जनतातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी: राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती आयोग

 

 

 

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती (जमाती) आयोगा’ची (छउडढ)ची स्थापना दि. 20 फेब्रुवारी 2004 मध्ये संविधानिक आधाराने करण्यात आली. तो आधार म्हणजे 89वी घटना दुरुस्ती अधिनियम 2003, यानुसार संविधानामध्ये ‘338अ’ हे नवीन अनुच्छेद सहभागी करण्यात आले. त्या अनुषंगाने भारतातील 700च्या वर असलेल्या जनजाती समाजाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हिताची जी जबाबदारी पूर्वी छउडउ/डढ संयुक्त आयोगासोबत जोडलेली होती, ती संपुष्टात येऊन स्वतंत्र छउडढ आयोगामार्फत करण्याचा वैधानिक व कायदेशीर मार्ग स्थापन झाला आणि दिल्लीमध्ये प्रथम ‘एनसीएसटी’चे कार्यालय सुरू झाले.

 

विशेष बाब म्हणजे, भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या दूरदृष्टी व ‘अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमा’च्या सतत मागणीच्या पाठपुराव्यामुळे स्वतंत्र जनजाती मंत्रालय व जनजाती आयोग स्थापन करण्यात आला. याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्येही माननीय मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरावरील वेगळा अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचे घोषित केलेले आहे. त्याचे संपूर्ण जनजाती समाज तसेच वनवासी कल्याण आश्रम सहर्ष स्वागत करत आहे.केंद्र सरकारने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडांचे 150वे जयंती वर्ष हे ‘समता वर्ष’ म्हणून घोषित केलेले आहे. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राला मिळालेली ही एक अमूल्य भेट आहे.

150 वर्षांपूर्वी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडांनी जल, जमीन, जंगल, जन आणि जंगल संपदा यांवर ब्रिटिश सरकारचा कोणता ही अधिकार नसून वडिलोपार्जित या अरण्यक संस्कृतीचे आम्ही रक्षक व वाहक आहोत, त्यामुळे ती आमच्या हातीच सुरक्षित राहील आणि राहिली पाहिजे, यासाठी सर्व प्रकारचा संघर्ष आपल्या अनुयायांना घेऊन केलेला होता. जे स्वप्न भगवान बिरसांसोबत अनेक जनजाती वीरांनी बाळगले; ते साकार केले ते सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी यांनी!

 

जनजातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणार्‍या ‘अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमा’ने गेल्या दशकापासून सातत्याने जनजातींच्या अस्मिता, अस्तिव व विकास यांची सर्व बाजूंनी प्रचार प्रसिद्धी केली. त्यात जनजातींना अग्रेसर स्थान मिळाले पाहिजे, म्हणून लढा दिला. जनजातींचाही गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृती, परंपरा आहे, हे लोकांना माहीत झाले पाहिजे आणि म्हणून जनजातींचा गौरव दिवस हा केंद्र स्तरावर साजरा झाला पाहिजे, यासाठी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस दि. 15 नोव्हेंबर हा ‘जनजाती गौरव दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वर्तमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पाऊल पुढे टाकत दि. 15 नोव्हेंबर हा भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस ‘जनजाती गौरव दिवस’ म्हणून केंद्र सरकारतर्फे साजरा करण्याचे जाहीर केले.

 

 

आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे अनुसूचित जमातीला संविधान व कायद्यानुसार ज्या सुरक्षा, योजना व विकासासाठी जे उपाय प्रदान केलेले आहेत, त्यांची योग्य ती निगराणी ठेवणे, काळजी करणे.

 

अनुसूचित जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासामध्ये योजनाबद्ध पद्धतीने सहभाग नोंदवणे व त्यांना योग्य तो सल्ला देणे.

 

अनुसूचित जनजातींच्या हक्क-कायदे संबंधित घटनांबाबत जर तक्रारी आल्या असतील, तर त्याची चौकशी करणे. शंका निवारण करणे व त्यांना न्याय मिळवून देणे.

 

जे घटना दत्त अधिकार, सनदशीर मार्गाने प्राप्त वेगवेगळ्या ज्या सुविधा, सुरक्षा कवच, कायदे, आरक्षण ज्या व्यक्तिगत, गाव व समाज पातळीवर लागू झालेल्या आहेत. त्यात जर अडचणी आल्या,तर त्या अडचणींवर मात करण्याच्या दृष्टीने दिवाणी न्यायालय भरवण्याचा अधिकारही आयोगाला आहे. त्यात ते संबंधितांना समन्सही बजावू शकतात. संबंधितांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश देऊन सुनावणीही केली जाते.

 

अनुसूचित जमातीच्या सर्व टप्प्यांतील विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे व त्यावर आधारित आपला अहवाल संसदेला व माननीय राष्ट्रपती महोदयांना सादर करणे.

 

 

दिल्लीमध्ये मुख्य केंद्र असलेल्या ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगा’मध्ये सध्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्य हे जनजाती समाजातील असतात.

  

अध्यक्षांचा दर्जा हा केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिपदाचा असतो.

 

उपाध्यक्ष यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला जातो.

 

अन्य सदस्य हे भारत सरकारच्या सचिवपदाच्या दर्जाचे मानले जातात.

 

या सर्वांची नियुक्ती ही तीन वर्षे राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार होते.

 

आयोगाचे महत्त्व : अनुसूचित जमातीचा आयोग हा अनुसूचित जमातीच्या अधिकारांचा व हिताच्या रक्षणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत असतो.अति मागासलेल्या जमाती (भारतात 11 राज्यांत मिळून एकूण 75 र्िीींंस, तर महाराष्ट्रात कातकरी, माडिया गोंड या तीन आहेत) यांच्या ही सर्वांगीण विकासाबरोबरीने उन्नतीमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतो.

 

एखाद्या समाजघटकाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्राप्त करून दिला जाऊ शकतो अथवा एखादा घटक अनुसूचित जमातीमध्ये येत नाही, याचा सर्वेक्षण, रिसर्च करून त्या संदर्भातील स्पष्ट रिपोर्ट भारत सरकारला, संसदेला व राष्ट्रपतींना अनुसूचित आयोग देऊ शकतो.

 

महाराष्ट्रामध्ये अनेक जनजाती जमातीतील आडनावे ही अन्य समाजघटकांच्या आडनावसदृश आहेत, याचा फायदा घेत आपण अनुसूचित जमातीचे घटक आहोत आणि आपल्याला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी अनेक पातळीवर बोगस लढा दिलेला दिसून येतो.

 

यात धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर राजकीय, सामाजिक बळाचा वापर केलेला आहे. परंतु, आयोगाने विविध प्रकारची चौकशी करून संविधानाच्या ‘अनुच्छेद 342’नुसार व नियोगी कमिशनच्या अहवालानुसार जनजाती अथवा अनुसूचित जमाती म्हणजे नेमक्या कोण, हे निश्चित केलेले आहे.

 

अशा सर्व घटकांची छाननी करून जे परंपरागत, रुढी-परंपरा संस्कृतीच्या बाहेर आहेत, त्यांना अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, अशा प्रकारचा स्पष्ट अहवाल दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धनगरांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये आरक्षण दिले गेले नाही. हे घडवून आणण्यामध्ये प्रामुख्याने ‘अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम’ व ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’ने आवाज उठवून आयोग, राज्य, केंद्र सरकार स्तर ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपली बाजू मांडली व त्यात जनजाती समाजाचे हक्क हे अबाधित ठेवले.

 

केंद्रामध्ये ही 2004 पर्यंत हा आयोग एनसीएसटी सोबत संयुक्त विद्यमाने कार्यरत होता. महाराष्ट्रामध्ये ही आतापर्यंत जनजाती आयोग हा अनुसूचित जातींसोबत जोडलेला आहे. त्यामुळे अनेक वेळेला कळत नकळत अनुसूचित जनजातीच्या घटकांवर अन्याय होतो. कारण ‘अनुच्छेद 341’नुसार अनुसूचित जातीची व्याख्या व त्या संबंधित असलेले कायदे, अधिकार व प्रश्न हे पूर्णतः वेगळे आहेत व ‘अनुच्छेद 342’नुसार अनुसूचित जमातीसाठी असलेले कायदे, अधिकार, व्याख्या पूर्णतः वेगळे आहेत.

 

बर्‍याच वेळेला संयुक्त आयोगामध्ये अधिकार्‍यांचे प्रमाण हे 3 अनुसूचित जाती : 1 अनुसूचित जमाती (अनेक ठिकाणी तर उपलब्ध नाही, या कारणास्तव प्रतिनिधित्वही नव्हते) राहिलेले आहे. त्यामुळे अनेक वेळा अनुसूचित जमातीची बाजू ही मांडली जायची नाही. मतदानानुसार लागलेल्या निकालांमध्ये अनेक वेळा अपयशच मिळायचे. अनुसूचित जमातीवरील अन्यायग्रस्त घटना, विविध प्रकरणे बोर्डावर वेळेच्या अभावी यायचीच नाहीत, ऐकली जायची नाहीत अथवा दीर्घकाल प्रलंबित केली जायची.

त्याहीपेक्षा आपल्या अधिकार-हक्कांसाठी असा काही आयोग आहे, याची कल्पना जनजाती समाजाला नसायची. त्यामुळे जनजाती समाजासाठी संयुक्त आयोग हा म्हणावा तितका प्रभावी नव्हता.

 

त्यामुळे आता हा आयोग वेगळा झाल्यामुळे केवळ महाराष्ट्रातल्या 1 कोटी, 25 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या जनजातींना आपले म्हणणे आपल्या बोलीभाषेत मांडण्याचे एक सक्षम, अधिकृत असे व्यासपीठ प्राप्त झालेले आहे. या आयोगाच्या बरोबरीनेच अनेक सुविधाही अनुसूचित जमातीच्या लोकांना प्राप्त होऊ शकतात. महाराष्ट्रातल्या 45 जनजातींना त्यातल्या तीन अतिमागास जमातींना भक्कम असा कायदेशीर आधार मिळणार आहे. विविध प्रकारचे जनजाती नेतृत्व अशा सर्व समित्यांवर, आयोगावर येतील आणि एक चांगली वाट 150व्या समता वर्षांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल.

 

जनजातींच्या विषयांमध्ये बोगस प्रमाणपत्र हा एक मोठा विषय आहे की, ज्यामध्ये खर्‍या अर्थाने जनजाती समाजाची बाजू मांडण्याची कुठेतरी आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर धर्मांतरित जनजातींचा विषयही तितकाच गंभीर आहे. अनेक सुविधा या धर्मांतरित झालेल्या लोकांना मिळत आहेत. त्या त्या सर्वांना या स्वतंत्र व स्वायत्त अनुसूचित जमाती आयोगामुळे निश्चित पायबंद बसेल. आणि शतकानुशतके अभ्युदयाची आपल्या चंद्रमौळी झोपडीत वाट पाहणार्‍या जनजाती, वनवासी समाजाची आकांक्षा पूर्ण होवो. पुनश्च एकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ व आदिवासी विभाग मंत्रालयाचे हार्दिक अभिनंदन.