निर्णय न जुमानणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासनाची कारवाई; महसूल विभागाकडून ११ अधिकाऱ्यांचे निलंबन

मुंबई : शासकीय आदेशाप्रमाणे बदली होऊनही अधिकारी बदली स्वीकारत नसल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिलेली आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सौजन्य मात्र प्रशासन दाखवत नाही असा एक अलिखित नियम असल्याचेही बोलले जाते. मात्र, राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने हा शिरस्ता बदलला असून बदलीचा निर्णय न जुमानणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्गात कडक शिस्तीचा मेसेज देण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे.

महसूल विभागात काम करणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार पदावरील एकूण ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर महसूल विभागाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. बदली झाल्याचे आदेश देऊनही संबंधित अधिकारी आपल्या नोकरीच्या नव्या ठिकाणी रुजू न झाल्याचे समोर आले होते. ''जी मक्तेदारी अशा अधिकाऱ्यांनी निर्माण केली होती, ती आपण मोडीत काढत आहोत. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कामावर रुजू व्हावे अन्यथा निलंबनाची कारवाई सुरू होईल,'' असा कडक इशाराही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधितांना दिला होता. मात्र त्यावर कुठलीही हालचाल संबंधित ११ अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली नव्हती.

अखेरीस चार उपजिल्हाधिकारी आणि ७ तहसीलदार अशा एकूण अकरा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची कारवाई महसूल विभागाकडून करण्यात अली आहे. शासनाच्या या रोखठोक भूमिकेमुळे काही अधिकाऱ्यांच्या एकाधिकारशाहीला जोरदार चपराक बसली असून यातून आता तरी अधिकारी धडा घेऊन शासनाचे निर्णय मान्य करणार का असा सवाल उपस्थित झाला आहे.