विकासनिधी की विद्ध्वंसनीती?

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतासाठी जागतिक बँकेने नुकतीच मंजूर केलेली 108 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची मदत, तसेच पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे 1.3 अब्ज डॉलर्स कर्जासाठी अर्ज सादरीकरण्याची शक्यता, यांच्याकडे केवळ ‘आर्थिक गरज’ म्हणून न पाहता, त्याच्या व्यापक परिणामांचा विचार करणे आवश्यक ठरावे.

 

पाकिस्तान सध्या 131.1 अब्ज डॉलर्सच्या परकीय कर्जाच्या बोजाखाली आहे. मागील काही दशकांत पाकिस्तानला प्राप्त झालेल्या निधीचा उपयोग सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य व महिला सक्षमीकरण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अपेक्षितरित्या झाल्याचे चित्र नाही. याउलट, अनेक आंतरराष्ट्रीय अहवाल दर्शवतात की, पाकिस्तानाने अनेकवेळा आर्थिक मदतीचा लाभ संरक्षण खर्च व दहशतवादासारख्या अन्य घातक बाबींकडेच वळवला. पाकिस्तानच्या संरक्षणावर दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतो, तर सामाजिक विकासाच्या योजनांसाठीचा निधी मात्र तुटपुंजाच असतो.

 

तसेच, प्रादेशिक असंतुलन हा पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणातील एक गंभीर मुद्दा. पंजाब प्रांताचे असमाधानकारक वर्चस्व, सिंध, बलुचिस्तानसारख्या प्रांतांतील नागरिकांच्या सामाजिक मागण्यांकडे होणारे दुर्लक्ष, तसेच आर्थिक मदतीचे असमान वितरण, हे सगळे घटक आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या धोरणांमध्ये विचारात घेतले जाणे आवश्यक आहे.

 

इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानमध्ये प्रसारमाध्यमांवरचे निर्बंध, अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, धर्मांतरांच्या घटना आणि महिलांवरील अत्याचार या बाबी, जगभरातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणार्‍या घटनांमध्ये गणल्या जातात. या गोष्टी केवळ अंतर्गत प्रश्न म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाहीत.

 

दहशतवादाच्या मुद्द्यावरदेखील अनेकवेळा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने, पाकिस्तानवर बोट ठेवले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीतील दहशतवादी, खुलेआम पाकिस्तानमध्ये राहत असल्याचे अनेकदा सिद्ध झाले. यामुळेच पाकिस्तान दीर्घकाळ ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये होता. आता तो या यादीतून बाहेर पडला हे खरे; पण यासाठी नेमक्या कोणत्या नैतिक व मूल्याधिष्ठित सुधारणा त्याने केल्या आहेत, याबाबत संपूर्ण पारदर्शकता नाही. ‘एफएटीएफ’च्या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानने केवळ तांत्रिक अटी पूर्ण केल्या नाहीत ना, हा प्रश्न जागतिक संस्थांनी गंभीरपणे विचारात घेतला पाहिजे.कारण मूल्ये, नैतिकता, पारदर्शकता आणि शांततेच्या दृष्टीने पाकिस्तानने आत्मपरीक्षणाचा मार्ग स्वीकारलेला नाही.

 

त्याचबरोबर पाकिस्तानने वारंवार शेजारी देशांमध्ये हस्तक्षेपाची भूमिका घेतली आहे. भारतात प्रत्येकवेळी घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेचे सखोल विश्लेषण करणे अपेक्षित आहे. अशा देशाला पुन्हा मदतीचे दालन खुले करून देणे, म्हणजे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे त्याच्या धोरणांना मान्यता देणेच ठरेल.

 

जागतिक संस्थांनी निधीवाटपाचे निर्णय घेताना, भविष्यात त्या निधीचा वापर सामाजिक समावेशनासाठी, आर्थिक पारदर्शकतेसाठी होईल, याबाबत काही अटी लागू कराव्यात. केवळ परतफेडीची क्षमता किंवा वित्तीय ताळेबंद यापलीकडे जाऊन, देशातील वास्तव आणि उद्देश यांचा विचार करणेही जागतिक जबाबदारीचे लक्षण ठरेल.

 

आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी यापुढे केवळ कर्जपुरवठा करणार्‍या संस्था न राहता, तर मूल्यवर्धन करणार्‍या भागीदारांच्या भूमिकेतून निर्णय घेतले, तरच त्यांचे सहकार्य खर्‍या अर्थाने शाश्वत विकासात परिवर्तित होईल, अन्यथा विकासाच्या नावाखाली अस्थैर्य, दहशतवादास अप्रत्यक्ष खतपाणी घालण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर येईल आणि इतिहास त्यांना माफ करणार नाही.