गेल्या दशकभरात भारत आशिया खंडामधील एक प्रमुख लष्करी आणि आर्थिक सत्ता म्हणून उदयास आला. भारताने राबविलेल्या ‘चीन+१’ धोरणामुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारतासारखा विश्वासू पुरवठादार पुढे आला आहे. यामुळेच चीन भारताच्या प्रगतीचा अश्वमेध रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करीत आहे. त्यासाठीच भारताने बहुस्तरीय रणनीतीचा अवलंब केला आहे. भारताच्या रणनीतीचा घेतलेला हा आढावा...
Read More
शेत रस्त्यांना दर्जा देणे, त्यांची मालकी व देखभाल महसूल विभागाकडे सोपवणे आणि स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करून निधीची तरतूद करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले.
राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत क्रांतिकारी घोषणा केली. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. तर भविष्यात कायमस्वरुपी हा कायदा रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती (एसओपी) ठरविली जाईल, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करणार राज्य शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणि नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. (मायनिंग, क्रशिंग, रिव्हर ड्रेजिंग ऑपरेशन्स) धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाळूचा तुटवडा कमी होऊन काळाबाजाराला आळा बसेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत व्यक्त केला.
दि. 1 जून आणि 2 जून रोजी जम्मू विभागातील दोडा जिल्ह्यातील भादरवाह येथील सरकारी पदवी महाविद्यालयात तिसरा लॅव्हेंडर महोत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. हा महोत्सव म्हणजे नावीन्यपूर्णता, उद्योजकता आणि शाश्वत शेतीचा एक अनोखा संगमच! ‘विवेक पार्क फाऊंडेशन’ने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शेतीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, लॅव्हेंडर मूल्यसाखळी विकासाला एक मॉडेल म्हणून स्थान देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. CSIR-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन (CSIR-IIIM) द्वारे आयोजित या कार्यक्रमात शेतकरी, स्टार्टअप्स, श
पुढच्या काळात महाराष्ट्राचा महसूल विभाग हा देशातील क्रमांक एकचा विभाग ठरेल, असे काम आम्ही सुरु केले आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. सोमवार, २ जून रोजी त्यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
(Chief Minister releases Revenue Report ) महसूल विभागाच्या 'महसूलपत्र ' या विशेषांकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते.
सार्वजनिक परिवहनाच्या आर्थिक मॉडेलमध्ये नवा मापदंड निश्चित करत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात नॉन-फेअर रेव्हेन्यूमध्ये म्हणजेच प्रवासी भाड्याव्यतिरिक्त मिळणारे उत्पन्न तिप्पट म्हणजेच जवळपास १२२ कोटींची भरघोस वाढ नोंदवली आहे.
( One State One Registration in the state decision of the Revenue Department ) राज्यातील नागरिकांसाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून, १ मे २०२५ पासून ‘फेसलेस नोंदणी’, ‘मुद्रांक नोंदणी’ आणि ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली लागू होणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
( Implementation of Pratyay online system under the guidance of Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule ) राज्यभरातील महसूल प्रकरणांवरील सुनावण्या डिजिटल स्वरूपात होणार असून, त्यादिशेने आज प्रत्यय ही पेपरलेस रिव्हिजन व अपील प्रणाली सुरू महसूल विभागाने आज महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले.
राज्यातील महसूल यंत्रणा लोकाभिमुख करण्यासाठी तसेच शासनाच्या कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी क्षेत्रीय भेटी देण्याबाबतचा शासन आदेश बुधवार, २९ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला आहे.
Chandrasekhar Bawankule राज्यातील महसूल यंत्रणा लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट परिपत्रक जारी करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी दोनवेळा आपल्या क्षेत्रात दौरा करून आपल्या विभागातील शासकीय ध्येयधोरणे व योजना जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावा असे म्हटले आहे. या कामात कोणी कुचराई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई विनाविलंब केली जाईल असेही बजावण्यात आले आहेत.
नागपूर : महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrashekhar Bawankule ) यांची नागपूर व अमरावती या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून घोषणा करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने १८ जानेवारी रोजी सायंकाळी शासन निर्णय जारी केला. नागपूर व अमरावतीचे पालकमंत्रीपद देण्यात आल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मन:पूर्वक आभार मानले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे गडचिरोली जिल्ह्याची पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे.
मुंबई : “सोसायटी आणि विकासक यांच्यातील वादामध्ये समजुतीच्या करारनाम्याचा दस्त सात दिवसांत तक्रारीसोबत सहजिल्हा निबंधकांकडे प्राप्त न झाल्यास उपलब्ध छायांकित प्रतीच्या सत्यतेबाबत विकासकाला काही म्हणायचे नाही, असे समजून छायांकित प्रतीच्या आधारे दस्ताची मुद्रांक शुल्कनिश्चिती आणि आवश्यकतेनुसार वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल,” असा निर्णय महसूलमंत्री ( Revenue Minister ) चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवार, दि. १६ जानेवारी रोजी घेतला आहे.
मुंबई : “यांत्रिकीकरणामुळे सध्या शेत वहिवाटीमध्ये मोठ्या वाहनांचा वापर होत आहे. त्यामुळे वाहन प्रकारानुसार शेतजमीन वहिवाट रस्ता बनवण्याबाबत तहसीलदारांना निर्णय घेता यावा, यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्या,” अशा सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrashekhar Bawankule ) यांनी गुरुवार, दि. १६ जानेवारी रोजी दिल्या.
आपल्या मधुर वाणीने आणि संयमित स्वभावाने पक्षाच्या वाढीसाठी अहोरात्र मेहनत घेत पक्षाला नवी दिशा देणार्‍या भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrashekhar Bawankule ) यांच्या वाढदिवसानिमित्त...
मुबई : राज्यातील वाळू माफियांवर आळा घालण्यासाठी आणि गौण खनिजांच्या नियमनात अधिक कार्यक्षमतेसाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrashekhar Bawankule ) यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने आता गौण खनिजासंबंधीचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याआधी हे अधिकार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असायचे, परंतु वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि नियमन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
(CM Devendra Fadnavis) महायुती सरकारच्या दि. २ जानेवारी २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल ९६३ शेतकऱ्यांना राज्य सरकार ४ हजार ८४९ एकर जमीन परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
(Chandrashekhar Bawankule) भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवार, दि. ३१ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी विधानसभा विजयाबद्दल बावनकुळेंचे अभिनंदन केले.
नागपूर : (Chandrashekhar Bawankule ) देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रात येत्या २७ डिसेंबर रोजी होत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे.
नागपूर : "जनतेला त्रासदायक ठरलेल्या महाराष्ट्रातील वाळू माफियागिरीला पायबंद घालण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देईल. वाळू विषयक सुलभ धोरण आणू", अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Bawankule ) यांनी रविवार, दि. २२ डिसेंबर रोजी केली. जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होईल, असे सुलभ धोरण देशातील कोणत्या राज्यात आहे, त्यासंदर्भात अभ्यास करून महाराष्ट्रात वाळूविषयक सुलभ धोरण अस्तित्वात आणू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाणे : केंद्र शासनाने दि. २४ डिसेंबर, १९९६ रोजी पंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम,१९९६ अर्थात पेसा कायदा पारित केला आहे. पेसा कायद्याच्या निर्मितीला दि. २४ डिसेंबर, रोजी २८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने पंचायती राज मंत्रालयाच्या निर्देशाने हा दिवस "पेसा दिन" ( PESA Day ) म्हणून मुरबाड, भिवंडी, शहापूर तालुक्यातील महसूली गावांमध्ये साजरा करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा सुचविण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या दांगट समितीचा अहवाल तत्वत: स्वीकारण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवार, दि. ३ सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले.
आजपासून ग्रीनहायटेक (Greenhitech Limited) कंपनीचा आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी खुला होत आहे. आज १२ एप्रिलपासून १६ एप्रिलपर्यंत हा आयपीओ गुंतवणूकीसाठी खुला राहणार आहे. १८ एप्रिलपर्यंत पात्र गुंतवणूकदारांना या आयपीओतील समभागाचे वाटप करण्यात येणार आहे. कंपनीने ५० रूपये प्रति समभाग एवढी किंमत निश्चित केली आहे.
गेले काही वर्षे अर्थकारण पाहता डिजिटल युगात शोधकार्याला नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. शोध ही काळाची जननी नसून वाढती गरज ही काळाची गरज बनली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा आवाका ' लार्जर देन लाईफ ' बनल्यामुळे समजासंस्कृतीतील पाळेमुळे बदलत आहेत. निश्चितच त्याचा फायदा ब्रँड कंपन्यांना झाला नाही तर नवल वाटायला हवे. आता आयपीएल क्रिकेटचा मोसम व जवळच येऊन ठेवलेला लोकसभा निवडणूकीची चाहूल पाहता व्यवसायाचा खरा ' सिजन' सुरू झाला आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सरकारच्या सकल जीएसटी टॅक्स संग्रहात (कलेक्शन )वाढले आहे. सकल गुड्स सर्विसेस टॅक्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. जीएसटी कलेक्शन १६८३३७ कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचून इयर ऑन इयर बेसिसवर (वर्षांनुवर्षे) आधारित १२.५ टक्क्याने जीएसटीत वाढ झाली आहे. अधिकृत माहितीनुसार,आयात केलेल्या उत्पादने व वाढलेला घरगुती व्यवहारांच्या आधारावर हे कलेक्शन वाढले आहे.
कोका कोला या वैश्विक शीतपेय ब्रॅण्डला आर्थिक वर्ष २३-२४ मध्ये भरघोस फायदा झालेला आहे. एकूण व्यवसायातील शीतपेयांच्या विक्रीत २०२३ मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. याबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, कोका कोला कंपनीचे चेअरमन जेम्स क्वेन्सी यांनी, ब्रँडला आर्थिक वर्ष २३ मध्ये भरघोस वाढ मिळाली आहे असे सांगितले.
राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात नमो महारोजगार मेळावा घेण्यास सोमवार, दि. ५ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची ही संकल्पना असून, या माध्यमातून राज्यात २ लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण होणार आहेत.
राज्यात स्वतंत्र तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी होत असलेल्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक आहे. मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्यांसाठी किती पदे असावी, याचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. तालुकानिर्मितीच्या अभ्यासासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याविषयीचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवार, दि. १९ डिसेंबर रोजी विधानसभेत दिली.
तलाठी भरती प्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकारांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी ठोस कायदा केला जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवार, दि. १४ डिसेंबर रोजी लेखी उत्तरात दिली.
देशातील ख्यातनाम टायर कंपनी MRF ने तब्बल ३० टक्यांचा अंतरिम लाभांश ( Dividend) जाहीर केला आहे. कंपनीनुसार कंपनीने यंदा इयर ऑन इयर बेसिसवर ५ टक्यांनी ग्रोथ मिळवली असून व्यापारातून ६.५ टक्यांची महसूल वाढ प्राप्त केली आहे. नुकतीच MRF कंपनीने आपला सप्टेंबर तिमाहीचा आर्थिक निकाल जाहीर केला आहे. शुक्रवारी घोषित केलेल्या या निकालात एकत्रित नफा तब्बल ३५१.७१ टक्यांनी वाढला होता जो मागील वर्षी १२९.८६ कोटी रुपये इतका होता. एमआरएफ प्रत्येक ३ म्हणजेच ३० टक्के प्रति शेअर लाभांश जाहीर केला आहे.
अँपल कंपनीने यंदा चौथ्या तिमाहीत महसूलवाढीचा नवा विक्रम नोंदवला आहे. याविषयी बोलताना अँपलचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह टीम कुक यांनी,अँपल इंडियाने प्रथमच दोन अंकी महसूल उत्पन्नात वाढ केली असल्याचे स्पष्ट केले. जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीमध्ये दोन अंकी वाढ केली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. अँपल कंपनीने सप्टेंबर तिमाहीमध्ये ८९.५ अब्ज डॉलरचा महसूल मिळवला होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीमध्ये अँपलचा महसूल ४३.८ अब्ज डॉलर होता. त्यामुळे यंदा तुलनेत १ टक्यांनी महसूल कमी झाला असल्याचे चित्र आहे.
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( बीपीसीएल) ने सप्टेंबरमध्ये पुनरागमन केले आहे. सप्टेंबरमध्ये कंपनीला नफ्यात वाढ झाली आहे. जुलै सप्टेंबरमध्ये एकत्रित नफा ८२४३.५५ कोटींचा झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात ३३८.४९ कोटींचा तोटा सहन करावा लागला होता. बीपीसीएलचे करापूर्वीचे उत्पन्न ११२८.२९ कोटींवर आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात याचवेळी कंपनीला १२३.१७ कोटींचा तोटा झाला होता.
बिझनेस इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म टॉफलरला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल इंडियाची विक्री आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ५,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात लॉरियल इंडियाचे एकूण उत्पन्न 4,993.61 कोटी रुपये होते.आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ३,७३८.६९ कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये २,८५८.३७ कोटी रुपयांची नोंद झाल्याने गेल्या पाच वर्षांतील हा उच्चांक आहे. महामारीपूर्व आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये तो 3,461.41 कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 3,274.44 कोटी रुपये होता.
देशातील सर्वात मोठ्या रिटेल जायंट पैकी एक अशी ओळख असलेल्या डी मार्ट चे Q2 निकाल जाहीर झाले आहेत. कंपनी अव्हॅन्यू संचलित डी मार्ट ला यंदा आर्थिक वर्ष २३-२४ मध्ये ६२३.३५ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे.मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा ९.९ टक्यांने निव्वळ नफा घटला आहे.गेल्या वर्षी निव्वळ नफा हा ६८५.७१ कोटी रुपये इतका होता.मागच्या त्रिमासिकात कंपनीचा नफा ५.३६ टक्यांने घटत ६५८.७१ टक्के इतका झाला होता.
कुत्र्यासाठी मैदाने रिकामे करणाऱ्या आयएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा यांना सरकारने सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. गेल्या वर्षी रिंकू यांनी आपल्या कुत्र्याला फिरविण्यासाठी दिल्ली येथील त्यागराज मैदान खाली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करण्यात आला आहे. ही घटना समोर येताच गेल्या वर्षी सरकारने तातडीने कारवाई करत दुग्गा आणि त्यांचे पती आयएएस अधिकारी संजीव खिरयार यांची नवी दिल्लीतून बाहेर बदली केली होती.
सिंगल स्क्रीन व खासकरून बॉलिवूडच्या व्यवसाय मंदीच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.कोरोना काळापासूनच चित्रपट विश्वाला मोठा आर्थिक फटका बसला होता.परंतु आता अचानक चित्र बदलले आहे.आर्थिक वर्ष २०२३ च्या तिमाहीतच मागील वर्षीच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नाच्या सुमारे ७५ टक्के गल्ला जमवला आहे.यशस्वी चित्रपटांबरोबर अनेक चित्रपटांनी तुलनात्मक दृष्ट्या चांगला नफा कमावला आहे.'मिंट' ने याविषयी अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
शासकीय आदेशाप्रमाणे बदली होऊनही अधिकारी बदली स्वीकारत नसल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिलेली आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सौजन्य मात्र प्रशासन दाखवत नाही असा एक अलिखित नियम असल्याचेही बोलले जाते. मात्र, राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने हा शिरस्ता बदलला असून बदलीचा निर्णय न जुमानणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्गात कडक शिस्तीचा मेसेज देण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे.
CRISIL ने एक प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे फूटवेअर क्षेत्राचा महसूल या आर्थिक वर्षात ११ टक्यांनी वाढणार असल्याचा दावा केला आहे. त्यात म्हणल्याप्रमाणे ४ टक्यांनी यांचे प्रमाण वाढेल. कच्च्या मालाच्या किमतीवर ऑपरेटिंग मार्जिन सुमारे १२५ बेसिस पॉईंट्सने वाढून ९ टक्के होण्याची दाट शक्यता आहे. तरीही कोरोना पूर्वीच्या १० टक्के पातळीचा कमी असेल. इथिलीन विनाईन एसईटएप सारख्या प्रमुख पदार्थांच्या किमती ३० % ने कमी झाल्या आहेत.
राज्यात सरासरीच्या ८९ टक्के पाऊस झाला असून मागील वर्षी सरासरीच्या १२२.८ टक्के पाऊस झाला होता. पुढील काही दिवसात हवामान विभागाने राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. याअनुषंगाने कृषी तसेच महसूल व संबंधित विभागांनी नियोजन करावे तसेच चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवावे, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
महसूल विभागाच्या गट "क" संवर्गातील तलाठी भरती परीक्षा - २०२३ दि.१७ ऑगस्ट ते १४ स्प्टेंबर २०२३ पर्यंत १९ दिवस ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात एकूण ०२ परीक्षा केंद्रांवर तीन सत्रात आयोजित करण्यात आली असून या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात मनाई आदेश लागू करण्यात आले आहेत. अशी माहिती ठाणे शहर विशेष शाखा पोलीस उपायुक्त डॉ. श्रीकांत परोपकारी यांनी दिली आहे.
शांतर्गत वाहन घटक उद्योगाने आर्थिक वर्ष २२-२३ मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात दुप्पटीने विक्रीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे तहसील कार्यालयाच्या वतीने समाजात वंचित असलेल्या ठाणे तालुक्यातील ४५ तृतीयपंथीय बांधवांना संजय गांधी योजनेचा लाभ देण्यात आला. महसूल सप्ताहाअंतर्गत आयोजित एक हात मदतीचा या उपक्रमाअंतर्गत तृतीयपंथीय नागरिकांना निवृत्ती वेतनाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
आर्थिक वर्ष २२-२३ मध्ये शेवटच्या दिवसापर्यंत ६.५ करोडहून अधिक इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल झाले आहेत. सोमवारी संध्याकाळपर्यंत ३६?९१ लाख आयटीआर फायलींग झाल्या आहेत. आयटी डिपार्टमेंटचा निवेदनात १.७८ कोटी लोकांनी संकेतस्थळावर लॉगिन केल्याचे सांगितले आहे.
देशात जुलै २०२३ मध्ये संकलित झालेला सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल १,६५,१०५ कोटी रुपये असून त्यापैकी २९,७७३ कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, ३७,६२३ कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर, तर ८५,९३० कोटी रुपये एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या ४१,२३९ कोटी रुपयांसह) आणि ११,७७९ कोटी रुपये उपकर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या ८४० कोटी रुपयांसह) रुपात संकलित करण्यात आले आहेत.
इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर अति पर्जन्यवृष्टीचा धाक, मनात असलेली धाकधूक आणि रात्रभर कोसळणाऱ्या पावसाने उडालेली झोप अशा कारणांनी सध्या सर्वत्र टेकड्यांवर वसलेल्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यात शहापूर तालुक्यातील कसारा गावाच्या रहिवाशांनादेखील या भीतीने ग्रासले आहे. शुक्रवारी सकाळी देऊळवाडी विभागातील रहिवासी रामचंद्र गुंडू भगत यांच्या घरावर भलामोठा दगड आल्याची घटना घडली. दगड इतक्या वेगाने आला की, थेट घराची भिंत तोडून घरात शिरला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी संकट आजही घोंघावत आह
मुंबई :- अहमदनगर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील क्षेत्राला गारपीट आणि अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यातील गारपीट नुकसानीची पाहणी करत बळीराजाला धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील वनकुटे गावात ९ एप्रिल रोजी वादळी वारा, गारपीटीसह ढगफुटीसदृश पावसाने झालेल्या नुकसानीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाऊन पाहणी केली. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून सरकार तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून पंचनामे पूर्ण
मुंबई : ३ एप्रिल २०२३ पासून मुद्रांक वितरण बाबत फक्त मुंबई पुरते मर्यादित आदेश जारी केल्याच्या विरोधात संप पुकारला होता. आज मंत्रालयात ब्रिटिश कालीन कायदा मुंबई मुद्रांक मधील तरतुदीत बदल करण्याची मागणी करत मुद्रांक विक्रेत्यांनी बेमुदत सुरु असलेला संप मागे घेतला आहे. मंत्रालयात अपर मुख्य सचिव नितीन करीर आणि उप सचिव सत्यनारायण बजाज यांस लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
मुंबई : फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र दराने नुतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गोव्यातील जंगल क्षेत्रात गेल्या आठवड्याभरात वणव्याच्या अनेक लहानमोठ्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली असून, गोव्यातील जंगलांवर लक्ष ठेवणे आणि वणव्यांवर नियंत्रणासाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
