मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महसूल विभागाच्या 'महसूलपत्र' विशेषांकाचे प्रकाशन !

 

 

मुंबई: (Chief Minister releases Revenue Report ) महसूल विभागाच्या 'महसूलपत्र ' या विशेषांकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूल पत्र विशेषांक यापुढे त्रैमासिक स्वरूपात प्रसिद्ध केले जाणार आहे. महसूलपत्रची संकल्पना महसूलमंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची असून, महसूलमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार रघुनाथ पांडे हे महसूलपत्रचे मुख्य संपादक आहेत. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारच्या शंभर दिवसांच्या महसूल विभागाच्या कामावर महसूलपत्रच्या माध्यमातून दृष्टिक्षेप टाकला आहे.

 

महसूल विभागाची संकल्प दिशा, सुशासनाचा संकल्प, लोकाभिमुख प्रशासनासाठी जनहिताचे निर्णय, १०० दिवसांतील बदलते प्रशासन, नागरिकांसाठी सुलभ व गतिमान महसूल सेवा, अमरावती विमानतळाचे स्वप्न व संधीचे प्रवेशद्वार, जनतेच्या हिताचे सरकारचे निर्णय, विभागीय महसूल बैठकांचे सत्र, विधिमंडळातील महसूल निर्णय, ऑनलाईन सेवांनी अद्ययावत झालेला विभाग, महसूल विभागाची परिवर्तनशील वाटचाल असे विषय यामध्ये आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आखून दिलेला १०० दिवसांचा कार्यक्रम, पुण्यात झालेल्या महसूल कार्यशाळेची फलश्रुती व अभ्यास गटांची रचना ही मांडणी करून महसूल विभाग लोकाभिमुख होत कसा बदलतो आहे, याबद्दलचे अवलोकन महसूल पत्रात आहे.

 

 

नवे वाळू धोरण, जिवंत सातबारा, मातोश्री ग्रामसमृद्धी पानंद रस्ते योजना, रेडीटेक्नरचे दर आणि सरकारची भूमिका, राज्यस्तरीय महसूल परिषदेची फलश्रुती, जात पडताळणी समितीवर अध्यक्ष नेमल्याने सुरू झालेले गतिशील कामकाज, सलोखा योजनेमुळे महाराष्ट्रातील गावात वाढणारा एकोपा, सिंधी विस्थापित भूमीचे नियमितीकरण, आकारीपड जमिनी मूळ खातेदारांना परत देण्याचा निर्णय, आदिवासी भागात उद्योग वाढीसाठी महसूल विभागाचे प्रयत्न , महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणाचा लवकर निपटारा व्हावा म्हणून आणलेली प्रत्यय प्रणाली, छत्रपती शिवाजी महाराज महास्वराज्य समाधान शिबिर अभियान, नवीन जन्म मत्यू प्रमाणपत्र, वारस नोंदणीची सुलभ व पारदर्शक झालेली प्रक्रिया, ई पिक पाहणी या जनताकेंद्री सर्वच विषयांचा महसूल पत्र मध्ये समावेश आहे. महाराष्ट्रातील विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात केलेल्या कामाचाही धांडोळा यात घेण्यात आला आहे.

 

महसूल व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी सात कलमी कृती आराखडा हाती घेतला. यामुळे पुढील पाच वर्षांत राज्याच्या विकासाचा व पारदर्शक कारभाराचा रोडमॅप निश्चित होईल. आगामी काळात भूमापन करताना पारदर्शक व अचूकता, नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी, अनधिकृत उत्खननावर कायदेशीर आळा घातला जाईल, असे दर्शन महसूलपत्रच्या माध्यमातून मिळते.

 

 देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री