डीएनए चाचणीबाबत अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण गरजेचे; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई(DNA testing and Child right’s): “आईने तिच्या मुलाच्या पितृत्वासाठी डीएनए चाचणीस संमती दिली असली, तरीही न्यायालयांनी अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करत, अशा चाचण्यांचे परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.” असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. या प्रकरणात एका आईने आपल्या मुलाच्या डीएनए चाचणी करण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

या प्रकरणात पतीने दावा केला होता की “ त्याची पत्नी व्याभिचारी जीवन जगत होती. वेगळे राहायला गेल्यानंतर तिला मूल झाले आणि त्यामुळे त्या मुलाच्या पितृत्वाबाबत शंका निर्माण झाली." त्याच्या या आरोपावर कुटुंब न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी डीएनए चाचणीचे आदेश दिले होते. पत्नीने न्यायालयात सांगितले की, “ती घर सोडण्याच्या वेळेसच तीन महिन्यांची गर्भवती होती. त्यामुळे पतीचा आरोप निराधार असून फक्त डीएनए चाचणीवर आधारित निष्कर्ष काढणे अन्यायकारक ठरेल”, असा युक्तिवाद त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर केला.

डीएनए चाचणीचे लहान मुलांवर होणारे गंभीर परिणाम बघता, न्या. आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की “आईने जरी संमती दिली असली, तरी अल्पवयीन मुलाचे हित सर्वोच्च आहे. न्यायालयाचे कर्तव्य आहे की, त्या मुलाच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतला जावा. मुलाचे वय लक्षात घेता, तो डीएनए चाचणीला संमती देण्यास सक्षम नसतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.”असेही खंडपीठाने नमूद केले.

“जोपर्यंत पती हे अधिकृतरित्या सिद्ध करू शकत नाही की तो संबंधित कालावधीत पत्नीच्या संपर्कात नव्हता. पत्नीसोबत संबध नव्हते, असा स्पष्ट दावा करत नाही, तोपर्यंत डीएनए चाचणीचा आदेश देणे योग्य नाही.”अशा प्रकारे खंडपीठाने भारतीय पुरावा कायदा १८७२च्या कलम ११२ चा संदर्भ देत स्पष्ट केले आहे. न्या. जोशी यांनी ठामपणे सांगितले की, “फक्त पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन किंवा व्याभिचाराचे आरोप करत डीएनए चाचणीची मागणी करता येत नाही. अशा चाचण्या केवळ शंकांवर आधारित नसून, योग्य पुराव्याच्या आधारावरच होणे आवश्यक आहे.”

कुटुंब न्यायालयाच्या त्या आदेशाला फटकारत खंडपीठाने सांगितले की,“जेव्हा दोन्ही पालक परस्परविरोधी कुटुंबिक वादात अडकलेले असतात. तेव्हा अनेकदा पालक आपल्या मूलाचा वापर भांडणाचे साधन म्हणून करतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने केवळ पक्षकारांचे वाद न सोडवता, अल्पवयीन मूलाचे हक्क आणि कल्याण याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.” असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे.

या सर्व निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाच्या डीएनए चाचणीसंदर्भातील आदेशाला स्थगिती देत पतीची याचिका फेटाळून लावली. हा निर्णय वैयक्तिक गोपनीयता, अल्पवयीन मुलांचे अधिकार आणि वैवाहिक वादांमधील न्यायालयीन हस्तक्षेप यासंबंधी एक महत्त्वाचा न्यायनिवाडा म्हणून ओळखला जाईल.