त्रिभाषा सूत्राबाबतचे शासन निर्णय रद्द ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

मुंबई : राज्यात लागू केलेल्या त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच, "एका समितीची स्थापना केली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरवली जाईल,” अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. "हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी रविवार, दि. २९ जून रोजी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठकपार पडली.

यावेळी चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे दोन्ही शासनादेश सरकारने रद्द केले आहेत,” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "त्रिभाषाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल.”

कोण आहेत या समितीत?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, मुंई विद्यापीठ कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ कुलगुरू प्रा. शशिकला वंजारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, माजी कुलगुरू मुंबई विद्यापीठ डॉ. राजन वेळुकर, नागपूर विद्यापीठ माजी कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ, आयसीटी माजी कुलगुरु प्रो. जी. डी. यादव, डी.वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. विजय पाटील, आंतरराष्ट्रीय सल्लागार नितीन पुजार, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ मुंबईचे कुलाधिकारी निरंजन हिरानंदानी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणेचे संचालक भारत आहुजा, मराठवाडा वाणिज्य महाविद्यालय पुणेचे प्राचार्य देविदास गोल्हार, मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य मिलिंद साटम, पार्ले टिळक व्यवस्थापन महाविद्यालयाचे शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अजित जोशी, शिवविद्या प्रबोधिनीचे संस्थापक विश्वस्त विजय कदम आणि उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने अशा एकूण १८ सदस्यांचा समावेश आहे.

नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात समितीची स्थापना

"नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात एका समितीची स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावे लवकरच घोषित केली जातील,” अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. तसेच, "या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र या अहवालाच्या आधारावर लागू केला जाईल. म्हणूनच दि. १६ एप्रिल २०२५ आणि दि. १७ जून २०२५ रोजी हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत,” अशी घोषणाही फडणवीस यांनी केली.

पावसाळी अधिवेशन आजपासून

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, दि. ३० जून ते दि. १८ जुलै या कालावधीत मुंबईत होणार आहे. यंदाच्या अधिवेशनात शालेय शिक्षणातील भाषेचे धोरण, महामार्ग प्रकल्पांमधील भूसंपादन, शेतकरी विषयक योजना आणि कर्जमाफीची अंमलबजावणी हे काही महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत येण्याची शयता आहे. याशिवाय पावसाळ्याशी संबंधित तयारी, पूरनियंत्रण, पिकविमा आदी स्थानिक विषयांवरही चर्चा होणार आहे.