला आहे. मंत्री अतुल सावे, संदीपान भुमरे यांनी जरांगेंची भेट घेतली. तारखेपेक्षा काम कसं पटकन होईल हे महत्त्वाचं. मराठा समाजाला न्याय देण्यावर आमचा भर आहे. सरकारच्या कामाला गती आली आहे. २४ डिसेंबर आणि २ जानेवारीत फार फरक नाही. तारखेच्या आतही निर्णय होऊ शकतो. असं भुमरे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
राज्य सरकर जर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असेल, तर आम्ही वेळ द्यायला तयार आहोत, अशी भूमिका घेत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेले बेमुदत उपोषण गुरुवार, दि. 2 नोव्हेंबर रोजी मागे घेतले. मंत्री धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, संदीपान भूमरे, बच्चू कडू यांच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची आंतरवाली सराटी येथे भेट घेतली. त्यापूर्वी दोन माजी न्यायमूर्तींनी त्यांच्याशी चर्चा केली होती.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात आज २९ सप्टेंबर रोजी महत्त्वाची बैठक बोलवण्यात आली आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुपारी २ वाजता ही बैठक बोलवली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात आज २९ सप्टेंबर रोजी महत्त्वाची बैठक बोलवण्यात आली होती. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुपारी २ वाजता ही बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
जालना लाठीचार्जच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अनेक भागांमध्ये आजही बंदची हाक देण्यात आली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहेत. मात्र, आरक्षणाचा जीआर आल्याशिवाय आपण उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली आहे. यातच, काल अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली होती. तर, आजही अर्जुन खोतकर पुन्हा जरांगेंच्या भेटीलाआले आहेत.
‘म्हाडा’च्या मुंबई मंडळातर्फे २०२० मध्ये गिरणी कामगारांसाठी जाहीर सोडतीतील १२५ यशस्वी गिरणी कामगारांना मंगळवार, दि. २९ ऑगस्ट रोजी सदनिकांच्या चाव्यांचे वाटप राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
गिरणी कामगारांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) 'म्हाडा'ला प्राप्त होणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील रांजगोळी, रायचूर व रायगड जिल्ह्यातील कोल्हे येथे प्राप्त होणाऱ्या २५२१ सदनिकांची सोडत लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी केले.
सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ७ जून २०२३ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला वर्ष २०२३ चा अध्यादेश क्र.२ मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला.
मुंबईसह राज्यातील सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांची घरे उपलब्ध करण्याकरीता गृह निर्मितीचा वेग वाढविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ‘म्हाडा’ मुंबई मंडळाच्या वतीने विभागातील ४ हजार ८२ घरांची सोडत मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते काढण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
म्हाडाची लवकरच आणखी एक सोडत निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवीन घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाची ४ हजार घरांसाठी सोडत निघणार आहे. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली , विरार, मीरारोड याठिकाणी म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या सोडतीमुळे माफक दरात घर घेणाऱ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण झाली आहे. दरम्यान, म्हाडाच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर या संबंधी तारखा जाहीर करण्यात येणार आहेत. म्हाडा आणि सिडको यांमुळे स्वस्त दरात मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांत घरे घेणे सामान्यांना शक्य झाले आहे.
अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत रेल्वे स्थानकात आधुनिक सेवा सुविधा मिळणार असल्याचे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानकासाठी या माध्यमातून ३५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा, इलेक्ट्रिक जिने, प्रशस्त फलाट, पार्कींग अशा अनेक दर्जेदार सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. दरम्यान, या कार्यक्रमाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हिडीओ कॉनफरन्सिंगच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने आढळलेली अनियमितता तपासण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथे मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या बांधकामाचा शुभारंभ दि.३ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.
'सारथी', 'बार्टी' तसेच 'महाज्योती'च्या सर्व योजनांमध्ये लवकरच सुसूत्रता आणणार आहोत, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. तसेच, , महाज्योती संस्थेमार्फत सन २०२२-२३ मध्ये एमएचटी-सीईटी, जेईई व नीटच्या प्रशिक्षणाकरिता ४,९६२ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ४,२११ विद्यार्थी प्रशिक्षणासाठी पात्र होते. सन २०२२-२३ मध्ये प्रत्यक्ष लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेवून सन २०२३-२४ करिता विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करून ६,५०० करण्यात आली आहे,
गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात खातेवाटप हा चर्चेचा विषय ठरला होता. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट फडणवीस-शिंदे सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर या गटातील नऊ आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली होती. यानंतर खाते वाटपाबाबत आता महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात ३० जूननंतर होणाऱ्या संस्थांच्या निवडणुका आता ३० सप्टेंबरनंतर होणार असल्याचे समजते आहे. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. हजारो सहकारी व गृहनिर्माण संस्थांच्या लाखो पदाधिकारी व मतदारांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई : जून अखेरीस होणाऱ्या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सहकार संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. त्यामुळे राज्यात ३० जूननंतर होणाऱ्या संस्थांच्या निवडणुका आता ३० सप्टेंबर नंतर होणार आहेत. राज्यातील ४२ हजार १५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असून ६ हजार ५१० संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहेत.
मुंबई : “राज्यातील सहकार चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी पतसंस्थामधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि ठेवीदारांची विश्वासार्हता वृद्धिंगत करण्यास शासनाची प्राथमिकता आहे. यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना राज्य शासनाने प्रस्तावित केली आहे,” अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
शेतकरी लाँगमार्चच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतानाच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते त्यात आता वाढ करून ३०० रुपयांऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान, अशा विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी लाँ
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ द्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांकडून सर्व बँकांना देण्यात आल्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्यात एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली असून या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शालेय विद्यार्थ्यांसह मंत्रालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याची शपथ दिली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची बुधवारी (दि. ८ जून) औरंगाबाद येथे जाहीर सभा पार पडली. या सभेत त्यांनी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर टीका केली. दरम्यान "भाजप औरंगाबादचे आमदार अतुल सावे यांचे वडील खासदार मोरेश्वर सावे हे औरंगाबादहून अनेक शिवसैनिकांसह अयोध्येला गेले होते.", असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. मात्र आमदार अतुल सावे यांनी मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच प्रत्युत्तर दिल्याचे गुरुवारी (दि. ९ जून) पत्रकारांशी बोलताना दिसून आले. "मुख्यमंत्र्यांनी संभआजीनगरच्या सभेत अर्धीच गोष
