मुंबई : “सोसायटी आणि विकासक यांच्यातील वादामध्ये समजुतीच्या करारनाम्याचा दस्त सात दिवसांत तक्रारीसोबत सहजिल्हा निबंधकांकडे प्राप्त न झाल्यास उपलब्ध छायांकित प्रतीच्या सत्यतेबाबत विकासकाला काही म्हणायचे नाही, असे समजून छायांकित प्रतीच्या आधारे दस्ताची मुद्रांक शुल्कनिश्चिती आणि आवश्यकतेनुसार वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल,” असा निर्णय महसूलमंत्री ( Revenue Minister ) चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवार, दि. १६ जानेवारी रोजी घेतला आहे.
“पुण्यातील येरवडा परिसरातील कल्याणीनगरमधील ‘प्रिन्सटन टाऊन को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी’संदर्भात अर्जदार सतीश सुराणा यांनी सहजिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी पुणे शहर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या संदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुराणा यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन समजुतीचा करारनामामधील पक्षकार (सोसायटी व निष्पादक) यांना तक्रारीतील समजुतीचा करारनामाचे निष्पादन व त्यास मुद्रांक शुल्क न भरण्याविषयी खुलासा सादर करण्यास नोटिसीद्वारे कळविण्यात आले होते.
परंतु, त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने मंगेश खामकर, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ तथा प्रशासकीय अधिकारी, पुणे शहर यांना बांधकाम व्यावसायिक यांच्या कार्यालयास समक्ष भेट देऊन मूळ समजुतीचा करारनामा ताब्यात घेण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे व तो सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे सुपुर्द करण्यास सांगितले आहे,” अशी माहितीही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.