महसूल अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटीत कुचराई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई!

मुंबई : राज्यातील महसूल यंत्रणा लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट परिपत्रक जारी करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी दोनवेळा आपल्या क्षेत्रात दौरा करून आपल्या विभागातील शासकीय ध्येयधोरणे व योजना जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावा असे म्हटले आहे. या कामात कोणी कुचराई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई विनाविलंब केली जाईल असेही बजावण्यात आले आहेत.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना परिपत्रकाबद्दलची संपूर्ण माहिती दिली. जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात मुख्यमंत्र्यांच्या या संदर्भातील निर्देशांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. या भेटीदौऱ्यांचे मॉनिटर करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली तयार करून त्याद्वारे दौऱ्याचे नियोजन करून विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या संदर्भात समन्वय राखावा अशा सूचना दिल्या आहेत.

महसूल व वन विभागाच्या या परिपत्रकात क्षेत्रीय भेटींचा १३ कलमी कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना आखून देण्यात आला आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन, पाहणी करून जनतेशी संवाद साधून जनतेचे अभिप्राय नोंदवावेत. नैसर्गिक आपत्तीप्रवण भागात आपत्ती काही टाळता येईल याची उपाययोजना करून मंत्रालयास सूचना करावी.

गावपातळीवर कर्मचारी व अधिकारी कामकाज करत आहेत की नाही याची खातरजमा अचानक तंत्राचा (आकस्मिक भेटी) वापर करून यंत्रणा सतर्क करावी. या भेटी देताना ई-ऑफिस प्रणाली, सेवाहक्क कायदा पोर्टल, आपले सरकार पोर्टल, पीजी पोर्टल, इम्युटेशन, ई-पीकपाणी तसेच, सेतू कार्यालयासहित महसूल विभागातील सर्व ऑनलाइन सेवांचा वापर कटाक्षाने केला जातो की नाही याचा आढावा घ्यावा. स्वच्छता, सुविधा, कार्यालयासमोर नामफलक, नागरिकांची सनद व उपलब्ध सुविधा, अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक यांची नोंद, जनतेच्या तक्रारी व निराकरण महसूल वाढीसाठी प्रयत्न याबाबत लक्ष द्यावे. अधिकारी व कर्मचारी जनतेशी सौजन्यपूर्ण वागतो की नाही याची माहिती संवेदनशीलतेने घ्यावी. तसेच, १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचाही वेळोवेळी आढावा घ्यावा अशा सूचनाही या १३ कलमांमध्ये आहेत.

 

 

राज्याची धोरणे, लोकाभिमुख योजना, उपाययोजना, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाने पुढाकार घेतला असून, जिल्हाधिकारी ते कोतवाल अशा सर्व स्तरांवर नियोजन व अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यासाठी महसूल यंत्रणा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सक्रिय असली पाहिजे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व यंत्रणा त्यांच्या भागात फिरस्तीवर असली पाहिजे हा यामागचा उद्देश आहे. विभागीय आयुक्तांनी पाठवलेल्या अहवालावर आपण स्वतः लक्ष देणार असून, त्याची नोंद सेवापुस्तिकेत घेतली जाईल.