मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा...

 

 

 

 

आदिवासी विकास विभागाकडे सोपविलेल्या कामकाजामध्ये अधिक उत्तरदायी प्रशासन होण्याच्या दृष्टिकोनातून व दुर्गम भागातील व्यक्तींना सेवा व विकासाच्या योजना उपलब्ध व्हाव्यात, म्हणून शासनाने 1992 मध्ये 11 संवेदनशील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प म्हणून घोषित केले व यामार्फत विविध प्रशासकीय विभागाच्या यंत्रणेशी समन्वय करून त्यामार्फत आदिवासींना सक्षम सेवा व त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कामकाज केले जात आहे. तसेच, जिल्हा नियोजन स्तर व राज्य नियोजन स्तरावरुन आदिवासी विकास विभागाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

 

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 45 जमातींपैकी बहुतांशी जमाती या अत्यंत गरीब व दुर्गम भागात राहणार्‍या, भौगोलिकदृष्ट्या अलिप्त, रोजगाराच्या संधीचा अभाव, त्यामुळे अर्थार्जनाच्या तुटपुंज्या संधी, गरिबी, बालविवाह यांसारख्या गंभीर समस्या आपल्याला दिसून येतात. तसेच, आदिवासी दुर्गम भागात मुख्य प्रश्न जसे कुपोषण, आरोग्याच्या अपुर्‍या सुविधा, शिक्षण, पाणीपुरवठा याबाबतचे प्रश्न अजूनही यामध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागेल. त्या दृष्टिकोनातून हे सरकार सत्तेत आल्यापासून नियोजनपूर्वक कामकाज करण्यास सुरुवात केलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दुर्गम भागामध्ये दळणवळणाच्या सुविधा जेव्हा 100 टक्के उपलब्ध होतील, त्यावेळी बहुतांशी आपल्या समस्याचे निवारण होऊ शकेल, असे मला वाटते.

 

आनंदाची बाब म्हणजे, या वर्षी महान स्वातंत्र्यसेनानी जननायक भगवान बिरसा मुंडांच्या जयंतीनिमित्त मोठ्या उत्साहात व प्रचंड जनसमुदायात जनजाती गौरव दिन नाशिक येथे साजरा करण्यात आला. या जनजाती गौरव कार्यक्रमात राज्यपाल व मुख्यमंत्री हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमामध्ये विभागातर्फे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे दोन मागण्या उपस्थित केल्या. त्यामध्ये आदिवासींकरिता स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करणे, तसेच राज्यातील जे गाव व पाडे रस्त्याने जोडलेले नाहीत, ते जोडण्यात यावे व जे आठमही रस्ते आहेत ते बारमही करण्यात यावेत व त्याबाबतचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याबाबत मी विनंती केली होती. मुख्यमंत्री याच कार्यक्रमात त्यांच्या भाषणात या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या असल्याचे जाहीर केले व त्याचेच प्रतिबिंब आपल्याला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ‘बिरसा मुंडा जोडरस्ते’ या योजनेच्या माध्यमातून दिसून येते.

 

आदिवासी बांधवांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न हे राज्यातील इतर भागातील व्यक्तींपेक्षा निश्चितच कमी आहे. त्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात काम करणे आवश्यक आहे. विशेषत्वाने महाराष्ट्र आदिम जमातींमध्ये कातकरी, कोलाम आणि माडिया या आदिम जमातींचा समावेश होतो. या तीन जमातींच्या कालबद्ध विकासासाठी आम्ही पाऊले उचलली आहेत. मागील काळामध्ये मंत्रालयीन स्तरावर आम्ही ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील लोकप्रतिनिधी, कातकरी समाजाचे कार्यकर्ते व अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेऊन कातकरी समाजाच्या समस्या जाणून घेऊन त्या कशा सोडविता येतील, याबाबत विभागाला निर्देश देऊन त्याबाबत पाठपुरावाही सुरू आहे. महसूल यंत्रणा व इतर यंत्रणेशी समन्वय साधून आदिवासी कुटुंबांना शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. यासाठी विभागाकडून एक टोल फ्री क्रमांक 1800267007 जाहीर करण्यात आला. आदिवासी विकास विभाग प्रामुख्याने विविध विभागांना आदिवासी भागामध्ये शासकीय योजना राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून निधी उपलब्ध करू देतो. यामध्ये राज्यस्तरावरून आदिवासी विकास विभागाकडून प्रामुख्याने शिक्षणविषयक योजनांमध्ये प्रामुख्याने शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, नामांकित शाळा तसेच आदिवासी मुला-मुलींकरिता शासकीय वसतिगृह तसेच उत्पन्न वाढीसाठी ’न्यूक्लिअस बजेट योजना’, घरकुल उपलब्ध होण्यासाठी ‘शबरी घरकुल योजना’, जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वाभिमान योजना’ इत्यादी योजना आदिवासी बांधवांसाठी राबविल्या जातात.

 

महाराष्ट्र राज्यातील 100 अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना दरवर्षी ’पीएच.डी’ अभ्यासक्रमासाठी दरमहा 31 हजार इतकी फेलोशिप जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंत देण्याचा निर्णय आमच्या विभागाने घेतला आहे, ज्यामुळे आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल व संशोधनास प्रेरणा मिळून त्यांना संशोधन करताना आर्थिक समस्या न येता, इतर विद्यार्थ्यांसोबत ते संशोधन करू शकतील. त्याचप्रमाणे आगामी काळामध्ये नीती आयोगाच्या शिक्षणविषयक धोरणाप्रमाणेच आदिवासी विभागामध्ये शैक्षणिक धोरण राबविले जाणार आहे. पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेमध्ये व बोलीभाषेमध्ये देणार आहोत. यामध्ये आदिवासी जमातीमध्ये गोंडी, कोलाम, कातकरी, पावरी इत्यादी बोलीभाषांमध्ये अभ्यासक्रम भाषांतर करण्याचे कार्य आमच्या विभागामार्फत चालू आहे, ज्याचा आगामी येणार्‍या शैक्षणिक सत्रात अंतर्भाव होताना दिसून येईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास करण्याच्या अनुषंगाने गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करून आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी समर्पित स्वतंत्र आश्रमशाळा जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक गुणवत्ता उंचविण्यासाठी पुणे येथे ’ढीळलरश्र उशपीींश ऋेी एर्वीलरींळेप डिेीीं रपव र्उीर्श्रीीींश’ची स्थापना करण्यात येऊन त्या सेंटरमार्फत आदिवासी आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा आणि नामांकित शाळेतील इयत्ता पाचवी ते दहावी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना राज्यस्तरावर व केंद्र स्तरावर असलेल्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेऊन उदा. स्कॉलरशिप, नॅशनल टॅलेंट एक्झाम इत्यादी परीक्षांची तयारी करून घेणे.

 

त्याचप्रमाणे पुढील काळामध्ये 21 वर्षांवरील आदिवासी युवक व युवतींसाठी पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून, 21 वर्षांवरील कोणत्याही आदिवासी जमातीच्या युवक-युवतींमध्ये आपले नाव नोंदवू शकेल. त्यांच्या पुढील शैक्षणिक सुविधेबाबत तसेच प्रशिक्षणाबाबत किंवा व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन व मदत केली जाईल. एक मुलींकरिता व दुसरी मुलांकरिता स्वतंत्र क्रीडा आश्रमशाळा विकसित करणार आहोत. आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये कलेची आवड जोपासण्यासाठी त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार आश्रमशाळेमध्ये कलेची आवश्यक असलेल्या (उदा. चित्रकला, शिल्पकला) साधनसामग्री आश्रमशाळेमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. वरील सर्व बाबींचा समन्वय करण्यासाठी ’ढीळलरश्र उशपीींश ऋेी एर्वीलरींळेप डिेीीं रपव र्उीर्श्रीीींश’ ही प्रमुख भूमिका बजावेल.

 

आदिवासींच्या आश्रमशाळाची शासकीय इमारत, आश्रमशाळेतील विद्यार्थी व विद्यार्थिंनीसाठी स्वतंत्र वसतिगृह, शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम इत्यादी कामे मोठ्या प्रमाणावर आम्ही हाती घेतलेली आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी जास्तीत जास्त सुविधा कसे देता येईल, याकरिता माझे पुढील काळांमध्ये ध्येय राहणार आहे. एकंदरीतच आमच्या विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास व त्यांच्या संपूर्ण गरजा व समस्यांचे निराकरण करत आदिवासी समाज सशक्त, सक्षम व स्वाभिमानी कसा बनेल, यासाठी आम्ही व आमचे सरकार नेहमीच कटिबद्ध व प्रयत्नरत राहू. महाराष्ट्र दिनाच्यानिमित्ताने इतकेच.

 

 

- डॉ. विजयकुमार गावीत

 

आदिवासी विकास मंत्री, पालकमंत्री-नंदुरबार