नदीपात्रातील अतिक्रमण रोखण्यासाठी 'टास्क फोर्स' - महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा निर्णय; उल्हास आणि वालधुनी नदीतील अतिक्रमणासाठी १० कोटींचा दंड

मुंबई, "उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्रात अवैध भराव टाकणाऱ्या संस्थेला १० कोटी १६ लाख १७ हजार १४१ रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंड न भरल्यास आणि अतिक्रमण न काढल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, राज्यातील सर्व नद्यांचे रेड आणि ब्लू लाइन सर्वेक्षण करून अतिक्रमणाविरोधात टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल," अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.

ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरजवळ उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्रात होत असलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा आ. अनिल परब यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. यावेळी आ. प्रवीण दरेकर, आ. सतेज पाटील आणि आ. मनीषा कायंदे यांनीही प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या धोरण आणि कारवाईबाबत स्पष्टीकरण मागितले. अनिल परब यांनी बदलापूरजवळील उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्रातील अतिक्रमण आणि अवैध भरावाचा मुद्दा मांडला. आ. प्रवीण दरेकर यांनी गणपत पाटील नगर येथील अतिक्रमण आणि बिल्डरांनी खाडी किनाऱ्यांवर केलेल्या अवैध भरावांवर कारवाईची मागणी केली. ते म्हणाले, "महसूल खात्याच्या जागांवर अवैध कब्जे होत आहेत, आणि अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यावर काय कारवाई होणार?" आ. सतेज पाटील यांनी रेड आणि ब्लू लाइन डीमार्केशनच्या जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित केला, "राज्यातील १०० नद्या आणि ५ ते ६ हजार किलोमीटर नदीपात्रांचे सर्वेक्षण जलसंपदा खात्याने का केले नाही? ही जबाबदारी निश्चित करून अतिक्रमण रोखण्यासाठी काय धोरण आहे?" आ. डॉ. मनीषा कायंदे यांनी माहीम खाडी आणि मिठी नदीच्या संगमावर होणाऱ्या अवैध भराव आणि बांधकाम कचऱ्याच्या समस्येवर लक्ष वेधले, "माहीम खाडीत बांधकामाचा राडारोडा टाकला जातो, आणि यासाठी मुद्दाम भिंत उघडी ठेवली जाते. यावर कारवाई होणार का?", असा सवाल त्यांनी केला.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, बदलापूर येथील सत्संग संस्थेने १० हेक्टर जमिनीतील माती काढून नदीपात्रात अवैध भराव टाकला, ज्यामुळे पुराचा धोका निर्माण झाला. या प्रकरणी २५ जून २०२५ रोजी स्थानिक नगरसेवक आणि कल्याणकर समितीच्या प्रमुखांनी भेट दिली, आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, ३ पोकलेन जप्त करण्यात आले आहेत. "१० कोटी १६ लाख १७ हजार १४१ रुपये दंड आकारण्यात आला आहे, आणि १ महिन्याच्या आत ही रक्कम वसूल केली जाईल. अन्यथा जप्तीची कारवाई केली जाईल," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, गौण खनिज आणि अतिक्रमणाच्या प्रकरणात आता महसूल आणि गृहखात्याची एकत्रित कारवाई होईल. "माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत मंजुरी दिली आहे. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननात किंवा अतिक्रमणात महसूल दंड आकारेल, आणि गृहखाते फौजदारी गुन्हा दाखल करेल. याबाबत लवकरच निवेदन जारी केले जाईल," असे त्यांनी नमूद केले. सत्संग संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय तपासानंतर घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

नेमकी काय कारवाई होणार?

आ. सतेज पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी सांगितले, "राज्यातील १०० नद्या आणि ५ ते ६ हजार किलोमीटर नदीपात्रांचे रेड आणि ब्लू लाइन सर्वेक्षण जलसंपदा आणि महसूल खात्यामार्फत केले जाईल. एनजीटीच्या आदेशानुसार याला प्राधान्य दिले जाईल." आ. प्रवीण दरेकर यांच्या गणपत पाटील नगरच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी आश्वासित केले की, "३ दिवसांत जिल्हाधिकारी तिथे भेट देऊन कारवाई करतील. तसेच, मुंबईतील खाडी किनाऱ्यांवरील बिल्डरांच्या अतिक्रमणांवर टास्क फोर्समार्फत कारवाई केली जाईल." आ. मनीषा कायंदे यांच्या माहीम खाडीच्या प्रश्नावर त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्त आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशीचे आदेश दिले.