मुंबई : राज्याच्या विधीमंडळाचे बुधवारी एकदिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते. अवघ्या २० मिनिटांच्या या अधिवेशनात अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. संसदेत अनुसूचित जाती व जमातीच्या मुदतवाढीचे विधेयक आधीच संमत झाले होते. त्यानंतर, आता विधिमंडळातील या अधिवेशनात आरक्षण मुदत वाढीच्या विधेयकाच्या पाठिंब्याचा ठराव करण्यात आला.
यापूर्वी केंद्र सरकारने लोकसभा आणि विधानसभेतील अनुसूचित जाती व जमातीसाठी केलेले घटना दुरुस्ती विधेयक संमत केले आहे. संविधानातील अनुसूचित जाती जमाती संदर्भात राखीव जागांचे समर्थन करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. हे विशेष अधिवेशन नवीन वर्षातील पहिलेच अधिवेशन असल्याने राज्यपालांचे अभिभाषण घेण्यात आले. तसेच, देशाच्या जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी शिफारस केंद्र सरकारला करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मांडला आणि तो एकमताने मंजूरही करून घेतला