आरक्षणावर ‘सरसकट’ संमती

मुंबई : राज्य सरकर जर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असेल, तर आम्ही वेळ द्यायला तयार आहोत, अशी भूमिका घेत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेले बेमुदत उपोषण गुरुवार, दि. 2 नोव्हेंबर रोजी मागे घेतले. मंत्री धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, संदीपान भूमरे, बच्चू कडू यांच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची आंतरवाली सराटी येथे भेट घेतली. त्यापूर्वी दोन माजी न्यायमूर्तींनी त्यांच्याशी चर्चा केली होती.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण केले होते. मराठ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारला वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी समितीला महाराष्ट्रात काम करण्यासाठी दि. 2 जानेवारी, 2024 पर्यंत मुदत देण्याचे यावेळी ठरले.

यावेळी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहेत. मात्र ते सर्वांनाच आणि सरसकट मिळायला हवे,” असे सांगत त्यांनी, “सगळ्यांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे. त्यामुळे सरकार आणखी थोडा वेळ मागत असेल, तर आपण त्यांना तो देऊ. सरकार मराठा आरक्षण द्यायला तयार झाले आहे. वेळ घ्या, पण सरसकट आरक्षण द्या,” असे जरांगे पाटील म्हणाले.