अनधिकृत चर्च, धर्मांतरप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

मुंबई: नंदुरबार जिल्ह्यातील अनधिकृत चर्च बांधकामे आणि आदिवासींच्या धर्मांतराच्या गंभीर मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेत तातडीने कारवाई करून धर्मांतर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभा सभागृहात दिले.

आ. गोपीचंद पडळकर आणि आ. अनुप अग्रवाल यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी आदिवासींच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीचे संरक्षण करण्याकरता कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.

नंदुरबार हा भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून, येथील भिल्ल आणि पावरा जनजातींच्या हितांचे संरक्षण हा त्यामागचा उद्देश आहे. मात्र, आ. पडळकर यांनी विधानसभेत सांगितले की, विशेषतः नवापूर तालुक्यात ख्रिस्ती मिशनरी आणि धर्मांतरित व्यक्तींकडून प्रलोभने आणि आमिष दाखवून आदिवासी आणि बिगर-आदिवासींचे धर्मांतर केले जात आहे. यामुळे त्यांची सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख धोक्यात येत आहे. तसेच, गावठाण आणि शासकीय जागांवर ग्रामपंचायत व गृह विभागाची परवानगी न घेता १५० हून अधिक अनधिकृत चर्च बांधकामे झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सांगितले, “नंदुरबारमधील अनधिकृत चर्च बांधकामांवर तातडीने कारवाई होईल. ५ मे २०११ आणि ७ मे २०१८ च्या शासन आदेशांनुसार, परवानगीशिवाय बांधलेली चर्च काढून टाकली जातील.” तसेच, धर्मांतराच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून कठोर कायद्याचा अभ्यास केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, सहा महिन्यांत सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण पूर्ण होईल. अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे निकाल आणि नियमांचे पालन करून कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यासह, धर्मांतराच्या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून कठोर कायदा लागू करण्याचा विचार आहे.

आ. पडळकर यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्याला आ. सुधीर मुनगंटीवार आणि आ. संजय कुटे यांनी पाठिंबा दिला. बावनकुळे यांनी सभागृहात सर्व प्रश्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारची कठोर कारवाईची भूमिका स्पष्ट केली. “चारही मुद्द्यांवर सरकार ठोस पावले उचलेल, तरी यासाठी थोडा वेळ लागेल,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.