बटाट्यासाठी बांबूची शीतगृहे

धान्यपिके वगळता शेतीतील बहुतांश उत्पादने नाशवंत प्रकारातच मोडतात. फळभाज्यांचे आयुष्य तर जास्तीत जास्त तीन-चार दिवसांचे. आपल्याकडे बटाट्याची साठवणूक करण्यासाठी, त्यांचा दर्जा टिकून राहण्यासाठी आरणी आणि शीतगृहाचा वापर केला जातो. आरणी पद्धतीत जमिनीत खड्डा खणून त्यात बटाट्यांची साठवणूककरतात. यात बटाटे जास्तीत जास्त तीन ते चार महिने सुस्थितीत राहतात, तर शीतगृहांची उभारणी करण्याचे काम मोठे खर्चिक असल्याने सर्वसामान्य शेतकरी त्यांच्या उभारणीच्या भानगडीतच पडत नाही. परिणामी, बऱ्याचदा साठवणुकीच्या सुविधेअभावी बटाटे सडतात व त्यामुळे त्यांना फेकून द्यावे लागते. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. यावरच उपाय म्हणून झारखंडमधील महिला शेतकऱ्यांनी एक नवीनच पर्याय शोधला. दरवर्षी हजारो टन बटाटे साठवणुकीच्या सुविधांअभावी सडतात, हे पाहून झारखंडमधील महिला शेतकऱ्यांनी कमी खर्चिक आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना परवडेल, असा बांबूपासून देशी शीतगृहे तयार करण्याचा मार्ग शोधला. येथील शेतकऱ्यांनी केवळ १५०० ते २००० रुपयांत बांबूपासून ‘बंबू’ या नावानेच बटाटे साठवणुकीसाठी देशी शीतगृहे तयार केली. यामध्ये बटाटे सहा ते सात महिन्यांपर्यंत उत्तम व दर्जेदार स्थितीत टिकून राहतात. एवढेच नव्हे, तर यात कांदा आणि हिरव्या भाज्याही साठवता येतात. याबाबत मांडूडीह येथील गीता देवींनी सांगितले की, ”या शीतगृहात नऊ क्विंटलपर्यंत बटाटे साठवता येतात, जे सहा-सात महिने न सडता टिकून राहतात.” ‘झारखंड स्टेट लाईवलीहूड प्रमोशन सोसायटी’अंतर्गत गीतादेवींप्रमाणेच आतापर्यंत ४०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी अशाप्रकारे देशी शीतगृहे तयार केली आहेत, तर २०१८ च्या शेवटपर्यंत अशी पाच हजार शीतगृहे तयार करण्याचे लक्ष्य त्यांनी समोर ठेवले आहे. ही शीतगृहे तयार करण्याची पद्धत अतिशय सोपी आहे. ही शीतगृहे तयार करण्यासाठी बांबू आणि खिळ्यांच्या साहाय्याने तीन फूट रुंद आणि सहा फूट उंचीच्या तीन कप्प्यांचा एक साचा तयार केला जातो. बांबूच्या प्रत्येक तुकड्यात एक इंचाची जागा सोडली जाते, ज्यामुळे बटाट्यांना हवा मिळण्यास जागा राहते. यात प्रत्येक बांबूच्या तुकड्याला खिळ्यांच्या साहाय्याने जोडले जाते. अशाप्रकारे तयार केलेली शीतगृहे तीन ते चार वर्षे वापरता येतात. स्वतःला आलेल्या समस्यांवर स्वतःच उपाय शोधण्याचे झारखंडमधील या महिलांचे हे प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद म्हटले पाहिजेत.

राज्यात एका बाजूला अनुसूचित जाती-जमातीतील युवक-युवतींना आपल्या बाजूने ओढून त्यांच्या जातीयवादाचे विष कालवण्याचा भयाण प्रकार घडत असतानाच दुसरीकडे आशादायक चित्रही दिसते. कोरेगाव-भीमा येथे उसळलेल्या जातीय हिंसाचारानंतर सर्वच जातसमूहांच्या अस्मिता टोकदार होत आहेत, तर त्यांच्या अस्मितांचा बाजार मांडत राजकीय नेतेमंडळी, माओवादी, नक्षलवादी आदी देशविरोधी ताकदी याचा वापर आपल्या फायद्यासाठी कसा होईल, हे पाहत आहेत, पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका आकडेवारीनुसार, राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांनी केंद्राकडून परदेशी विद्यापीठांतील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळवण्यात अव्वल क्रमांक मिळवला. केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे यासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला ३० जागा असलेल्या या योजनेत आता १०० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यंदाच्या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ७२ शिष्यवृत्ती संपूर्ण देशभरासाठी जाहीर झाल्या असून त्यात महाराष्ट्रातील ४० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्ती मिळवण्यात आघाडी घेतली असून अन्य राज्यांचा क्रमांक त्यानंतरचा आहे. महाराष्ट्रात या राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती योजनेबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जागरुकता आहे. यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळवताना दिसतात. ही नक्कीच अभिमानास्पद गोष्ट. शिक्षणाच्या साहाय्यानेच आपल्या समाजाची गरिबी, दुःख, दैन्य मिटू शकते, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरुवातीलाच ओळखले, पण आता आंबेडकरी चळवळ बाबासाहेबांच्याच विचारांपासून भरकटतेय की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचेही पाहायला मिळते. नजीकच्या काळात घडलेल्या काही घटनांमुळे तसे वाटते. सध्या आंबेडकरी चळवळीतील युवकांच्या सळसळत्या रक्ताचा आपल्या देशविघातक कारवायांसाठी वापर करून घ्यावा, म्हणून अनेकजण टपून बसलेले दिसतात. अनुसूचित जाती-जमातीच्या वस्त्यांमध्ये जात, त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा अशा लोकांचा प्रयत्न असतो, पण त्यांचा उद्देश आणि योजना ही संविधानविरोधी असल्याचेच त्यांच्या विचारांवरून स्पष्ट होते. मात्र, अशा लोकांना दूर ठेवण्यासाठी, आपला उत्कर्ष साधण्यासाठी शिक्षण हेच एकमेव साधन आहे, हे आंबेडकरी तरुण चांगलेच ओळखून आहेत, हे या शिष्यवृत्ती योजनेतील राज्यातील तरुणांच्या सहभागामुळे दिसते.