Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Scheduled

कोठडीत आरोपींचा छळ करणाऱ्या पोलिसांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही, केरळ उच्च न्यायालयाची चपराक

कोठडीत आरोपींवर छळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ सरकारी परवानगी असल्याच्या कारणावरून वाचवले जाऊ शकते, या कायद्याच्या तरतुदीवर केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कौसर एडाप्पागथ यांच्या खंडपीठाने ‘सुधा विरुद्ध केरळ राज्य’ या प्रकरणात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) २०२३ च्या कलम २१८ नुसार पोलिसाच्या सरकारी संरक्षणाबाबतीत निर्णय नुकताच दिला आहे.

एकल मातेच्या मुलांनाही मिळायला हवे ओबीसी जातप्रमाणपत्र! सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियमावली निश्चित करण्याच्या दिल्या सूचना

घटस्फोटित महिला, विधवा, दत्तक मुल घेतलेल्या एकल पालकत्व असणाऱ्या महिलांनाही त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे मुलांसाठीही ओबीसी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येणे शक्य आहे का? याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकारचा अर्ज संबधित कार्यालयाकडून अमान्य करणे, हे भारतीय संविधानाचे कलम १४ आणि २१चे उल्लंघन करणारे आहे, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. या महिलांच्या मुलांना ओबीसी प्रमाणपत्रे वडिलांच्या कागदपत्रांचा आग्रह न धरता प्रमाणपत्रे देता येईल का? यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि.२

राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा! मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, १० जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोगामुळे आदिवासींच्या जीवनात परिवर्तनाची नांदी ; मंत्री अशोक उईके

‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल राज्यातील १ कोटी ३५ लाख आदिवासी बांधवांतर्फे महायुती सरकारचे अभिनंदन. हा स्वतंत्र आयोग म्हणजे आदिवासींच्या जीवनात परिवर्तनाची नांदी आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांनी शुक्रवार, दि. ६ जून रोजी केले.

जनतातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी: राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती आयोग

कालच महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जमाती (डढ) आयोग’ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगा’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय असा हा स्तुत्य निर्णय. महाराष्ट्र सरकार व आदिवासी विकास विभाग मंत्रालयाचे त्यासाठी हार्दिक अभिनंदन व त्यांना जनजातीच्या उन्नतीसाठी उचललेल्या ऐतिहासिक पावलांबद्दल हार्दिक शुभेच्छा.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. ३ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर तुम्ही अनुसूचित जातीचे सदस्य म्हणून राहु शकत नाही : उच्च न्यायालय

ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणारी आणि सक्रियपणे त्या धर्माची आचरण करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीचा भाग राहू शकत, असे म्हणत एका पादरीची आंध्र पद्रेश न्यायालयाने कानउघडणी केली आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९च्या संदर्भात एका खटल्यातील सुनावणीवेळी हा निकाल दिला.

अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रलंबित विशेष भरती प्रक्रिया पूर्ण करा : मुनगंटीवार

राज्‍यातील अनुसुचित जमातीची वर्ग १ ते ४ पर्यंतची विशेष पदभरती प्रक्रिया प्रलंबित असल्‍यामुळे बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांमध्‍ये असंतोष पसरलेला आहे. ही पदभरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी अशी मागणी वने व सांस्‍कृतीक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्‍यमंत्री व उपमुख्‍यमंत्री यांच्‍याकडे केलेली आहे. येत्‍या एक महिन्‍यात ही प्रलंबित पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने जाहीरात प्रसिध्‍द करण्‍यात येईल, असे आश्‍वासन उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

लोकहो, २५ वर्षे धीर धरा!

ताईंचे सख्खे बंधू शोभावे, असे संजय राऊत सध्या उपलब्ध नसल्याने दररोज सकाळी रंगणारी ती पत्रकार परिषद लुप्त झाली. त्यात मोठ्या साहेबांचे फेसबुक लाईव्हसुद्धा सातत्याने येत नाही. महाराष्ट्राने कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे? काय एकावे? तर रूको जरा.. ताई आहेत ना! उद्धव साहेब, संजय साहेबांपेक्षाही लोकप्रिय विधान करणार्‍या आपल्या किशोरीताई पेडणेकर. त्या म्हणाल्या, “मुंबईतील शिवसेना भवनात ५०व्या स्वातंत्र्य दिनाला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले होते. ७५व्या स्वातंत्र्य दिनाला उद्धव ठाकरे यांनी ध्वजारोहण केले

ठाणे महापालिकेत प्रस्थापितांचे गड शाबुत

महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी मंगळवारी झालेल्या सोडतीत प्रस्थापितांचे गड शाबुत राहिले आहेत. कोपरी, वागळे प्रभागात ५० टक्के महिलाना संधी असली तरी उर्वरित ठाण्यात मात्र महिलाराज साठी मैदान मोकळे झाले आहे.

"बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या आधारेच देश चालला पाहिजे"

बाबासाहेबांच्या विचार खूप मोठे आहेत आणि त्यांच्या विचारांवरच, त्यांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या आधारेच देश चालला पाहिजे अशा शब्दांत भावना व्यक्त करून मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहिली

अनुसूचित जातीच्या उत्थानासाठीचा विशेष निधी इतरत्र वळवण्याचे राज्य सरकारचे कारस्थान

५ डिसेंबर रोजी शरद पवारांच्या ‘सिल्व्हर ओक’समोर ‘जय भीम आर्मी’चा उपोषणाचा इशारा

वानखेडेंची अनुसूचित जाती आयोगात धाव; महाराष्ट्र सरकारकडून मागवला अहवाल

महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपानंतर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे सोमवारी दिल्लीत पोहोचले. त्यांनी अनुसूचित जाती आयोगाकडे (NCSC) पोहोचून त्यांच्या जातीशी संबंधित कागदपत्रे सादर केली. त्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांचीही भेट घेतली. मलिक यांनी वानखेडे यांच्यावर मुस्लिम असल्याचा आरोप करत जात लपवल्याचे म्हटले होते.

उष:काल होता होता..

‘लॉकडाऊन’ आणि कोरोना काळामध्ये गरीब, कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांच्या पाठीशी उभे राहत भाजप नगरसेविका उषा मुंडे यांनी आपली माणुसकी जपत अन्नदान, मास्क, सॅनिटायझर, औषध वितरणासह व्यापक स्वरुपात मदतकार्य हाती घेतले. त्यांनी केलेल्या व्यापक मदतकार्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला. तेव्हा, त्यांच्या ‘कोविड’काळातील मदतकार्याचा आढावा घेणारा हा लेख...

विशेष अधिवेशनामध्ये आरक्षणाबाबत घेतला हा महत्वाचा निर्णय

अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला

यंदाही अंबरनाथमधून फिर एक बार डॉ. किणीकर!

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीतर्फे शिवसेनेचे डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना सलग दुसर्‍यांदा खासदार म्हणून मतदारांनी लोकसभेत पाठवले आहे. याशिवाय नगरपालिकेमध्ये गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेना आणि भाजपची सत्ता आहे.

अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राबाबत पालकमंत्र्यांना निवेदन

रक्तनात्याचे कुटुंबातील सदस्यांना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा कायदा पारित करणे, ना. विष्णू सावरा यांच्याकडून आदिवासी विकास विभागचे मंत्रिपद काढून घेण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी अ‍ॅड. गणेश एन. सोनवणे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, ना. गिरीश महाजन, आ. चंद्रकांत सोनवणे, आ. सुरेश भोळे यांना नुकतेच निवेदन दिले.

बटाट्यासाठी बांबूची शीतगृहे

दरवर्षी हजारो टन बटाटे साठवणुकीच्या सुविधांअभावी सडतात, हे पाहून झारखंडमधील महिला शेतकऱ्यांनी कमी खर्चिक आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना परवडेल, असा बांबूपासून देशी शीतगृहे तयार करण्याचा मार्ग शोधला.

वनहक्क दावे तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत : राधाकृष्णन बी.

अपिलांच्या कालबद्ध सुनावणीसाठी वनमित्र मोहीम शासनातर्फे सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला

Scheduled

कोठडीत आरोपींचा छळ करणाऱ्या पोलिसांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही, केरळ उच्च न्यायालयाची चपराक

राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा! मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोगामुळे आदिवासींच्या जीवनात परिवर्तनाची नांदी ; मंत्री अशोक उईके

जनतातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी: राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती आयोग

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर तुम्ही अनुसूचित जातीचे सदस्य म्हणून राहु शकत नाही : उच्च न्यायालय

सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचवा : धर्मपाल मेश्राम

आनंदराव अडसूळ यांनी स्वीकारला अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार

धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी सकारात्मक प्रयत्न

अनुसूचित जाती व जमातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार

आदिवासी मुलींच्या शिक्षणासाठी वसतिगृह!

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग ठाणेकरांच्या दारी

'आयटीआय'चे अनुदान लाटणारा प्राचार्य निलंबित; मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा आदेश

वनवासी-वंचितांची भाजपला साथ, बसपा फोल

मुंबईत धडकणार 'ज्वाला डी-लिस्टिंग महारॅली'

डी-लिस्टिंग महामेळाव्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद

लढा संस्कृती रक्षणाचा!

सरकारी कंत्राटी नोकऱ्यांमध्येही एसची, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण

बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना! काय आहे आकडेवारी?

मणिपूरमधल्या कुकी समाजाचे अंतरंग

मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक योजनांमध्ये एकसूत्रात असणे आवश्यक

मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा...

‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ची ८ वर्षे

भारताची ‘उडान’

अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रलंबित विशेष भरती प्रक्रिया पूर्ण करा : मुनगंटीवार

लोकहो, २५ वर्षे धीर धरा!

ठाणे महापालिकेत प्रस्थापितांचे गड शाबुत

"बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या आधारेच देश चालला पाहिजे"

अनुसूचित जातीच्या उत्थानासाठीचा विशेष निधी इतरत्र वळवण्याचे राज्य सरकारचे कारस्थान

वानखेडेंची अनुसूचित जाती आयोगात धाव; महाराष्ट्र सरकारकडून मागवला अहवाल

उष:काल होता होता..

विशेष अधिवेशनामध्ये आरक्षणाबाबत घेतला हा महत्वाचा निर्णय

यंदाही अंबरनाथमधून फिर एक बार डॉ. किणीकर!

अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राबाबत पालकमंत्र्यांना निवेदन

बटाट्यासाठी बांबूची शीतगृहे

वनहक्क दावे तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत : राधाकृष्णन बी.

Useful Links

Contact Us